बजेटबारे कसले के भने ?

उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेप छैन

–बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री

केही सामान्य प्रशासनिक र नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू छन् । बजेटको मूल प्रवृत्ति पुरानै छ । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनको क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण खर्च ठूलो भएपछि उत्पादन बढ्न सक्दैन । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो लगानी नभएपछि यथेष्ट रोजगारी सिर्जना हुँदैन । अर्को कुरा पुँजीगत खर्चभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाले झन् ऋण थप्ने काम गर्छ । यस्तो बेला उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्थ्यो । यसले खासगरी युवा वर्गलाई आशा जगाउन सक्दैन । राजस्व संकलन कम भएपछि लगानी गर्ने स्रोत जुट्दैन । अनि उत्पादन बढ्न कठिन हुन्छ । बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धि उत्पादनमा व्यापक लगानी गर्ने नीति हुनुपर्थ्यो । नेपालमा ६० वर्षदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । चिन्ताको विषय यही हो ।

अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सकेन

–विष्णु पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष

यो बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन । यसमा अर्थतन्त्रको संकटलाई समाधान गर्ने पाटो छैन । समग्रमा भन्दा बजेटले अर्थतन्त्रको नाडी छाम्नै सकेन । १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनको सुनिश्चितता छैन । खर्चको अनुमान आयो । राजस्व परिचालनको सम्भावना पनि छैन । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सम्भावना नै छैन । बजेटमा नारा नै नारा छ । कार्यान्वयन हुने आधार देखिँदैन । असामान्य अवस्थामा आएको सामान्य बजेट हो । जनप्रतिनिधि विधायिकतामा केन्द्रित हुने हो । आयोजना छान्ने काम सांसदको होइन । यसले विकृति निम्त्याएकाले हामीले स्थगित गरेका थियौं । फेरि ब्युँताउने काम भएको छ ।

उत्पादनका क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन सकिन्थ्यो

–घनश्याम भुसाल, महासचिव, एकीकृत समाजवादी

अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला धेरै महत्त्वाकांक्षी नभई आएको बजेट ठीकै छ । संकटको बजेटमा आ–आफ्ना सीमाहरू हुन्छन्, ती सीमाभित्र रहेर बजेट आएको देखिन्छ । यसका साथै उत्पादन वृद्धि नभई आर्थिक संकट पार गर्न सकिन्न । त्यसकारण उत्पादनको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यसमा कमी छ । चुनौतीबीच अवसरलाई सदुपयोग हुने गरी बजेटमा नीति आउनुपर्ने थियो ।

२० वर्षमा पूरा नहुने योजना समेटियो

–धवलशमशेर जबरा, राप्रपा महामन्त्री

२० वर्षमा पनि पूरा नहुने योजना एकै वर्षमा पूरा हुने गरी सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटको शीर्षक राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । बजेट राम्रो छ । सबै पक्षलाई समेट्न खोजिएको छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न त मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न पनि हुनुपर्छ । बजेटमा केही यस्ता योजना पनि आएका छन्, जुन २० वर्षमा पनि पूरा हुँदैन । सरकारले एक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यथार्थमा आधारित बजेट

–ज्ञानेन्द्र कार्की, पूर्वअर्थमन्त्री

अहिले मुलुकमा आर्थिक समस्या छ । त्यो समस्याको समाधान गरी आर्थिक विकास र स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर यो बजेट आएको छ । यो बजेट पपुलिस्ट छैन । यथार्थमा आधारित छ । सबै पक्षलाई समेटिएको छ । सन्तुलित पनि छ ।

आशा जगाएको छ

–देवेन्द्र पौडेल, सांसद, सचिव माओवादी

नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि र रोजगारलाई जोड दिएर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत बनाउने गरी आएको बजेटले आशा जगाएको छ । बजेट सन्तुलित छ । महत्त्वाकांक्षी छैन । स्रोत सुनिश्चित भएका पुराना योजना मात्रै राखेर अरू कटाएको छ । यो राम्रो छ । ठेक्का प्रक्रिया सुधार गर्न खोजिएको छ ।

