६ महिनामा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

६ महिनामा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्म १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार १३१ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रस्ताव गरिएको हो । जुन गत वर्षको अर्धवार्षिकको तुलनमा १३ अर्ब २६ करोडले कम छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव थियो । विभागका अनुसार १ सय २९ वटा उद्योगमा लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको हाे । चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी १ सय १० वटा साना उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।यस्तै, मझौलामा १९ र ठूलामा २ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएकाे छ ।

उक्त उद्योगहरूमा ७ हजार ८ सय ४१ जनालाई रोजगार प्रस्ताव गरिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ८ हजार १ सय ४६ जनाका लागि रोजगार प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । देशमा हालसम्म ५ हजार ६ सय ६४ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागका अनुसार चालु वर्षमा पेटेन्टसमेत दर्ता भएकाे छ । हालसम्म ८१ वटा पेटेन्ट दर्ता भएकाे विभागकाे तथ्याकं छ । यस्तै, साउनदेखि पुससम्म ८ वटा डिजाइन र एक हजार ५ सय ५१ वटा डिजाइन दर्ता भएकाे छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ १२:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ जारी छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ ।

बुधबार सुनुवाइ नसकिए पछि मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यो विवादको आज अन्तिम सुनुवाइ हो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेश भइसकेका बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७९ १२:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×