वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिँदै

रासस

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक बुधबारदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिँदै छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २२ लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो ।

ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तीन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको थियो ।

बुधबारदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल दिनको करिब दुई हजारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने प्रवक्ता पन्थीले बताए । विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेभसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१.३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम २ हजार मासिकरुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक मासिक ९ हजार ३८५ र महँगी भत्ता मासिक ५ हजार ६१५ गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको छ । २१‍.३३ प्रतिशत रकममध्येबाट ७ दशमलव ४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा योजना तथा १३.८५ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण सुविधाका लागि छुट्याइएको छ । कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले तीन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवम् वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना उपचार खर्चबापत वार्षिक एक लाख, अशक्तता भएमा मासिक ६० प्रतिशत पेन्सन, काजकिरिया खर्च २५ हजार, आश्रित श्रीमान्/श्रीमतीले ४० प्रतिशत आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदा कोषबाट सूचीकरण नम्बर अनिवार्यरुपमा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा आबद्ध व्यक्ति कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण हुन सक्नेछन् । हाल कोषमा नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाबाट लाभ लिइरहेका छन् । कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार ५६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा ३० अर्ब ८७ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई ३अर्ब ८१ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शान्ति प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ : थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १३ औँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा नेपाल प्रेस युनियनले मंगलबार आयोजना गरेको नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक विचार गोष्ठीमा महामन्त्री थापाले कोइराला शान्तिपूर्ण राजनीतिको नायक भएको र कोइरालाले थालेको कामलाई पूर्णता दिनु नेपाली कांग्रेसको दायित्व हुने बताए ।

उनले द्धन्द्धपीडितहरूको भावना र मागहरूलाई सम्बोधन नगरेर संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन नसकिने समेत बताए ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्ति प्रक्रियाको नायक हो, उहाँले थालेको त्यो कामलाई हामीले अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको दलको हिसाबले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसको हो ।’ उनले त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वानसमेत गरे । ‘हिजो शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै दलहरूले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो मुद्दामा सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । हामीसँग अब समयको सुविधा छैन । अझै लम्ब्याएर लग्यौँ भने झन् अल्झिदै जान्छ । थप अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब जतिसक्दो छिटो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याउन सक्नुपर्छ । यसलाई निकै धेरै संवदेनशील भएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ ।’

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । महामन्त्री थापाले नेता कोइराला नेपाली राजनीतिमा नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक सत्ताको वकालत गर्ने सर्वमान्य नेताकोरुपमा स्मरण गरे ।

‘जति बेला नेपालको राजनीतिमा विचारभन्दा हतियार ठूलो हो, हिंसाको राजनीति अनिवार्य सर्त हो भनेर संघर्ष चलिरहेको थियो, त्यो बेला अर्को पक्ष राजा नै सर्वसत्ता हो भनेर वकालत गरिरहेको थियो, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नागरिक नै सबैभन्दा ठूलो हो, नागरिक सर्वोपरि हो, नागरिक स्वतन्त्रता नै सर्वोच्चता हो भनेर वकालत गर्नुभयो, उहाँ त्यो पक्षको सर्वमान्य नेता हो,’ उनले भने ।

उनले त्यसबेला कोइराला नेतृत्वको त्यो मोर्चाको सफलताकै कारण अहिलेको संविधान र नागरिक स्वतन्त्रतासहितका अहिलेका व्यवस्थाहरू प्राप्त भएको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ १६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×