आयव्ययको यथार्थ अनुमानबिनै बजेट

–स्वर्णिम वाग्ले, सांसद, रास्वपा

आयको अनुमान अविश्वसनीय छ । चालु वर्षको १७ खर्ब ९४ अर्बको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले नै हावादारी भनेर मध्यकालीन समीक्षा अवधिमा १५ खर्ब ५० अर्ब पनि नाघ्दैन भनेर संशोधन गरेको हो । त्यो थाहा पाउँदापाउँदै आज २ सय अर्ब बढाएर बजेट ल्याउनु अविश्वसनीय हो । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा भनेको बेलामा आयकर खुम्चिहाल्छ । जोडिने भनेको वैदेशिक अनुदान हो । ५/६ वर्षकै ट्रेन्ड हेर्दा पनि वैदेशिक अनुदान कम भित्रिएको छ । बाह्य ऋण पुँजीगत खर्चमै जाने हो तर पुँजीगत ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

आकर्षक नारामा सीमित

–सीके राउत, अध्यक्ष जनमत

सरकारले ल्याएको बजेट आकर्षक नारामा सीमित छ । जति नारा छन्, त्यसको कार्यान्वयन हुने आधार देखिएन । सबै क्षेत्रमा हात हालेको देखियो । कर्णाली र मधेश पिछडिएको भन्छन् तर बजेट न्यून छ । मधेशको महत्त्वपूर्ण मानिने हुलाकी योजना पनि ओझेलमा पर्‍यो । रोजगारी सिर्जनाको कुनै ठोस कार्यक्रम पनि छैन । कृषि मल खाद्यका लागि विगतमा जे व्यवस्था थियो, अहिले पनि त्यही निरन्तरता दियो । मलको समस्या समाधानको ठोस योजना छैन ।

वितरणमुखी देखियो

–राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहँदा सरकारले ६ प्रतिशत जीडीपी हुने प्रक्षेपण गरेर बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट, सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य खर्च वृद्धि भइरहेको छ । त्यसकारण यो चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता छ । दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेका बेला ६ प्रतिशत वृद्धि हुने भनिएको छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिएको छ तर सामाजिक सुरक्षा १० वर्षमा १० प्रतिशत बढ्दै गएको छ ।

बजेटले ऊर्जा र आईटीमा लगानी प्रवर्द्धन गर्दैन

–विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । मुख्यगरी विदेशी लगानी, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि, अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण र कृषि क्षेत्रलाई यसले प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय उठेको छ । वन तथा वातावरणमा लचक नीति छ । सरकारी निकायमा स्वदेशी सामान उपभोग गर्ने नीति पनि राम्रो छ । व्यापारमा निर्यातको थ्रेसहोल्ड जुन छ, त्यसलाई पनि घटाएको छ । सडक बनाउँदा अनिवार्य सिमेन्ट प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभिन्न वस्तुमा भन्सारमा तिरेको अन्तःशुल्क पनि फिर्ता दिने भनिएको छ । आयात गर्ने वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको लेभल लगाउने विषयले पनि अनुगमनमा सघाउँछ । ऊर्जा र आईटी क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनका लागि केही नीति आउने अपेक्षा थियो । तर त्यसो गरिएन । राजस्व संकलन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको बजेट घटे पनि सकारात्मक

–कृष्णप्रसाद आचार्य, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल

गत वर्षको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रको बजेट घटेको छ । तर पनि जलाशययुक्त आयोजना र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि कानुन बनाउने विषय सकारात्मक छन् । बजेटमा प्रत्येक वर्ष राम्रै कुरा आउँछन् । तर मुख्य कुरा त्यसको कार्यान्वयनको हो । औद्योगिक क्षेत्रमा ग्रीन इनर्जी प्रयोग गर्दा सहुलियत दिनेलगायतको विषय पनि सकारात्मक छन् । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका कुरा आएका छन्, यसकारण बजेट समग्रमा सकारात्मक छ ।

