पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै राजस्व परिचानलमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन तथा पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिए । 

नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शिर्षकहरुमा छुट्टाइएको रकम सोही शिर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनैपनि शिर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उनले शोधभर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।

यस्तै पुँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि निर्देशन दिए । असुल उपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु यथाशीघ्र असुल उपर गर्न निर्देशन दिँदै उनले आगामी बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने स्तरका साना योजना समावेश नगरी अध्ययन पुरा भएका, राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकतामा परेका, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

राजस्व परिचालनमा रहेका बेथितिको श्रृंखलाहरु टुटाउन गृहप्रशासनको समेत सहयोग लिएर राजस्व प्रशासन अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले मितव्ययिता र खर्च कटौती सम्बन्धी कार्य अर्थमन्त्रालयले सुरु गरिसकेको र अन्य मन्त्रालले समेत कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्दै नियमित प्रकृतिका काममा थप बजेट नमाग्न आग्रह गरे । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबै निकायले सहयोग गर्न, राजस्व छुट माग गर्ने विषयमा गम्भीर हुन तथा गैरकर राजस्व संकलनमा सक्रियताको लागि अनुरोध गरे ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ पुससम्म राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । उनले पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र चालुतर्फ ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत नेपालको मुख्य विकास साझेदार : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारत नेपालको मुख्य विकासको साझेदारको रुपमा रहेको बताएका छन् ।भारतीय दूतावासले सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजको साथमा आयोजना गरेको ‘भारत–नेपाल डेभलपमेन्ट पार्टनरसिप कन्क्लेभ’ को उद्घाटन समारोहमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीच गहिरो र घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको बताएका हुन् ।

साथै, उनले भारतले नेपालको पहिलो विमानस्थलका रूपमा सन् १९५४ मा गौचरण विमानस्थल (हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) र सन् १९५६ मा त्रिभुवन राजपथ बनाएको कुरा पनि उल्लेख गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भारतले नेपालमा विभिन्न समयमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे । उनले सन् २०१५ सालको भूकम्पमा भारतले खेलेको भूमिका र कोभिड–१९ का दौरान भारतले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री र खोपको पनि खुलेर प्रशंसा गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि लानका लागि आवश्यक विकास सहयोगमा भारतले मद्धत गर्ने बताए । ‘नेपालले सन् २०२० मा अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने भनेको छ । त्यसको लागि भारतले नेपाललाई विकास साझेदारको रुपमा सहकार्य गर्छ,’ उनले भने । राजदूत श्रीवास्तवले भारतबाट नेपालमा ल्याइएको पेट्रोलियम पाइप लाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको उल्लेख गरे ।

मुख्य–सचिव शंकरदास बैरागीले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा तीन मुख्य पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले पहिलो पक्ष आवश्यकतालाई आधार मान्नु पर्ने बताए । ‘के आवश्यक छ, त्यो नै निर्माण गर्नु पर्छ,’ उनले भने,‘दोस्रो पक्ष भनेको परियोजना तोकिएको समय र तोकिएकै बजेटमा पूरा गर्नु पर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने हुन्छ ।’ मुख्य सचिव बैरागी तेस्रो पक्ष चाहिँ निर्माण भएका परियोजनाले पछि काममा आउँदा त्यसले निर्माणको लागत उठ्छ वा उठ्दैन भन्नेमा ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×