बैंकहरूले भने- ऋण तिर्दिनँ भन्नु अराजकता, राज्यको ध्यान जाओस्

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले जारी गरेको संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘विरोधको आडमा जबरजस्ती कानुन आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ कुनै पनि बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिइसकेपछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जनाएका छन् । बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको ग्राहकसँग रहँदै आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक व्यक्तिले बिथोल्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कानुन विपरित कुनै पनि गतिविधि नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासँग सिधै छलफल गर्न ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘विभिन्न शर्तको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलाप कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यसप्रति सजग रहन सबैमा आग्रह गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफूहरूले नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति, निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको, ग्राहकको हक–हित तर्फ सदैव सचेत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्ष राज्यलाई ३४ अर्ब भन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ब्याजदर छुट मार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्ब भन्दा धेरै ब्याज छुट दिएको स्मरण गराउँदछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाताबाट ५४ खर्ब निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ऋणीलाई ४८ खर्ब कर्जा परिचालन गर्दै आएको जनाएका छन् । संघहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा ५३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।