अब सबै क्षेत्रमा सेवा शुल्क निषेध

वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कुल मूल्यमा जोडी त्यसमा समेत थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।

‘सेवा शुल्क र त्यसमाथि पनि भ्याटले उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर परी उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकार हुन गएको छ । श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो शुल्क सम्झौता वा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गराउने र महँगीको मारमा पार्ने कार्य भएको समेत ठहर छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आतिथ्य सेवासहितको वस्तु सेवा उपलब्ध गराउने होटल, मोटल, रेस्टुराँ, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवामा लागत एवं मुनाफा जोडी आफैंबाट बिक्री मूल्य कायम गरिएको हुन्छ । आफ्नो लागत र त्यसमा आफूले पाउनुपर्ने मुनाफा लिइसकेपछि सेवा शुल्कका नाममा रकम जोडी लिने कार्य अनुचित हो । थप शुल्क लिने अधिकार व्यवसायीलाई हुन सक्दैन । यो उपभोक्ताउपर करकापमा महँगीको भार थप गर्ने कार्य हो । यो कार्य अन्यायिक समृद्धि हुन जान्छ ।’

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबाट निश्चित वर्गले अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने र आम उपभोक्तामाथि शोषण हुने फैसलाको निष्कर्ष छ । यसबाट उपभोक्तालाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन गर्ने कार्य भएको जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाउने उल्लेख छ । होटल तथा रेस्टुराँमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैरकानुनी भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता ठगिएको भन्दै मञ्चले ०७५ असोज २३ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनउपर संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले होटल रेस्टुराँको हकमा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले सेवा तथा वस्तु प्रदायक संघसंस्थाले पनि सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।

मजदुर संगठनको दबाबमा श्रमिकको हकहित भन्दै धेरैजसो होटल–रेस्टुराँले १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल्ने गरेको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । ‘१० प्रतिशतको ६० प्रतिशत मजदुरलाई दिएर बाँकी ४० प्रतिशत स्वयं व्यवसायीले लिन्छन्,’ उनले भने । होटल–रेस्टुराँहरूले श्रमिकलाई तलब दिएकाले सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तासँग थप १० प्रतिशत असुल्नु ठगी भएको उनको भनाइ छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उपभोक्ताले उपभोग गर्ने सेवा तथा वस्तुको तोकिएको मूल्यबाहेक अतिरिक्त मूल्य लिन पाइन्न । तर होटलहरूले मेनु मूल्यमाथि भ्याट र सर्भिस चार्ज जोडेर थप रकम असुलिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेको अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । ‘अन्य कानुन नबनेसम्म सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । सेवा तथा वस्तु क्षेत्रमा मनलाग्दी शुल्क लिन पाइन्न,’ बानियाँले भने, ‘अदालतबाट राम्रो फैसला भएको छ । अब कार्यान्वयन होस् ।’

ऐन–नियमावलीले मेनु मूल्यमाथि सेवा शुल्क र भ्याट लिन नपाइने उल्लेख गरे पनि केही होटल–रेस्टुराँले उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ विपरीत चर्को शुल्क लिएको आलोचना भएपछि सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान), होटल रेस्टुरेन्ट महासंघ, फास्ट फुड एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायबीच गत बिहीबार भएको छलफलमा अनुगमन र कारबाही गर्ने सहमति भइसकेको छ । छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर एक साता बित्दा भ्याट र सेवा शुल्कबारे अनुगमन भएको छैन ।

चर्को शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगीका विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य विभागको हो । ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता ठगीको विषय विभागको चासो रहेको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताए । वाणिज्य विभाग कारबाही गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । ‘हामीले सबै निकायसँग छलफल पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि फैसला भएको छ । यसले थप सहज बनाइदिएको छ । बढी रकम असुल्नेलाई अनुगमन र कारबाही हुन्छ ।’