स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने बजेट

सरकारले ‘उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार’ नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइने उनको भनाइ छ । ‘औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रूख कटानलगायत तयारीका काम सम्पन्न गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आए पनि अब कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने सरकारले जनाएको छ । यसो गर्दा एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअप आकर्षित हुन सक्ने नेपाल अर्थ वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ । उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारको योजना छ । यस्ता उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणका आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न २०८० सालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि, सिमेन्ट, छुर्पी, महलगायत उदीयमान र भविष्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ नाममा ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री महतले जनाए ।

नेपालभित्र खानीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासी र पर्वतमा फलाम, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्लाबस्टोन र सेरामिक्स, अर्घाखाँचीमा चुनढुंगा तथा धादिङमा डोलामाइटको अन्वेषण एवं उत्खनन अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । कृषि क्षेत्रमा अलैंची, अदुवा, जुट, चिया र जडीबुटी, लोक्ताजन्य उत्पादन, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, ठूला उद्योगमा स्टिल, धागो तथा कपडा, जुत्ता, तयारी पोसाक र घरेलु तथा साना उद्योगमा गलैंचा, गहना र पस्मिनाको प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याइएको समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।