गाडी किन्नेलाई बैंकको ऋण सीमा बढाइदिन अर्थमन्त्रीलाई नाडाको आग्रह - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाडी किन्नेलाई बैंकको ऋण सीमा बढाइदिन अर्थमन्त्रीलाई नाडाको आग्रह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा नेतृत्वको एक  प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटवार्ता गरी गाडी किन्नेलाई ऋणको सीमा बढाइदिन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि बैंकले दिन पाउने ऋणको सीमा अधिकतम मूल्यको ५० प्रतिशत तोकेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुरुप गाडी किन्नेले मूल्यको ५० प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्छ भने ५० प्रतिशत मात्रै बैंकबाट ऋण पाइन्छ । नाडाको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यो ऋण सीमा बढाइदिन पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो । अध्यक्ष थापाले योसहित राष्ट्र बैंकका केही नीतिका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ऋण दिने सीमा बढाइदिँदा गाडीको व्यवसाय बढ्ने नाडाको दाबी छ । नाडाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने माग अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।

नेपालका भन्सार नाकाहरुमा ६ महिनादेखि करिब ३ हजार सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको भन्दै समुचित समाधानका लागि नाडाले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै थापाले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुको संशोधनका लागि समेत अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने, नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि प्रोत्साहित गर्न कृषि र पर्यटन उद्योगहरुलाई जस्तै सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाबाट प्रस्तुत मागहरुका सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।


प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्ययनका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई रोक्नका लागि विश्वविद्यालय विधेयक : शिक्षामन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता ऐन ल्याउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने बताएका छन् । 

मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक-२०७९ माथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री खनालले विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता एने ल्याउन सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने बताएका हुन् ।

आफू सो ऐन ल्याउने कुराप्रति अत्यन्तै सचेत रहेको शिक्षामन्त्री खनालले बताए । उनले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुवै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै छिटोभन्दा छिटो ती ऐनहरुलाई सांसदहरुको हातसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन पनि आउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ त्यो कुराप्रति म एकदमै सचेत छु । सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दुवै कुरालाई प्राथमिकताका साथ राखेको भएर आगामी दिनहरूमा विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता ऐनमा शिक्षा मन्त्रालयले एकदमै तदारुकताका साथ काम गर्छ र ति माननीय सांसदहरु सम्म पुर्‍याउँछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकको आवश्यकता अध्ययनका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई रोक्नका लागि भएको उनले बताए । विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको अवसर हुँदा नेपालको आर्थिक विकास हुने र अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×