दूरसञ्चार उपकरण खरिदमा अनुसन्धान गर्न चार निकायलाई पत्र

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ परियोजनाअन्तर्गतका उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य कायम गरेको भेटिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित चारवटा निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

दूरसञ्चार उपकरण खरिदमा अनुसन्धान गर्न चार निकायलाई पत्र

साइप्रसको विक्रेता कम्पनी भेनराइज सोलुसनमार्फत लेवनान हुँदै ल्याइएका दूरसञ्चार उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कर छली र पुँजी पलायनको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको हो । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलले प्राधिकरणका लागि खरिद गरिएका उपकरणको अत्यधिक मूल्य देखाएको भेटिएपछि अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको बताए ।

प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोन नियमन/निगरानी गर्न भन्दै साइप्रसबाट २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरका उपकरण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पहिलो चरणमा ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ९ सय ६२) अमेरिकी डलर बराबरका उपकरण खरिद गरिएको हो । जसमा १ सय ९ वटा सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल छन् । तीमध्ये ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको छ भने सर्भर भनिएका उपकरणको मूल्य प्रतिगोटा ७९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलर र मोबाइलको मूल्य प्रतिगोटा २ सय डलर उल्लेख छ । शून्य भन्सारको सम्झौता गरी ल्याइएका सामानको बिलबीजक अस्वाभाविक देखाइएकाले भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।

सामान आएलगत्तै प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, बिचौलिया, प्रशासक र राजनीतिक शक्ति केन्द्रले पनि सामानको जाँचपास गराएर छाड्न दबाब दिएका थिए । चार महिनाभन्दा बढी समय सामान रोकेर राखेको भन्सार कार्यालयले दबाबकै बीच १८ प्रतिशत शुल्क असुलेर सामान छाडेको छ । ‘प्राधिकरणका लागि ल्याइएका उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक र पत्याउनै नसकिने गरी कायम गरेको भेटिएपछि हामीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अधिकतम भन्सार शुल्क लिई जाँचपास गरेका हौं,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यसमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक छ ।’

भन्सार ऐन २०४ को दफा १३ को उपदफा २० मा ‘कुनै पैठारीकर्ताले अधिक बीजकीकरण गरी मालवस्तु पैठारी गरेको भन्सार अधिकृतलाई लागेमा निजले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यही उपदफामा टेकेर प्राधिकरणले खरिद गरेका सामानको थप अनुसन्धान गर्न चार निकायलाई पत्र पठाइएको पोखरेलले बताए । कर छलीका लागि सुरक्षित मानिएको भनिएकै देशबाट अत्यधिक मूल्य देखाएर सामान ल्याएको भेटिएपछि थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।

सामान आइपुगेलगत्तै भन्सार कार्यालयले दूरसञ्चारसम्बन्धी विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई बोलाएर परीक्षण गराएको थियो । प्राविधिक टोलीले पनि ठेकेदारले पेस गरेको मूल्यअनुसारका सामान नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि भन्सारले करिब चार महिनासम्म सामान रोकेर राखेको थियो ।

अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले प्राधिकरणका उपकरण खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको बताए । ‘खरिद सम्झौताकै बेला बदनियतपूर्ण रूपमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको विषयमा उजुरी परेको थियो, त्यसमाथि अनुसन्धान भइरहेकामा अहिले भन्सार कार्यालयले नै पत्र पठाएको छ । यसमा अख्तियारले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ल्याइएका ती सामान विमानस्थलबाट छुटाएर तत्कालै थप सामान लेवनानकै ठेकेदारमार्फत ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, भन्सारले सुरुकै लटका सामान चार महिना रोकिदिएका कारण बाँकी सामान कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन । बाँकी सामान पनि यसरी नै अस्वाभाविक मूल्य देखाएर ल्याउने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।

भन्सारमा रोकिएका सामान गुपचुप रूपमा छुटाएर थप सामान ल्याउने तयारीमा बिचौलिया, स्वार्थ समूह र प्राधिकरणकै अधिकारी लागिपरेका थिए तर भन्सारले सुरुकै लटका सामान रोकिदिएपछि दोस्रो लटका कति सामान कति मूल्यमा ल्याउने भन्ने खुलेको छैन ।

प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा उपकरण खरिदको आशयपत्र मागेपछि विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेलै खरिदमा बदनियतपूर्ण खेल भएको थियो । बिचौलिया र स्वार्थ समूहको योजनामा भेनराइज सोलुसन्स २०७५ पुस ३ मा छनोट भएको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यतिबेला उपकरण खरिदको ठेक्का लगाउने बेला कम्पनी विशेषका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिएको आरोप प्राधिकरणमाथि छ ।

टेन्डरको कागजातमा प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । तारन्तारको पत्रपछि प्रक्रिया रद्द भयो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अदालतले पनि ठेकेदारले मागेअनुसारकै आदेश दियो । ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेअनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आदेशका विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

खरिद प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै अदालतको शरणमा पुग्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि स्वर्ग मानिने देश (साइप्रस) बाट सामान आउनु र वास्तविक मूल्यभन्दा उच्च लागत देखाइनु खरिदमा सुरुबाटै देखिएको सेटिङअनुसारको खेल भएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् । कतिसम्म भने ठेकेदारले अधिक मूल्य देखाएर ल्याइएका सामान छुटाउन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पटक–पटक दबाब दिएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र उपनिर्देशक अचुतानन्द मिश्र आफैं सामान छुटाउन शक्तिकेन्द्र धाएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?