२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८२

अब उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान

कृषि उत्पादन बढाउन ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’
आगामी वर्षलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट घट्यो
रासायनिक मलमा अनुदान दोब्बरले वृद्धि
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले अब उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान दिने भएको छ । कृषि अनुदानमा किसानका नाममा बिचौलिया हावी भएपछि अनुदान उत्पादनमा आधारित बनाउन खोजिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारासहित कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए ।

अब उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान

‘कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ । बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘यसैबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री महतले बताए । उत्पादनमा आधारित हुँदा लक्षित किसानले अनुदान पाउने कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको भनाइ छ । ‘कृषि क्षेत्रमा बजेट राम्रो छ, तर किसानको हातमा अनुदान कसरी पर्छ, त्यसमा समस्या छ ।’ पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले पनि योजना कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको दाबी गरे । ‘प्रदेशमा उत्पादनका आधारमा अनुदान विगतमा पनि गृहकार्य भएको छ । यो राम्रो काम पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, किसानको वर्गीकरण हुन सकेन । बैंकिङ प्रणालीसँग यसलाई जोड्न नसक्दा समस्या भयो ।’

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । ०७९/८० मा ५ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको थियो ।

रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान रकम दोब्बर पुर्‍याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब विनियोजन भएकामा आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब पुर्‍याइएको हो । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नारासहित बजेटमा स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ । गुणस्तरीय बीउबिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीउ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरे लागतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यसका लागि स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिन ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब १ करोडले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८० ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x