सरकारले मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिने

असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा प्रत्याभुत गर्दै उत्पादकत्वसमेत अभिवृद्धि गरिने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणको क्रममा बताए ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

'नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिनेछ,' उनले भने, 'विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गरिनेछ।' यसका साथै सरकारले गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने भएको छ ।

'अबको जीवन स्वदेशमा नै'

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी 'अबको जीवन स्वदेशमा नै' भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका साथै गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार गर्ने भएको छ। 'वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,' अर्थमन्त्री महतले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । 'उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ,' उनले भने, 'स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ।' अर्थमन्त्री महतका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, आगामी वर्षको बजेटले श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिने भएको छ। 'मौजुदा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यबस्था मिलाइनेछ,' उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिने पनि बताए । उनका अनुसार सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने बताएका छन् ।