कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५७

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह बनाउन ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत

काठमाडौँ — कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर १, २ र ३ मा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहितको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । यो सँगै भारतमार्फत् हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ ।

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह बनाउन ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत

हाललाई कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर १ मा पर्ने गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ११७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गामा आयोजनाको तयारी कार्य प्रारम्भ गर्न वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ ।

सो स्वीकृतिसँगै मुलुकको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यापार सहजीकरणका लागि आधुनिकस्तरको एकीकृत जाँच चौकीसहितको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको ढोका खुलेको छ । स्वीकृत भएको उक्त क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहिलो चरणको कार्य हुनेछ । सो बन्दरगाह आयोजना नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा स्वीकृत छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्वर १,२ र ३ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र गौरीशंकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चर्चेको करिब २८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो । बन्दरगाह निर्माण गर्न स्थानीय निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति लगायत सबै निकाय एवम् क्षेत्रबाट सहमति जुटेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावहरुलाई न्यून गर्नका लागि न्यूनीकरणका उपायहरु लागू गरिनेछ । जसमा ड्रेनेज आउटलेट व्यवस्थापन, उत्सर्जित सामग्रीलाई सुरक्षित ढंगले विसर्जन, भौतिक संरचनाको पुनर्स्थापना, वृक्षारोपण, सडक सुरक्षा संकेत, आदि मुख्य हुन् । उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तुका संवेदनशील वासस्थान र बसाइसराइका बाटो समेत नपर्ने हुनाले जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव समेत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न सक्नेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रतिवेदन अनुसार उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ९८९ वटा रुखहरु काट्नुपर्नेछ । सो को क्षतिपूर्ति वापत १ लाख ५० हजार ५२५ वटा विरुवा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी रोपिनेछ ।


प्रकाशित : वैशाख २८, २०८० १४:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा कम हुनुको प्रमुख कारण के होला ?

×