३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

रसुवागढीबाट ६ महिनामा १५ अर्बको सामान आयो

३ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन, निर्यात खुलेको एक महिनामा नेपालबाट ३९ कन्टेनर सामान चीन निर्यात
बलराम घिमिरे

रसुवा — रसुवागढी नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १४ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ५४ हजार बराबरको सामान आयात भएको छ । यसबाट भन्सारले ३ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले जनाए ।

रसुवागढीबाट ६ महिनामा १५ अर्बको सामान आयो

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३० अर्ब ९९ करोड ६३ लाख ५३ हजार बराबरको सामान आयात भएको थियो । यसबाट भन्सारले ७ अर्ब १७ करोड ६३ लाख ९० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।

भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई ९ अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य दिएको छ । रसुवागढी नाकाबाट तयारी कपडा, रबर, प्लास्टिकका जुत्ता चप्पल, विद्युतीय जिप, कार, मोबाइल फोन, स्याउ, हाते झोला, मोटरको ब्याट्री, यूपीएस, प्लास्टिकका सामानलगायत मुख्य वस्तु आयात भएका छन् । कोभिडपछि रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात–निर्यात अझै प्रभावित छ । रसुवागढीबाट ०७६ माघ १५ अगाडिकै जस्तो गरी अझै आयात हुन सकेको छैन । अहिले नाकाबाट प्रतिदिन बिहान ७ बजे र बेलुका ७ बजे गरी १४ वटा चिनियाँ कन्टेनरमा मात्र सामान आयात भइरहेको छ । निर्यात खुलेको एक महिनामा नेपालबाट ३९ कन्टेनर सामान चीन निर्यात भएको छ ।

रसुवागढी नाकाबाट अहिलेसम्म करिब ६ करोड बराबरको ३९ कन्टेनर सामान चीनतर्फ निर्यात भएको छ । सामान आयात–निर्यात भए पनि मानिसको आवतजावत हुन सकेको छैन । आयात सुरु भए पनि कहिले कोरोना, कहिले पहिरो र हिमपातका कारण नाका पटक पटक प्रभावित हुँदै आएको छ । यस किसिमका समस्याले व्यापारी भने मर्कामा छन् । चीनबाट हुने धेरैजसो आयात ०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको छ ।

रसुवागढी चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो । नेपालबाट चीनतर्फ बाँसका मुडा, अम्रिसो, मैदा, डाल्टा घिउ, चाउचाउ, पास्ता, बिस्कुट, जुस, जाम, चिउरा, लप्सीको क्यान्डी, चकलेट, सख्खर, चुइगमलगायत वस्तु निर्यात हुने गर्छन् । नेपालको रसुवागढी नाकाबाट केरुङसम्मको दूरी २४ किमि छ ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?