काठमाडौँ — बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बक्यौता र अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न नगरेपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ग्राहक र बिक्रेताहरूले यसको सेवासम्बन्धी अन्योललाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् ।

यसअघि नै खरिद गरिसकिएका करोडौं मूल्यका रिचार्ज कार्ड, सिमकार्डलगायत ग्राहकले रिचार्जबापत तिरेका रकम व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कमजोरीले धेरै ठाउँमा चल्न छाडेपछि प्राधिकरणले बिनातयारी यस्तो कदम चाल्दा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको आरोप छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले स्वतः खारेजीमा परेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएसँगै यसको सेवा प्रवाह ठप्प हुँदै गएको छ । स्मार्टको सेवा बन्द हुन थालेपछि अर्को सेवा प्रदायकको सिमकार्ड किन्नुपरेको, रिचार्जबापतको ब्यालेन्स अड्किएर बसेको लगायत समस्या प्रयोगकर्ताले भोगिरहेका छन् भने रिचार्ज कार्ड व्यवसायी आफ्नो करोडौं रकम डुबेको भन्दै आन्दोलित छन् ।

‘मोबाइलमा टावर देखाउन छाडेको डेढ महिना भइसक्यो, टावर जानुअघि १ हजार रुपैयाँको रिचार्ज गरेकी थिएँ, पैसा अड्किरहेको छ,’ बनेपा, पाकुडोलकी सजना अधिकारी भन्छिन्, ‘हाम्रो घरमा तीन जनाले स्मार्ट चलाउँथ्यौं । सबैको फोनमा ब्यालेन्स अड्केको छ । स्मार्ट सेल अब सधैंका लागि बन्द भएको हो कि के हो, केही बुझ्न सकिएन ।’ ब्यालेन्स फिर्ता हुन्छ कि भनेर रिचार्ज कार्ड पसलेलाई गुहारिरहेको सजनाले बताइन् ।

बनेपाकै सागर सापकोटाले स्मार्टको सिमकार्ड नचल्ने भएपछि तनाव भइरहेको सुनाए । आफूसँग हाल ७०/८० वटा रिचार्ज कार्ड थन्किरहेको र ती के गर्ने भन्ने पत्तो नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजारका सबै कार्ड फिर्ता लिएर, प्रयोगकर्तालाई सेवा बन्द हुँदै छ, थप रिचार्ज नकिन्नू भन्ने नोटिस दिएर सेवा ठप्प गरेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मैले गाउँभरि बेच्छु भनेर ५/६ हजार रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किनेको थिएँ । डिलरलाई फिर्ता लिनुभन्दा मान्दैनन्, अब के गर्ने ?’ प्राधिकरणले आफ्नो अधीनमा लिइसकेपछि यसलाई सञ्चालन गर्न पनि नसकेको र बन्द भयो भन्न पनि नसकेको उनको बुझाइ छ । स्मार्टले बिजुलीको महसुल नतिरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले उसका मोबाइल टावरहरूमा बिजुली काटिदिएको छ । यसले गर्दा टावर नचल्ने भएर सेवा अवरुद्ध भएको प्रयोगकर्ता बताउँछन् ।

रिचार्ज कार्ड बिक्रेता व्यवसायी आफूहरूको करोडौं रकम फसेको भन्दै कहिले जावलाखेलस्थित स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयअगाडि धर्ना दिइरहेका छन् त कहिले जमलस्थित प्राधिकरणमा निवेदन हालिरहेका छन् । ‘मेरो मात्रै २५/३० लाख रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज कार्ड बजारमा गएको छ, मैसँग चाहिँ हाल ३/४ लाख रुपैयाँको कार्ड छु, वेलफेयर इलेक्ट्रोनिक एन्ड मोबाइलका पवन सापकोटा भन्छन्, ‘केही समय स्मार्ट चलेको भए त्यो बिक्री भइसक्थ्यो । यसरी अचानक झ्यापझुप बन्द गरेर हामीलाई मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुर्‍याइदिए ।’

यसमा सहजीकरण गरिदिन र रिचार्ज कार्ड फिर्ता गराइदिन आग्रह गर्दै बनेपाका सापकोटासहित ओम शान्ति स्टेसनरीका जयराम गौतम, ललितपुरको भेरिटी डिस्ट्रिब्युसन, काभ्रेका पदमबहादुर श्रेष्ठलगायतले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । ‘स्मार्ट टेलिकमका आधिकारिक बिक्रेतासँग लिएर बेच्दै आएको स्मार्ट कार्ड अहिले नेटवर्क बन्दका कारण अलपत्र भई मेरो स्टेसनरीमा बाँकी छन्,’ गौतमले दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यी कार्ड डिलरलाई फिर्ता गराइदिनुहुन वा नेटवर्क सुचारु गरी हाम्रो लगानी सुनिश्चित गराइयोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्राधिकरणले भने कानुनबमोजिम गरिने र ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिइने जनाएको छ । ‘सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धीको नियमावलीले ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘स्मार्टले कसैसँग ऋण लिएको थियो होला, बैंकले पनि धितो हेरेरै दिएको थियो होला वा उहाँहरूबीच के–कस्तो एग्रिमेन्ट भएको थियो, व्यवसायीहरूले सोहीअनुरूप जानुपर्‍यो । यद्यपि हामी यस विषयमा के गर्ने भन्ने छलफलकै चरणमा छौं ।’

स्मार्टको सेवा भने बन्द हुनु नपर्ने मिश्रको धारणा छ । सञ्चालनकै अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको र व्यवस्थापन समूहले सेवा सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका सिन्धुली, बनेपा, रामेछापलगायत जिल्लाका स्मार्टसेल प्रयोगकर्ताले सेवा ठप्प रहेको अनुभव सुनाए । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम ९ मा सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे उसले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्मार्टबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौताका सम्बन्धमा प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गर्दै त्यस्तो बक्यौता संस्थाकै दायित्व हुने जनाएको थियो । प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअघिको बक्यौता स्मार्टले नै बेहोर्नुपर्ने र त्यसमा सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने सूचनामा भनिएको छ । नवीकरण नगरेकाले वैशाख ३ मा स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्टलाई प्राधिकरणले वैशाख २१ मा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले सोसम्बन्धी नियमावली, ०७९ अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ । नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्न प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले मंगलबार नै समिति गठनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, भ्यालुएटर, दूरसञ्चार विज्ञलगायत विभिन्न पाँच पदका लागि आवेदन खुला गरेको छ ।

उता रिचार्ज कार्ड बिक्रेता व्यवसायी भने प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुको सट्टा स्मार्टसँगै बक्यौताबारे बुझ्नु भनेकाले चिन्तित छन् । आफूहरूको करिब ५२ करोड रुपैयाँ फसेको भन्दै उनीहरूले प्राधिकरणका अध्यक्षलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाए । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमार्फत सरकारले स्मार्टको सम्पत्ति र दायित्व स्विकार्दै कम्पनीका सञ्चालकलाई मुक्ति दिए पनि आमजनता र बिक्रेता मारमा परेको जानकार बताउँछन् । प्राधिकरणले कुनै पनि आगामी कदम चाल्दा यो प्रक्रियाबाट मर्कामा परेकाको चासो र समस्याको सम्बोधनबारे सोच्नुपर्ने स्मार्टसेलका ग्राहक र अन्य सम्बन्धित पक्षको धारणा छ ।