द्रुतमार्गको खोकना विवाद नटुंगिँदा ठेक्का अघि बढेन

११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकनाको ३७६ रोपनी जग्गा विवाद नटुंगिएको हो । खोकना खण्डको मात्र दूरी ६.५ किमि छ । अहिलेसम्म सातवटा प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । चार वटाको ठेक्का हुन सकेको छैन । अन्य खण्डको ठेक्का गर्ने तयारी भए पनि खोकना खण्डको जग्गा विवाद नटुंगिँदासम्म यस क्षेत्रमा ठेक्का हुने अवस्था छैन ।

०७४ जेठबाट नेपाली सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो । व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि काम अघि बढाउने सन्दर्भमा खोकनामा जग्गा विवाद सुरु भएको हो । यही जग्गाका कारण आयोजना नसकिने भएपछि २० महिना म्याद बाँकी रहँदै सरकारले २८ महिना थपेको छ । म्याद ०८१ मंसिरसम्म रहेकामा ०८३ चैतसम्म पुर्‍याइएको छ  । तोकिएको समयमा काम नसकिने निश्चित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले समय थप्ने निर्णय गत वैशाख ५ मा गरेको हो । म्याद थप्ने निर्णयसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही बेला द्रुतमार्गको खोकना क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले ३ महिनाभित्र उक्त क्षेत्रका स्थानीयसँगको समन्वयमार्फत जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गरी द्रुतमार्गको काममा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएसँगै रक्षाकै सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोकजकत्वमा गठित उपसमितिले काम थालेको छ । सुरु बिन्दु ललितपुरको २१ र २२ नम्बर वडामा पर्छ । लामो समयदेखि उठेको मुआब्जा समस्याबारे अहिले समाधानका लागि छलफलको प्रयास भइरहेको ललितपुर महानगरपालिकाको २१ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन बताउँछन् ।

‘सरकारले गठन गरेको समितिले आएर स्थलगत बुझ्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँको समस्या भनेको मुआब्जा, सम्पदा र धेरै योजना एकै ठाउँमा किन चाहियो भन्ने हो ।’ ५/६ वटा योजना एकै ठाउँमा सुरु गर्दा धार्मिक सम्पदा र खेतीयोग्य जमिन मासिने उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रमा कुन योजना आवश्यक हो, कुन होइन, आवश्यक नभएको योजना अन्यत्र सार्नुपर्छ भन्ने माग स्थानीयको छ,’ महर्जनले भने । बाहिरी चक्रपथ, १३२ केभी हाइटेन्सन लाइन, वाग्मती करिडोर, स्मार्ट सिटी र फास्ट ट्र्याक खोकना क्षेत्रबाटै सुरु गर्दा यो क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा मासिने स्थानीयको भनाइ छ । फास्ट ट्र्याकको निर्माण थालेको ६ वर्षमा भौतिक प्रगति २२.४७ प्रतिशत मात्र छ ।

विवरणहरू संकलन गर्ने काम भइरहेको उपसमिति संयोजक बाबुराम अधिकारीले जनाए । ‘खेती गरेर खाने जग्गा विभिन्न आयोजनाका नाममा सरकारले अधिग्रहण गर्न लाग्यो भन्ने चिन्ता स्थानीयको छ, त्यस्ता आयोजना कति रहेछन, तिनको अवस्था के रहेछ, ती रेखांकन कहाँबाट गरिएको छ भनेर स्थलगत बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको समस्या पनि छ, स्थानीयका जायज माग मिल्नेसम्म समाधान गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा मन्त्रालय छ ।’

यस क्षेत्रको जग्गा विवादलाई चाँडो टुंग्याएर ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ०७७ पुस १७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । उपसमितिबाट पनि समस्या समाधान नभएपछि सरकारले नयाँ समिति गठन गरेको हो । ‘उक्त क्षेत्रमा प्राविधिक रुपमा धेरै समस्या देखिन्नन्,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘दुई थरी जग्गा छ, एउटा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको र अर्को निर्धारण भएको छैन, निर्धारण भइसकेको जग्गाको मुआब्जा लिन पनि आएका छैनन् ।’

बुङमती र फर्सिडोलको २२५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । १५१ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण हुन बाँकी छ । मुआब्जाको समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले टुंग्याउने भए पनि प्रशासनले यसमा समन्वयन गर्न सकेको छैन । ‘वैशाख ५ मा समिति गठन भएको हो, साउन ५ भित्र समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसक्नुपर्नेछ,’ अर्का एक सदस्यले भने, ‘तर यो समयभन्दा पहिल्यै सक्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

सुरुमा ७६ अर्ब रुपैयाँमा बनाउने भनिएको आयोजनाको लागत अहिले १ खर्ब ७५ अर्ब पुर्‍याइएको छ । फास्ट ट्र्याक आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘अन्य प्याकेजमा काम भए पनि मुखैमा काम नहुँदा भविष्यमा गाडी गुडाउन सकिन्न, त्यसैले खोकना खण्डको समस्या समाधान गरेर काम थाल्नुको विकल्प छैन । त्यसमा पनि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसको लागत नबढाउने गरी म्याद थपिएको हो ।’