कार्यान्वयनमा भर पर्छ

–कल्पना खनाल, अर्थशास्त्री

पुँजीगत खर्च प्रणालीमा पुनर्संरचना गर्नेलगायत राम्रा विषय बजेटले समेटेको छ । पुँजीगत खर्च स्थायी समस्या हुन् । समाधानका उपायबारे पनि सरकार जानकार छ । बजेटमा पनि समाधानका उपाय आएका छन् । तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । हामीले भन्दै आएका समस्या बजेटमा समेटिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार र आगामी आर्थिक वर्षको आकार उस्तै छ । चालु वर्षमा फेरि संशोधन भएको थियो । विगतदेखि नै बजेट पढ्दा राम्रो आउँछ । तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुन्छ ।

सरकारले नयाँ सवारी नकिन्दा व्यापार घट्छ

–ध्रुव थापा, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल

समग्रमा बजेट राम्रै आएको छ । १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार दर ५ प्रतिशत बढाइयो, जुन अनुमानित थियो । एक सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाउन सुझाइएको थियो । यसमा केही हदसम्म सरकारले सम्बोधन गरेको छ । भर्खरै एसेम्बल उद्योग पुनः सुरु हुने क्रममा छन् । यस्तो बेला नीति परिवर्तन भइरह्यो भने नयाँ लगानी आउन गाह्रो हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा भारी मात्रामा कर बढेको छैन, थोरै बढाइएको छ ।

स्टार्टअप आकर्षित हुन्छन्

–चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विद्यमान आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन बजेटसँगै आगामी मौद्रिक नीतिको दिशा कस्तो हुनेछ, त्यसले निर्क्योल हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई समग्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, यो विषय आर्थिक ऐनको समीक्षापछि मात्रै यकिन हुनेछ । आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रतिबद्धता आएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको छ, यो स्वागतयोग्य हो । सबै नीतिगत र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने विषय पनि राम्रो हो । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअप आकर्षित हुन सक्छन् । नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि निश्चित कोष नै खडा गरेर खर्च गरिने विषयले पनि अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिनेछ ।

निश्चित व्यवसायीको स्वार्थमा कर घटबढ गरियो

–यमुना श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक, साइमेक्स इन्क

बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनलाई फुटबल बनाएको छ । आठ वर्षदेखि दुई/चार जना व्यापारीको कुरा सुनेर उसले कर बढाइरहेको छ । नीति अस्थिर छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा विद्युतीय सवारीको व्यापार नगर भनिदिएको भए कुरै सकिन्थ्यो । तर कहिले जहिले कर घटाउने, कहिले बढाउने गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा कर स्थिर हुनुपर्छ । तर सरकारको पहुँचमा भएका व्यापारीलाई दृष्टिगत गरी विद्युतीय सवारीको कर घटाउने/बढाउने गरियो, जुन हाम्रा लागि अति नै अनपेक्षित हो । संसारमै चर्चित कम्पनीलाई पनि नेपाल छिर्न नदिने नियत देखियो ।

आकार ठूलो भयो, अनुमानित राजस्व उठ्न कठिन छ

–सञ्जय आचार्य, अर्थशास्त्री

बजेट बढी महत्त्वाकांक्षी छ । यसको आकार ठूलो हुनु र अनुमानित राजस्व उठ्न कठिन हुनुजस्ता पुराना समस्या यस बजेटमा पनि छन् । तर यसका धेरै सकारात्मक पक्ष पनि छन् । आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत खर्च बढ्ने प्रवृत्तिलाई यसले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धन र आविष्कारमा खर्च गर्दा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुन्छ । नापी र मालपोतसम्बन्धी काम एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याइने प्रयास स्वागतयोग्य छ ।

कार्यान्वयनको चुनौती

–ऋतेश लामिछाने, अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च

स्टार्टअप कोषमा १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ तर यसलाई आवश्यक कार्यविधि बनाइएकै छैन । यसपाली सरकारले स्टार्टअपका लागि इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने विषयलाई पुनः समेटेको छ । यसमा पनि कार्यान्वयनकै चुनौती हुन्छ । बजेटले स्टार्टअपहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गरेको छ । यसका लागि उचित रणनीति पेस गरिएको छैन । न्यूनतम १ सय रुपैयाँ अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भनिएको छ । यो राम्रो पहल हो ।