साना किसानलाई निःशुल्क वाटरपम्प, ट्युबवेल

‘साना किसानका लागि निःशुल्क वाटर पम्प तथा ट्युबवेल वितरण र तराईमा तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा ठाउँमा वर्षात्को पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा प्रयोग गर्न नमुना आयोजनाको अध्ययन गरिनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘भौगोगिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सिँचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठूला आयोजना कार्यान्वयनसमेत गरिनेछ ।’

त्यसो त किसानलाई ट्युबवेल वितरणलगायत कार्यक्रम विगतमा पनि आएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन भने नसकेको कृषक समूह महासंघ नेपालका सस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘सरकारले सिँचाइलाई पूर्णता दिन खोजेको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि घोषणा भएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, नीतिमा आएका कुरा बजेटमा आउने/नआउनेमा निश्चितता छैन । कार्यक्रम आए पनि आसेपासेले पाउने सम्भावना रहन्छ ।’ नीतिमा आएर किसानकै पक्षमा कार्यान्वयन भए कृषि उत्पादन बढाउन धेरै सहज हुने उनले बताए ।

उत्पादन बढाउनै सरकारले ‘एक टोल : एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा : एक विशेष उत्पादन र एक पालिका : एक उत्पादन क्षेत्र’ को घोषणा गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उक्त नीति ल्याइएको जनाएको छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश र स्थानीयको सहकार्यमा एक/एक कृषि भण्डारण, वितरण केन्द्र स्थापना गरेर बजारीकरण गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । त्यस्तै, उपयोगमा नआएका र बाँझो जमिनमा युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । उत्पादन बढाउन भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत नीति लिएको छ । कृषिको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए । त्यस्तै, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने बताए ।

‘यीबाहेक कृषकले उत्पादित गरेको वस्तुको बजारीकरण साथै एकीकृत राष्ट्रियसम्बन्धी कानुन र कृृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भनेे, ‘बीउबिजनको हकमा गुणस्तरीय बीउबिजनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।’

त्यस्तै, रासायनिक मल उत्पादन गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरिएको छ । ‘किसानलाई रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ । मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

यद्यपि, रासायनिक मल कारखाना स्थापना हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषण हुँदै आएको छ । मल कारखाना खोल्न दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । तर, मल कारखाना खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ । अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने र कृषि वस्तुको प्रमाणीकरणसमेत गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

गुणस्तरीय बीउबिजनमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने र रैथाने बाली, बीउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ । कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि–वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्दै कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा स्वदेशी वस्तुको माग भए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । निर्यात बढाउन उद्योगी/व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापनाको जोड दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरणसमेत गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।