कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९७

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट लैजाने

काठमाडौँ — सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ का केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुतगति (फास्ट ट्र्याक) मा अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट लैजाने

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयकलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा राज्यलाई पर्ने असरबारे सरकार पूर्ण जानकार छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्ले गत साता नै द्रुतगतिमा अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सोमबार विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब सरकारले विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभा संसद्मा लाने पनि उनले बताए । ‘राष्ट्रलाई यो विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यसकारण द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारले सभामुखलाई आग्रह गर्छ । त्यसपछि सभामुखबाट प्राथमिकताका साथ कारबाही अघि बढ्छ,’ उनले थपे, ‘कुनै विलम्ब नगरी जतिसक्दो छिट्टै विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना हो ।’

गत आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले पनि मुलुक नै कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने विधेयकलाई छिटो पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई हालसम्म संसद्मा नल्याउनु गम्भीर विषय भएको र त्यसले मुलुकलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याउन लागेको उनीहरूको भनाइ थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा परेकै कारण विश्वका केही राष्ट्रहरूले ठूलो संकट सामना गरिरहेकाले हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देश ‘ग्रे जोन’ मा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित हुनबाट राष्ट्रलाई जोगाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्ले गत साता सम्पत्ति शुद्धीकरण् ासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुतगति (फास्ट ट्र्याकमा) अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र एफएटीएफसँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्ने जोखिम बढेको हो ।

नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको पनि थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन ।

त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो । तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन । यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्यांकन गर्न एफएटीएफको टोली नेपालमा आएर स्थलगत मूल्यांकन गरेर गत पुस १ मा फर्किसकेको छ । टोलीले प्रक्रियामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य रूपमा पारित गर्न सुझाएको छ ।

घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र सहकारीमा लगानी गरेर कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्दै आएका व्यवसायीको ठूलो दबाबले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, ०६४ का अतिरिक्त पानीजहाज दर्ता ऐन, ०२७, मालपोत ऐन, ०३४, पर्यटन ऐन, ०३४, भवन ऐन, ०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, ०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, ०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, ०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७०, निर्वाचन आयोग ऐन, ०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४, विद्युतीय नियमन आयोग ऐन, ०७४, मुलुकी अपराध संहिता, ०७४, सहकारी ऐन, ०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७९ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मंसिरदेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका किसानमाथि प्रहरीले धरपकड गरेकोबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

x