काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकबाट हुने पुँजी पलायन र हुन्डी नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी गरेको बताएका छन् । संसदमा सम्बोधनका क्रममा उनले भने ‘तस्करी, न्यूनबिजकीकरण, राजस्व छली, हुन्डी, विदेशमा अवैध कारोबार, लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको छ ।’

मुलुकमा तरलताको स्थितिसँगै ब्याजदरमा क्रमिक रुपमा सुधार भइरहेको उनले दाबी गरे । ‘गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ खर्ब बराबरको शोधनान्तर घाटा र पुँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर तथा कर्जा अभावजस्ता समस्या जन्माए’ दाहालले भने ‘अब शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ ।’

उनले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको विकृति र विसंगतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिने पनि बताए । सरकारले चालेका कदमका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको ठूलो चाप भोग्न नपर्ने उनको दाबी छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, संकटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाहालले बताए । औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए । सरकारले किसानलाई मलामा दिँदै आएको अनुदान कायमै राखेको प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरे ।

‘कृषि, पशुपन्छी पालन र वनजन्य उत्पादन सम्बन्धी हालका कार्यक्रमको पुनर्संरचना तथा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ । पर्यटकको संख्या, बसाइ र खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइँदैछ ।’ सरकारले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै लैजाने उनको दाबी छ ।