बिचौलियासँगको सेटिङमा सरकारले बढायो दूधको मूल्य
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै डेरी उद्योग संघले गत पुस १६ मा एकलौटी रूपमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढायो । डेरी एसोसिएसन, किसानहरूकै संस्था केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ र उपभोक्ताकर्मीले मूल्यवृद्धिको विरोध गरे । चौतर्फी विरोधपछि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डकै पहलमा उद्योगीहरूले मूल्य स्थगन गरे । त्यसपछि सरकारले किसानको लागत मूल्य, बजार मूल्य वृद्धि तथा उपभोक्ताको क्रयशक्तिका आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने दाबी गरे ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![बिचौलियासँगको सेटिङमा सरकारले बढायो दूधको मूल्य](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/milk-0832023033851-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
त्यसपछि अध्ययनका नाममा सरकारसँग मिलेमतो गरी प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाउने तयारी थियो । त्यसको पनि विरोध भएपछि दाना, चोकर, मुद्रास्फीति, ढुवानी खर्च र उद्योगीको खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्यो । बोर्डको सोही प्रस्तावका आधारमा कृषिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको हो ।
सरकारले वैज्ञानिक आधार र उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई आधार मानेर मूल्य समायोजन गरेको बताए पनि उसले उद्योगीकै मूल्यमा सहमति जनाइदिएको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको मूल्यमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ८६ पैसा बढाउने निर्णय गरेसँगै उद्योगले खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेका छन् । संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले यसको पुष्टि गर्छन् । उद्योगीहरूले गरेको अध्ययनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको उनले बताए ।
‘हामीले अध्ययन गरेर मूल्य बढाउन जे भनेका थियौं, त्यही भयो । अब सबै उद्योगीले मूल्य बढाउँछन्,’ दाहालले भने । सरकारले किसानको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ तोके पनि चितवनकै सहकारी/संकलन केन्द्रबाट किन्दा ७० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । काठमाडौंसम्म ढुवानी प्रशोधन खर्च, होलसेल, रिटेलर हुँदै उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढ्ने गरेको उनले जनाए । ‘किसानले पाउने मूल्य र सहकारी, संकलनकर्तालाई दिइने मूल्यका आधारमा अब प्रतिलिटर दूधको मूल्य १ सय रुपैयाँ पर्छ,’ दाहालले भने, ‘बढेको मूल्य सबैले कार्यान्वयन गर्छन् ।’ सरकारले किसानको न्यूनतम मूल्य तोकेपछि बजार खुद्रा मूल्य उद्योगी स्वयंले निर्धारण गर्ने दाहालले जनाए ।
दूधको मूल्य लिटरमै १४ रुपैयाँसम्म वृद्धि
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि सरकार र उद्योगीबीच ‘सेटिङ’मै मूल्य बढेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अध्ययन समिति बन्यो । तर समिति एउटा बहाना मात्रै थियो । उद्योगीकै मूल्यलाई सरकारले अनुमोदन गरिदिएको छ,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा मूल्य तोके पनि त्यो मूल्य कहिल्यै किसानले पाएनन् । विडम्बना उद्योगीहरूले गुणस्तरमा ध्यान नदिए पनि अनुगमन हुने गरेको छैन ।’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि मूल्यवृद्धिले किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने दाबी गरे । किसानका नाममा गरिएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिने उनको भनाइ छ । ‘मूल्य बढाउनुभन्दा विगतमै बढेको मूल्य किसानले पाए/नभएको नियमन गर्नु जरुरी थियो । फ्याट र एसएनएफका आधारमा भनिए पनि किसानले प्रतिलिटर ५० देखि ५५ रुपैयाँभन्दा बढी पाएका छैनन्,’ महर्जनले भने, ‘बीचको रकमले बिचौलिया (दुग्ध सहकारी, संकलन केन्द्र) लाई फाइदा भइरहेको छ । किसानबाट संकलन गरेर उद्योगीलाई दूध बेच्न पनि तिनले ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’ राखेका छन् । किसानलाई पनि सही मूल्य दिएका छैनन् ।’
अहिले भएको मूल्यवृद्धि र किसान, दुग्ध सहकारी/संकलन केन्द्र अनि डेरी उद्योगबीचको तहबारे अध्ययन गराउनु जरुरी रहेको महर्जनले बताए । ‘किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने र उद्योगीले दूध नपाउनेसम्मको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा वास्तविक अध्ययन आवश्यक छ ।’ सरकारले आफ्नै नीतिविपरीत मूल्य बढाएकाले पनि उद्योगीसँगको ‘सेटिङ’ पुष्टि हुने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति ०७८ अनुसार वार्षिक मूल्यवृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूध उत्पादन बढी हुने र कम उत्पादन हुने सिजनका लागि बेग्लाबेग्लै मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । दूधको मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलाई सम्भाव्यताका आधारमा समावेश गरी कच्चा दूधको गुणस्तर क्रमशः सुधार गरिने उल्लेख छ । तर बोर्डले हचुवाको भरमा दबाबमा परेर मूल्य बढाउन सिफारिस गरेको महासचिव तिमिल्सिनाको आरोप छ ।
‘यसअघि ०७८ माघ २८ मा दूधको फ्याटका आधारमा प्रतिलिटर ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको थियो । दुई वर्ष नपुग्दै पुनः मूल्य बढाउन प्रस्ताव गर्नु भनेको सरकारकै नीतिविपरीत पनि हो,’ उनले भने, ‘दुई वर्ष नपुग्दै मूल्य बढाउन पाइँदैन । अहिलेको गतिविधिले सहकारी र डेरी उद्योगीको मिलोमतो पुष्टि हुन्छ ।’ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि सबै पक्षमा अध्ययन नभएको तिमिल्सिनाको दाबी छ ।
यता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले भने दाना चोकर र पिनामा भएको मूल्यवृद्धि आदि कारणले दूधको मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे । गत वर्षदेखि किसानको न्यूनतम मूल्य तोकिँदै आएको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए ।
०७८ माघ २८ मा कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा बढेपछि डीडीसीले फ्याटका आधारमा स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ, टी–मिल्कमा १० रुपैयाँ, काउ–मिल्कमा १२ र फुलक्रिम मिल्कमा १४ रुपैयाँसम्म बढाएको थियो । निजी डेरीले पनि सोहीअनुसार मूल्यवृद्धि गरेका थिए । अहिले किसानले पाउने मूल्य प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ९६ पैसा बढेपछि दूध र अन्य प्रडक्टको मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढ्ने डीडीसीले जनाएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)