व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने- 'कर्जा नतिरेर आन्दोलन गर्नु वित्तीय अपराध हो'- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने- 'कर्जा नतिरेर आन्दोलन गर्नु वित्तीय अपराध हो'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको भन्दै व्यवसायीहरूलाई कटाक्ष गरेका छन् । यसरी आन्दोलन गर्दा वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती देखिएको उनले बताए ।

शनिबार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिक साधरणसभामा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । बैंकहरुबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रुप भएको टिप्पणी गरे ।

बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठित रुपमा दबाब दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंक तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नयाँ किसिमका चुनौतीहरु देखिएको बताए ।

बैंकको अधिकांश कर्जा सार्वजनिक सम्पत्ति र सर्वसाधरणको निक्षेप भएकाले कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता र वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने बताए । व्यवसायीहरूले बैंकको व्याज महंगो भएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा गभर्नर अधिकारीले त्यसप्रति लक्षित गर्दै आन्दोलन रोक्न र कर्जा तिर्न दबाब दिएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले अराजक व्यवहार देखाएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुमा धेरै चुनौती छन् । समग्र वित्तीय प्रणालीमा नयाँ किसिमका चुनौतीहरु देखिएका छन् । बैंकहरुबाट ऋण लिने तर त्यो ऋण तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी सङ्गठन गरी संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने खालका कुराहरु बजारमा आउन थालेका छन् । जुन कुरा एउटा अराजकताको पनि अत्यन्तै माथिल्लो रुप हो ।

बैंकको ऋण भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । सर्वसाधरणको निक्षेप हो । वाणिज्य बैंकहरुको अधिकांश कर्जा सर्वसाधरणको निक्षेप हो । समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वानीयता तथा वित्तीय स्थायीत्वको विषयसँग जोडिएको विषय छ,' गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंक कृषि वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ ढङगले जानुपर्ने पनि बताएका थिए । उनले कृषि क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण हुँदै गएकाले त्यही अनुसार वित्तीय कारोबारको आवश्यकता भएको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि विकास बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्, 'म कुनै बैंकबाट ऋण लिन्छु । म ऋण वा ऋणको ब्याज तिर्दिनँ भनेर उभिन मिल्छ ? ऋण स्वीकार गरेर लिएको हो । यस्ता अराजक कुराहरुलाई कसैले पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन । यस्ता कुरा वित्तीय अपराध हो । हामी यसमा सजक र सतर्क छौं । त्यस्ता कुराहरु हुने वाला छैनन् । यस्ता कुराहरुले समग्र बैंकिङ प्रणाली,अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन ल्याउँछ । ठूलो व्यथिति ल्याउँछ । ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ ?'

प्रकाशित : माघ ७, २०७९ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘न्याय पाउन कत्ति महँगो रहेछ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा न्यायका लागि गुहारेको २४ औं दिन भइसकेको छ । न्यायको लागि हरेक दिन धाउँदा उनीहरु गलिसकेका छन् तर आत्मबल भने गलेको देखिँदैन । एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारिएको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत महिलाहरु जबसम्म न्याय सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म पछि नहट्ने प्रणमा छन् । आन्दोलनलाई नेतत्व गरिरहेकी महिला अधिकारकर्मी रुबी खान न्यायका लागि जति भौतारिँदा पनि कसैले आवाज नसुनेकोमा गुनासो गर्छिन् ।

माइतीघर मण्डलामा शनिबार ‘न्यायको संघर्षमा सीमान्तकृत महिला’ शीर्षकमा आजाद मोर्चाले आयोजना गरेको सडक बहसमा न्यायको आन्दोलनमा भोगेका चुनौती र जटिलताहरु बारेमा बोल्दै भनिन्–‘तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेका छौं । न्याय मागेको त एक दशक नै भइसक्यो । केन्द्रमा आउँदा पनि न्याय पाएको महसुस भएको छैन । न्याय पाउन कत्ति महँगो रहेछ । न्याय माग्ने काम अपराध हो भने हामी अपराधी हौं ।’

जात व्यवस्थाविरुद्ध बोल्दै आएकी नेतृ रुपा सुनारले संरचनागत तथा संस्थागत हिसाबले गरिएको विभेदमा सीमान्तकृत महिलाहरुको लागि बोल्न कठिन हुने धारणा राख्छिन् । ‘संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा ती समुदायलाई निषेध गरिएको छ । सहभागी हुन दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जसरी अन्य गैरदलित महिलाहरु अन्यायमा पर्दा जुन तहमा मिडिया, सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सडकसम्म धेरै मान्छे बोले त्यति सिमान्तकृत महिलाहरुको लागि साथ दिने मान्छे कम देखिएका छन् । सिमान्तकृत महिलाहरुले बोल्नु नै बेकार मान्दिने, पीडकलाई समात्दा पनि पीडितलाई समाजमा बस्ने गाह्रो बनाइदिने घटना देखिन्छन् ।’

बहसको सहजकर्ता हिरादेवी वाइबाले शक्तिभन्दा बाहिर रहेका सिमान्तकृत वर्गहरुलाई न्याय पाउन किन कठिन भन्ने प्रश्नमा लेखक तथा नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीले यसमा संरचनात्मक असंवेदनशीलतासँग जोडिने बताउँछन् । उनले लैंगिक हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनालाई संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्–‘नेपालको संरचना यसो हेर्दा विभेद नै विभेदको चाङहरु थुप्रेर बनेको छ । जो पिँधमा छ त्यो न्यायबाट परपर उछिट्टिएको अध्ययन तथा अनुभवले नै देखाउँछन् । संरचनाको जो टुप्पोतिर छ उ त्यति नै गम्भीर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । लिंग, जात, वर्गको हिसाबले सबैको किसिमको लाभांस हुँदा पनि किन आन्दोलनमा छौं त ? त्यही जिम्मेवारीबोध भएर नै हो ।’

उनले यहाँ सामाजिक न्यायको अभ्यास होइन क्रूर अभिनय भइरहेको बताउँदै भने, ‘संरचनाको टुप्पोमा प्राय: गरेर एउटै जात, थर, एउटै लिंग खासगरी पुरुष छन् । टुप्पोबाट पिंधमा हेर्दा के देखिन्छ ? उसले मान्छेहरुलाई किरा जस्तो देख्छ । देख्दै नदेख्ने । तर कोही देखेजस्तो गर्ने, माग सुनेजस्तै गर्ने, बुझेजस्तै गर्ने, बाचा गरेजस्तै गर्ने पनि छन् । जो न्यायको अभ्यास होइन अभिनय गर्देछन् ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७९ १६:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×