२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

सरकारी डेटा सेन्टर खारेज

पूर्वसूचना र उचित योजनाबिनै सरकारले कार्यालय खारेज गरिदिएपछि अलमलमा कर्मचारी
सजना बराल

काठमाडौँ — सरकारले नवीनतम र आधुनिक प्रविधिमार्फत आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने बताइरहँदा सरकारी निकायका सम्पूर्ण डिजिटल सामग्री सुरक्षित राखिने एकमात्र आधिकारिक सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारी डाटा बैंकका रूपमा सञ्चालित उक्त डेटा सेन्टर खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारी डेटा सेन्टर खारेज

कुनै पूर्वसूचना र उचित योजनाबिनै सरकारले कार्यालय खारेज गरिदिएपछि आफूहरू अलमलमा परेको केन्द्रका इन्जिनियरहरू बताउँछन् । ‘आईटीको युगमा आईटीकै संस्था खारेज हुँदा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन,’ केन्द्रका एक कम्प्युटर इन्जिनियरले भने, ‘यतिका वर्ष लगाएर तयार भएको संस्था र तालिमप्राप्त हामी जस्ता कर्मचारीहरूलाई अझै सक्षम बनाउनुको साटो संस्था विलय गराइएको छ । अब अर्को निकायमा गाभिँदा हनुमानले पहाड उचालेझैं यो संस्थाको चामत्कारिक सुधार हुन्छ भन्ने छैन ।’

विद्युतीय सरकार कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय भूमिका खेल्ने यो निकाय अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा गाभिने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ओएनएम बनाइरहेको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता लोकराज शर्माले जानकारी दिए । केन्द्रले डिजिटल डाटा भण्डारण, व्यवस्थापन, प्रशोधन र आदानप्रदानको काम गर्दै आएको थियो । देशभरका करिब १४ सय सरकारी कार्यालयका वेबसाइट होस्ट गर्नुका साथै केन्द्रमा ३ हजारभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका डोमेन नेम सिस्टम दर्ता थिए ।

बारम्बार सर्भर डाउन हुने, सरकारी कार्यालयका वेबसाइट अवरुद्ध हुने, सर्भरमा साइबर आक्रमण हुने, सेवाग्राहीका डेटा हराउने जस्ता समस्याका कारण केन्द्रको आलोचना हुने गरेको थियो । तर संस्थाको क्षमता बढाउनुको साटो त्यसलाई खारेज गर्ने वा खुम्च्याउने काम सही नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रका अनेक समस्या र त्रुटि थिए । तर यसलाई खारेज गर्दैमा वा अर्को निकायमा गाभ्दैमा ती समस्या समाधान हुँदैनन्,’ सूचना प्रविधिविज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘संस्थाको सामर्थ्य बढाउनुपर्नेमा प्रविधि विभाग जस्तो आफैंमा कमजोर निकायमा गाभ्नु उचित होइन ।’ सूचना प्रविधिको एक ठूलो निकाय खारेज हुनु र अर्कोमा गाभिनुलाई विज्ञ राणाले सूचना प्रविधिमा सरकारको दूरदृष्टि नभएको रूपमा अर्थ्याएका छन् । नीतिगत र कार्यान्वयन तहका काम गर्दै आएको विभागले डेटा सेन्टर सञ्चालनजस्तो प्राविधिक तहमा काम गर्न सक्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।

विद्युतीय सुशासनका लागि अघि सारिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँगको पनि सहयोगमा जम्मा पारेको २२ अर्ब रुपैयाँबाटै केन्द्रलाई सबलीकरण गर्न सकिने विज्ञ राणाको भनाइ छ । ‘लोक सेवाको डेटा हरायो, सर्भर डाउन भयो भनेर सरकारले संस्था खारेज गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सुधार भन्नासाथ संरचनामै हेरफेर गर्ने चलन छ । नीतिगत वा पूर्वाधार सुधारमा ध्यान दिइँदैन ।’ केन्द्रलाई सुध्रिने मौका दिइनुपर्नेमा अन्यथा गरिएको उनले बताए ।

सरकारले एकीकृत डेटा सेन्टरलाई खारेज गर्ने भनिरहँदा क्षेत्रीय डेटा सेन्टरको विस्तारमा भने बजेट विनियोजन गर्नुका साथै सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाएको छ । नेपालगन्जको कोहलपुरमा डाटा सेन्टर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका थिए । धरानमा पनि डाटा सेन्टर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणहरूमा लगातार दोहोर्‍याइने तर कार्यान्वयन सुस्त रहेका योजनामध्ये डाटा सेन्टर निर्माण पनि पर्छन् ।

