काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका कामलाई तीव्रता दिनका लागि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

'अहिले सरकारको ध्यान संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ । संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ । मेरो कोसिस छ कि यही अधिवशेनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्योलहरू समाप्त हुन्छन् । एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ । हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चिज कार्यान्वयन हुन सक्छ,’ उनले भने ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन लगायतका काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए ।

‘हामी अहिले जसरी तीन तहको सरकारमा छौं । संविधानले मूलभूत रुपमा तिनको क्षेत्राधिकारको बारेमा किटेको छ । तर, त्यस अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा संघीय निजामती ऐन, कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐन हो । त्यस्तै अरु पनि ऐनको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनको विषय अघि जसरी उहाँ उठाउनुभयो नि खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार जान सकेको छैन,' उनले भने ।