सरकारी चिया बगानका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिने

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.विष्णुप्रसाद भट्टराईले फागुन ४ मा लिखित पत्राचार गरेर बगानका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा सूचीकृत गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका बगानहरु राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित छन् । सातमध्ये प्रदेश–१ मा मात्र छ वटा बगान छन् । जसमध्ये इलाम जिल्लामा तीन वटा छन् । चिया विस्तार योजना फिक्कल, चिया विस्तार योजना मंगलबारे र चिया विस्तार योजना जसबिरे छन् । पाँचथरमा चिया विस्तार योजना लालीखर्च, तेह्रथुममा चिया विस्तार योजना सोल्मा र चिया विस्तार योजना धनकुटा हिले छन् । त्यस्तै चिया विस्तार योजना रानीपौवा नुवाकोटमा रहेको छ ।

‘सात वटै बगानका श्रमिकको नाम सूचीकृत गर्नेगरी अनलाइन दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ’ बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने । झण्डै एक हजार रोपनीमा फैलिएका यी चिया विस्तार योजनामा स्थायी श्रमिक करिब ४० जना छन् । मौसमी श्रमिक एक सय ५० भन्दा बढी छन् । ‘ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि थोरै श्रमिकलाई भएपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेर सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ । हाम्रा लागि यो खुसीको कुरा हो’ नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले भने ।

किसानलाई चिया खेती गर्न सिकाउने उद्देश्यले सरकारले चिया विस्तार योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ सरकारले १ मंसिर २०७५ बाट लागू गरेको थियो । बोर्डले उक्त ऐनको दफा १० बमोजिम चिया बगानका श्रमिकलाई सूचीकृत गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । दफा १० अनुसार श्रमिकले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, अशक्तता भत्ता, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता तथा कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।

श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकका लागि कोष, उपदान तथा बीमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५२ को उपदफा २ मा रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकले काम प्रारम्भ गरेको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ५३ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत श्रमिकको नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम ऐनको दफा ५४ मा श्रमिकको कम्तिमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बीमा तथा दफा ५५ मा श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तिमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।