२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

एआईबाट सूचना प्रवाहबारे पालिकाको चासो

नागरिकलाई सूचनाको पहुँच दिलाउन र सुशासनका नीतिबारे यस्ता प्रविधि अवलम्बन गर्ने क्रम बढ्दो
सजना बराल

काठमाडौँ — पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै अनेक क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को चर्चा र प्रयोग बढिरहेका बेला नेपालका स्थानीय तहहरूले पनि एआईलाई सूचना प्रवाह र जनसम्पर्कको एक भागका रूपमा सामेल गर्न थालेका छन् । देशभरका विभिन्न पालिकाले देवनागरी, रोमन र स्थानीय भाषासमेत बुझ्ने ‍र प्रतिक्रिया दिने एआई च्याटबट, भ्वाइसबटलगायत टुलहरू आफ्ना वेबसाइट, एप र सामाजिक सञ्जालका खाताहरूमा राख्ने गरेका छन् ।

एआईबाट सूचना प्रवाहबारे पालिकाको चासो

‘प्रयोगकर्ताले लेखेका शब्द मात्रै होइन सन्दर्भ बुझ्ने र पुरानो संवाद पनि आफ्नो मेमोरीमा राखिरहन सक्ने खालको च्याटबट हामीलाई चाहिएको छ,’ ललितपुर महानगरपालिकाका कम्प्युटर इन्जिनियर गौरव लामिछाने भन्छन्, ‘यस्तो च्याटबट विकासका लागि हामी डेलेपरहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । हाल ७० प्रतिशत काम सकिसक्यो । अबको एक/डेढ महिनामा हाम्रा विभिन्न प्लाटफर्ममा स्मार्ट एआई च्याटबट उपलब्ध हुनेछन् ।’ उनका अनुसार ती च्याटबटले महानगरपालिका र त्यहाँबाट पाइने सेवा तथा सूचनाहरूबारे जिज्ञासा राख्दा जवाफ दिन्छन् । अहिले भइरहेका कतिपय निकायका च्याटबटभन्दा गतिला र उपयोगी बट बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

हाल जनप्रतिनिधि र कार्यालयको ह्वाट्सएप ठेगानालाई नै भर्चुअल हेल्प डेस्कको ढाँचामा प्रयोग गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि एआईका नयाँ–नयाँ टुलबारे चासो राखेको छ । सो उपमहानगरपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर नवीन ओली ह्वाट्सएपमा आउने जिज्ञासा, गुनासा र निवेदनहरू हेर्न र तिनको जवाफ फर्काउन एआईको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘हामीले मेयरको ह्वाट्सएप नम्बर सार्वजनिक गरेयता त्यसमा हरेक ५–५ मिनेटमा म्यासेजहरू आइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सबैलाई एक–एक गर्दै म्यानुअल्ली जवाफ दिन गाह्रो भइसकेको छ । त्यसैले अटोम्याटिक जवाफ दिने एआई च्याटबट राख्न पाए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो र सेवाग्राहीले पनि तुरुन्तै जानकारी पाउँथे भन्ने लागेको छ ।’

ओलीका अनुसार ह्वाट्एपमा धनगढी उपमहानगरअन्तर्गतका १९ वटै वडाका बासिन्दाहरूले नाली फुटेको, बाटो अवरुद्ध भएको, गाई/गोरु मरेर सिनो गनाएको, रूख ढलेको, फोहोर थुप्रिएको, सडक साँघुरो भएको लगायत विविध गुनासाहरू फोटो र भिडियोसहित प्रमुखलाई पठाउने गरेका छन् । फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि यस्ता गुनासाहरू आउने गरेको ओलीले बताए ।

‘हाम्रो आईटी शाखामा दुई जना मात्रै कर्मचारी छौं,’ उनले भने, ‘सबै म्यासेजहरू हेर्न भ्याइँदैन, फेरि कार्यालयका अरू काम पनि हुन्छन् । एआई च्याटबट राख्न पाए सामान्य सोधपुछहरूमा प्रतिक्रिया दिने, सम्बन्धित शाखामा जिज्ञासा पुर्‍याउने, सेवाग्राहीलाई अनलाइन फारमहरू उपलब्ध गराउने, उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर र महसुलहरूको हिसाब देखाइदिने जस्ता काम त्यसबाट गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता नयाँ प्रविधिबारे नगर प्रमुख पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

प्रविधिमा दक्ष नरहेका जनसंख्याले समेत प्रयोग गर्न सक्ने वा बोलेरै प्रश्न र जिज्ञासा टिपाउन मिल्ने भ्वाइसबटबारे पनि स्थानीय निकायका आईटी कर्मचारीहरूले आफ्ना कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘पिचिङ’ गरिरहेको कान्तिपुरलाई बताए । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी उमाशंकर मल्लिक स्थानीय भाषा बुझ्ने च्याटबट वा भ्वाइसबट सबै उमेर र वर्ग समुदायलाई उपयोगी हुने ठान्छन् ।

