‘यथार्थपरक बनेन बजेट, निजी क्षेत्र समस्यामै’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग संगठन मोरङ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनु नै सकसपूर्ण छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले यो बजेट पनि यथार्थमा आधारित हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको चेम्बरको दाबी छ ।

‘वर्तमान परिस्थितिमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ०८० साउन १ देखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न भने मद्दत पुग्ने उसको भनाइ छ ।

सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवम् आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरले बताएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि सरकारी रबैयाका कारण नै मुलुकको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र धराशायी बनेको टिप्पणी गरेको छ । मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रूण हत्या’ गर्न सरकार नै लागिपरेको महासंघको आरोप छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ७० अर्ब रकम बिनाकारण रोकेको भन्दै महासंघले कडा भत्सर्नासमेत गरेको छ । आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजतपत्र’ रद्द गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले पनि बजेटलाई परम्परागत निरन्तरताको संज्ञा दिएका छन् । मनोबल गिरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले अलिकति पनि उत्साहित गर्न नसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले दाबी गरे । विदेशी हाइड्रोपावरले स्वदेशी रड, सिमेन्ट, पाइप प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानबाहेक कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रले केही पनि राहत नपाएको सुरानाले बताए ।

बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि निराशाजनक रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको प्रतिक्रिया छ । ‘बजेटले अख्तियारी गरेको राजस्व असुली नीति सफल हुने देखिँदैन,’ उनले भने । युवा उद्यामशीलता वर्ष मनाउने, स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलिने बजेटको राम्रो पक्ष भएको राउतको भनाइ छ ।

बजेटका केही नीति शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने देखिए पनि कार्यान्वयनमा निर्भर रहने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको बुझाइ छ । पुँजीगत खर्च कटौती गरेर चालु खर्चमा बजेट केन्द्रित भएकोप्रति रिजालले असन्तुष्टि जनाए । बजेटले करको दायरा बढाउन खोजे पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले गुनासो गरे ।

‘करको दायरा बढाउन निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्थ्यो, डब्ल्यूटीओ र साफ्टामा गइसकेपछि करको दायरा झनै न्यून हुँदै जानुपर्नेमा त्यसको विपरीत भएको छ,’ उनले भने । बजेट कामचलाउ र कूटनीतिक रहेको संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठको टिप्पणी छ । ‘कामचलाउ बजेट कूटनीतिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्दीको मार छ, बजार सुस्त छ, बैकिङ क्षेत्र समस्यामा छ, उद्योग क्षेत्र रुग्ण छ, यी क्षेत्रको पीडामा मल्हम लगाउने काम बजेटले गरेन ।’

कर बढाएर धेरै राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने सोच गलत रहेको मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए । ‘भन्सार, अन्तःशुल्क र कतिपय वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा त्यसको मार अन्ततः उपभोक्तालाई नै पर्छ, ट्यारिफ बढाएर राजस्व बढ्छ भन्ने सोच गलत हो ।’

बजेटमार्फत करको दर बढाइरहँदा अवैध आयात फस्टाउन सक्ने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिक्रिया छ । बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि करका दर बढाइनुलाई राम्रो मान्न नसिकने संघले जनाएको छ । ‘साबिकमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसीजी, कस्मेटिक्स वस्तुमा कर अझै बढाइएको छ, जसले सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिनेछ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पुँजीगत बजेट न्यून भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ ।

यसैबीच, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले विभिन्न कारणले नवीकरण एवं रोयल्टी बुझाउन छुटेका रेडियोको नवीकरणका लागि जरिवाना शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । ०८०/०८१ को बजेटमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्कमा छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न दुवै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा माग गरिएको हो ।

‘नवीकरण छुटेका एफएम रेडियोबाट नवीकरण शुल्क र रोयल्टीमा सयौं गुणा जरिवाना गर्ने र कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता वा इजाजत खारेज नगरिने संवैधानिक ग्यारेन्टीविपरीत जारी इजाजत पत्रसमेत खारेज गरी बिनाआधार नयाँ इजाजत पत्र दिने कार्यको अन्त्य गरी मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौँ प्रतिशत जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।