काठमाडौँ — सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या तथा विकृति समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदमा यस्तो जानकारी गराएका हुन् । नगद अभावका कारण कतिपय सहकारीले हाल बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन् । 

दाहालले लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए । मुलुकमा तरलताको स्थितिसँगै ब्याजदरमा क्रमिक रुपमा सुधार भइरहेको दाहालको दाबी छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ खर्ब बराबरको शोधनान्तर घाटा र पुँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभावजस्ता समस्या जन्माए’ दाहालले भने ‘अब शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ ।’

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमनजस्ता क्षेत्रमा सुधार भइरहेकाले वाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा आएको उनले बताए । काम सम्पन्न भएर पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको दाहालले बताए । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिनेगरी बजेटको काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यकबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ’ उनले भने ।