‘अनलाइनमैत्री सेवा प्रवाहका लागि हामीले आफ्नै किसिमले पहलहरू गरिरहेका छौं,’ मल्लिक भन्छन्, ‘मोबाइल एप बनायौं, सर्भर स्थापना गर्‍यौं । वेबसाइटका कन्टेन्ट आपसमा इन्टरलिंक गर्ने काम जारी छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शाखाहरूबाट प्रवाह हुने सेवा र सूचनाको सूची बनाइरहेका छौं । दस्तुर बुझाउने, निवेदन दिनेजस्ता काम अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाउँदै छौं । यी सबै काममा एआई समावेश गर्न मिल्छ, त्यसमा पनि बिस्तारै लाग्दै छौं ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाको सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत रोशनकुमार रेग्मी हिजोआज च्याटजीपीटी, बिङजस्ता जेनेरेटिभ एआई टुलको लोकप्रियताले गर्दा नेपाल सरकारका अनलाइन टुलहरू पनि एकै क्लिकमा खुलून्, त्यहींबाट सेवा र सूचना तत्काल प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने जनअपेक्षा बढिरहेको बताउँछन् । ‘उनीहरू र हाम्रो तुलना नै हुन सक्दैन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘हामी त अहिले सरकारी निकायमा सेवा लिन जाँदा के–के कागजपत्र चाहिन्छ, शुल्क कति तिर्नुपर्छ, प्रक्रिया के–के हुन्छ भन्नेबारे सूचना मात्रै पुर्‍याउन पाए पनि सेवाग्राहीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छौं ।’ आफूहरूले हालसम्म राजस्व भुक्तानी, नक्सापास र न्यायिक समितिमा उजुरी दर्तालगायत काम अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था मिलाइसकेको रेग्मीले जनाए ।

‘उपमहानगरबाट सयभन्दा बढी सेवा दिने गरिएको छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘सबैलाई शतप्रतिशत अनलाइनमा लैजान सकिँदैन । तर धेरै सेवाहरू एआईको मद्दतले स्वचालित बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ । आईटीका लागि बजेट छुट्याइनुपर्छ । आईटी कर्मचारीले गर्ने कामको विवरण बनाइदिनुपर्छ ।’ हाल आफूहरू बिग्रेका कम्प्युटर बनाउने, निवेदनहरू टाइप गरिदिने, वेबसाइट अपडेट गर्नेदेखि नयाँ एप्लिकेसन र प्रणाली विकासका काममा समेत एकैपटक लाग्नुपरेको अधिकांश आईटी कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

नेपालका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई केही प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन एआई उपकरणहरूको सहायता लिने क्रम भर्खर सुरु भएको छ । कतिपय विकसित देशमा भने पाँच/सात वर्षअघि नै च्याटबटलाई डिजिटल डेमोक्रेसीको सानो पहलका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको थियो । हाल तिनले एआई इनिसिएटिभ बढाउन र तिनको नियमनका लागि अर्बौं डलर छुट्याउनुका साथै नीतिहरू बनाउन थालेका छन् । ब्लुमवर्गको समाचारअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, चीन र क्यानडाले एआईमा गर्ने खर्च बर्सेनि बढिरहेको छ । सन् २०२० मै अमेरिकी सरकारले एआईका लागि १ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम विनियोज गरेको थियो ।

सार्वजनिक निकायहरूले अधिक मात्रामा विभिन्न किसिमका डेटा वा सूचनाहरू केलाउनुपर्छ । यस्तोमा एआई र अटोमेसनले डेटा प्रोसेसिङमा सहयोग गर्नुका साथै खर्च कटौती र द्रुत सेवा प्रवाहमा मद्दत गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन, स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको अन्तर्क्रिया बढाउन र समुदायका आवश्यकताप्रति सचेत र उत्तरदायी बनाउन एआईले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ,’ अमेरिकी सरकारका विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा काम गरेका योशी मनालेले आफ्नो एक लेखमा भनेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न पनि एआईले मद्दत गर्न सक्छ । खरिद सम्झौताको नियमन र खरिद कानुनहरूको पालना भएको छ/छैन भन्ने काम स्वचालित गरेर एआईले विधि उल्लंघनको जोखिम कम गर्न सक्छ ।’ सरकारी नीति तथा प्रक्रिया नियमनमा एआई प्रयोगको विकल्प अघि सारिरहँदा कतिपय देशले एआई सुरक्षाका लागि पनि नीतिहरू बनाइरहेका छन् ।

देवनागरी र रोमन भाषामा च्याटबट बनाइरहेको दियो डट एआई कम्पनीले नामी संस्थासँगको सहकार्यमा हालै आयोजना गरेको एआई च्याटबट प्रविधिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय निकायका आईटी कर्मचारीहरूले च्याटबटको आवश्यकताबारे बोलेका थिए । दियो डट एआईले हालै मात्र देशभरका २० स्थानीय निकायहरूमा गएर एआई च्याटबटको प्रयोग र आवश्यकताबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार सरकारी सेवा प्रवाहमा च्याटबट प्रविधिको प्रयोग सूचनाको हक र सुशासनका नीतिसँग जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नागरिकलाई सूचनाको पहुँच दिलाउन यस्ता प्रविधि अवलम्बन गर्ने क्रम बढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८० ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?