‘सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रलाई बलियो बनाउनुको साटो सरकारले बर्सेनि नयाँ–नयाँ डाटा सेन्टर बनाउने बताइरहेको छ,’ अर्का प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘तिनको आवश्यकता छ/छैन भन्ने अध्ययन भएको छैन । क्लाउड सेवासमेत दिइरहेको केन्द्रलाई व्यवस्थित र सबल बनाउने योजना ल्याउनुपर्ने हो । तर ठूलो धनराशि खर्च हुने डाटा सेन्टर बनाउनमा सरकारको ध्यान छ । सामान खरिदको उद्देश्यले मात्रै यस्ता योजना ल्याइएका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।’

पछिल्लो समय नेपालमा निजी क्षेत्रका कम्पनी पनि डाटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालनमा तीव्रतासाथ लागिपरेका छन् । कतिपय दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसमा लगानी बढाइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो केन्द्रीय निकायलाई खुम्च्याउने काम गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । एनसेल आजिएटा, डिस होम, वर्ल्डलिंकलगायत सेवा प्रदायकले उच्च क्षमता, बलियो सुरक्षा प्रणाली र गतिलो ब्याकअपसहितको डाटा सेन्टर निर्माणमा अघि बढेका देखिन्छन् ।

एनसेलले गत फागुनदेखि ललितपुरस्थित नक्खुमा आधुनिक प्रविधिसहितको डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । करिब २ अर्ब लगानीमा बनेको दुईतले भवनमा सञ्चालित उक्त सेन्टरमा २ सय ५० वटा र्‍याक, २२० भोल्टका ८८ वटा एसी र्‍याक, तीन वटा डेटा हल, स्वचालित प्रज्वलन प्रतिरोधात्मक प्रविधि र ४८ भोल्टका १६२ वटा डीसी र्‍याक समावेश छन् । हालै मात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी विशाल उपाध्यायले मोबाइल टावर मात्र नभएर कम्पनीले डेटा सेन्टर र आईटी इकोसिस्टम विकासमा पनि लगानी गरिरहेको बताएका थिए ।

डीटीएच सेवा प्रदायक डिसहोमले पनि भैंसेपाटीस्थित आफ्नो मुख्यालयमा २० वटा र्‍याकसहितको कन्टेनर–बेस्ड डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । डेटा सेन्टर विकासमा आफूहरूसँग जर्मनीलगायत विभिन्न देशका संस्थाले सहकार्यका लागि चासो व्यक्त गरिरहेको डिसहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्यको भनाइ छ । ‘गुगललगायत संस्थाले पनि चासो देखाएपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सेवा दिने गरी हालै मात्र आईएसओ ९०० प्रमाणपत्र लिएका छौं,’ उनले भने, ‘खर्च एवं सञ्चालन लागतका हिसाबले सस्तो र चिसो हावापानी भएकाले डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि नेपाल उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।’

फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायत ठूला कम्पनीले सबैभन्दा चिसो ठाउँको खोजी गर्दै अन्ततः अन्टार्कटिकामा आफ्ना डेटा सेन्टरमा स्थापना गरेका छन् । नेपालको हिमाली भेगमा विशेषतः इन्टरनेटका कन्टेन्ट भण्डारण गर्ने गरी डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार गुगलले नेपालमा आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि सोधीखोजी गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग र अनलाइन सेवा प्रवाह बढेसँगै विश्वमा डेटा सेन्टरको व्यापार तीव्र गतिमा बढिहरको छ । डेटा भण्डारणका लागि बढीभन्दा बढी क्षमताका डेटा सेन्टर बनाउने एक किसिमको होडबाजी नै छ । छिमेकी देश भारतमा अबको ६ वर्षभित्रमा १.५ लाख करोड भारु लगानीमा करिब ५ हजार मेगावाट क्षमता पुग्ने गरी डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि भारत सरकारले २०२२/२३ को बजेटमार्फत ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका डेटा सेन्टरलाई पूर्वाधार मान्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सेन्टर स्थापनाका लागि जग्गा र त्यसलाई आवश्यक विद्युत्मा सहुलियत दिने गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०८० ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?