कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक शीघ्र अघि बढाउन सांसदको माग

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्राथमिकतासाथ तत्काल अघि बढाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार सांसदहरूले मुलुक नै कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुनेमा जोड दिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक शीघ्र अघि बढाउन सांसदको माग

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई हालसम्म संसद्मा नल्याउनु गम्भीर विषय भएको र त्यसले मुलुकलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याउन लागेको कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले बताए । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को टोली नेपालको स्थलगत मूल्यांकन गरेर गत पुस १ मा फर्किएको छ । उसको मूल्यांकनले स्पष्ट भन्छ– कानुन बनाऊ, नत्र तिम्रो देश ग्रे जोनको सूचीमा पर्छ,’ उनले भने, ‘एफएटीएफले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कतिपय ठूला देश आर्थिक विषयको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट बाहिरिएका छन् ।’

एफएटीएफको कालोसूचीमा परेकै कारण विश्वका केही राष्ट्रले ठूलो संकट सामना गरिरहेकाले हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देश ‘ग्रे जोन’मा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित हुन पुग्यो भने सिंगो अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने पौडेलले बताए । ‘हिजो यस विषयमा अध्यादेश बनाएर पेस गरियो, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएन, यो आज पुनः फास्ट ट्र्याकबाट अस्थायी समाधान खोजेर मात्र पुग्दैन,’ उनले थपे, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य, हुन्डी नियन्त्रणलगायत विषयका लागि कडा कानुन निर्माण गरेर राइट ट्र्याक खोजियोस् ।’ अनेक बहानामा मुलुकलाई नै कालोसूचीमा राख्ने ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्ले गत साता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुत गति (फास्ट ट्र्याकमा) अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबारसम्म उक्त विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले ‘फास्ट ट्र्याक’मा संघीय संसद्मा पठाउने बताएका थिए । तर आइतबार उक्त विधेयक संसद्मा पेस भएन । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र एफएटीएफसँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्ने जोखिम बढेको हो । नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको पनि थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो । तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन । यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्यांकन गर्न एफएटीएफको टोली नेपालमा आएर स्थलगत मूल्यांकन गरेर गत पुस १ मा फर्किसकेको छ । टोलीले प्रक्रियामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन यथाशक्य रूपमा पारित गर्न सुझाएको छ । घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र सहकारीमा लगानी गरेर कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्दै आएका व्यवसायीको ठूलो दबाबले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?