५ अर्ब वक्यौता तिर्न यूटीएललाई माघ मसान्तसम्मको समय- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

५ अर्ब वक्यौता तिर्न यूटीएललाई माघ मसान्तसम्मको समय

रासस

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)लाई वक्यौता वापतको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै आगामी माघ मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न युटीएललाई निर्देशन दिएको हो ।

यूटीएलले प्राधिकरणलाई पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले माघ मसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको हो । माघ मसान्तभित्र वक्यौता रकम नतिरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।

लाइसेन्स खारेज

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केसीएन नेट प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै केसीएन नेट प्रालि काठमाडौँ महानगरपालिका–६ बौद्धलाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (ई-मेलसहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था केसीएन नेटले नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकाले स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै इन्टरनेट (ई-मेलसहित) सेवा सञ्चालन गरे वापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम तिर्नु समेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । अन्यथा बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानून अनुसार असुल उपर गरिने प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७९ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुमतिबिना वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरे कारबाही हुने

रासस

काठमाडौँ — अनुमति बिना वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनी कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै अनुमति बिना वस्तुको विनिमय बजार सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

“वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको र बोर्डले हालसम्म वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि अनुमति प्रदान गरेको छैन”, बोर्डले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

बोर्डले वस्तुको विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेद दिनेसम्बन्धी यही असोज २ मा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित छन् । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

बोर्डले हालसम्म वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि अनुमति प्रदान नगरेको बताएको छ । बिना अनुमति सञ्चालित वस्तु विनिमय बजार तथा व्यवसायीमार्फत् वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कुनै किसिमको कारोबार नगर्न लगानीकर्तालाई बोर्डले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७९ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×