निर्माण सामग्री ओसारपसारमा क्रसर व्यवसायीकै अवरोध

सुरुङको ठेक्का जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले लिएको छ । उसले वैधानिक रूपमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगबाट बालुवा ल्याउने गरेको भए पनि अन्य अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले ढुवानी गर्न नदिएपछि काम रोकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जनाए । सुरुङ खन्ने क्रममा निस्किएका ढुंगा फुटाएर गिट्टी बनाउने गरिएको छ । ‘वैध क्रसर उद्योगबाट बालुवा ल्याए पनि सारा क्रसर बन्द हुँदा यो मात्र चल्ने, हामीले चलाउन नपाइने भन्दै अन्य व्यवसायीकै दबाबमा बन्द भयो,’ महानिर्देशक थापाले भने, ‘स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दिन नसकेपछि ल्याउन बालुवा सकिएन ।’ क्रसरमा प्रहरी राखे पनि निर्माणस्थलसम्मै ल्याउन सुरक्षा चाहिन्छ । क्रसर व्यवसायीले तोडफोड गर्न सक्ने डरले ट्रिपर चालकले बालुवा बोक्न मानेका छैनन् ।

गत पुस २० मा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अवैध क्रसर बन्द गराउन भनेको छ । देशभर १ हजार २ सय १ क्रसर सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ७ सयभन्दा बढी अवैध क्रसर प्रशासनले बन्द गराएको हो । ८६ वटा क्रसर उद्योग विभिन्न आयोजनाका नाममा देखाइएको छ । सुरुङ क्षेत्रमा सडक बनाउनेलगायत काम मात्र भइरहेको छ ।

‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको विस्फोट गराएको ठाउँमा क्रंक्रिटिङको काम बन्द भएको हो,’ महानिर्देशक थापाले भने, ‘काम नभए निर्माण व्यवसायीले हर्जाना माग्न सक्छन् । निर्माण सामग्री सहज रूपमा किन्न सक्ने व्यवस्था हामीले गरिदिने भनेका छौं, निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेर काम नभए स्वतः हर्जना तिर्नुपर्छ ।’ निर्माणको ठेक्का अवधि सकिन चार महिना बाँकी छ । अहिलेसम्म नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको समग्र भौतिक प्रगति ४७.९० प्रतिशत छ । सुरुङ खन्ने काम ७३.३० प्रतिशत सकिएको छ ।

मुख्य र आपत्कालीन सुरुङसहित ५ दशमलव ४९९ किमि दूरी छ । निर्माण थालेको ३ वर्ष भएको छ । मुख्य सुरुङको दूरी भने २.६८८ किमि छ । ठेक्का लिने कम्पनीले तीन महिनाभित्र सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरेको सुरुङ ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्नेछ । कुनै समस्या नआए ०८० साउनमा सुरुङबाट गाडी चल्ने आयोजनाको दाबी छ । सुरुङ निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ । सुरुङ बनेपछि साढे ७ किमि सडक छोटिँदा नागढुंगा उकालोमा हुने सवारी जामको समस्याबाट यात्रुले छुटकारा पाउनेछन् । धादिङ र काठमाडौं दुवैतिर सुरुङ खन्ने काम जारी छ । ‘समयमै काम गर्न नपाए तोकिएको समयमा काम सक्न गाह्रो छ,’ महानिर्देशक थापाले भने, ‘त्यसका लागि काममा अवरोध हुन भएन, निर्माण सामग्री निर्बाध रूपमा ढुवानी गर्ने वतावरण बनाउनुपर्‍यो ।’

निर्माण सामग्री अभावमा नागढुंगा–नौबिसे सडकको काम पनि रोकिएको छ । ‘जहाँ–जहाँ मौज्दात निर्माण सामग्री छ, त्यहाँ काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सडक खण्डमा पनि पर्खाल लगाउने, नाली बनाउने काम रोकिएको छ ।’ यस सडकका लागि निर्माण व्यवसायीले जग्गा भाडामा लिएर करिब एक हजार ट्रिप बालुवा राखे पनि प्रहरीले वैधानिकता खोजेपछि निर्माणस्थलसम्म निर्माण सामग्री लैजान नसकिएको सडक विभागको भनाइ छ । वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साइटसम्म निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न रोकेको आयोजनाको दाबी छ । मुग्लिङ–पोखरा सडकमा पनि फाट्टफुट्टबाहेक अन्य काम हुन नसकेको महानिर्देशक थापाले जनाए ।

क्रसर सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड व्यावहारिक नहुँदा त्यसको प्रभाव आयोजनाहरूमा परेको उनी बताउँछन् । ‘नौबिसेदेखि मुग्लिङसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने भनेको महेशखोला, त्रिशूली नै हो, खोलाबाट ५ सय मिटर बाहिर क्रसर हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड छ,’ उनले भने, ‘सबै मापदण्ड पालना गर्दा डाँडामा लगेर क्रसर चलाउनुपर्छ ।’ खोलानालाको अवस्था हेरेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

...

ठूला आयोजनामा ठूलै प्रभाव

क्रसर बन्द भएपछि निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा प्रभाव पारेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि ठेक्का भएर पनि काम नभएका सडकको काम अघि बढेको छैन । धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक हुँदै निर्माण सामग्री उपत्यका भित्रिन्छ । अहिले ती जिल्लामा रहेका क्रसर बन्द भएपछि निर्माण सामग्री भित्रिन छाडेको छ ।

निर्माण सामग्री अभावको प्रभाव मुड्खु–तीनपिप्ले सडक खण्डमा पनि परेको छ । माघभित्र काम सक्ने भनेर ठेक्का गरिएको उक्त सडकमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसक्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको सडक विभागले जनाएको छ । नख्खु–भैंसेपाटी, कमलविनायक–नगरकोट, सोह्रखुट्टे–चुनीखेललगायत सडकको काम अघि बढेको छैन । ‘त्यसै त निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका थिएनन्, अब निर्माण सामग्री पाइएन भन्ने थप बहानाबाजी भयो,’ थापाले भने, ‘झन् के काम गर्लान् ? काम लगाउनै गाह्रो भएको छ ।’

निर्माणका लागि अनुकूल मौसम भएकै बेला निर्माण सामग्री अभाव हुँदा चालु ८० प्रतिशत आयोजना प्रभावित बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको दाबी छ । ‘जेठदेखि असोजसम्म काम हुँदैन, त्यो बेला क्रसर उद्योगलाई नियमन गरेको भए हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘त्यति बेला चुप लागेर बस्ने, जब निर्माणको सिजन आयो, त्यही बेला क्रसर उद्योग बन्द गरेर निर्माण ठप्प गर्ने काम गर्न भएन ।’ देशभर विभिन्न मन्त्रालय, विभागअन्तर्गत ठेक्का भएका करिब ८ हजार आयोजना चालु रहेको उनले जनाए ।

‘थलिएको अर्थतन्त्र अनि निजी क्षेत्र र एकदमै सुस्त रहेको निर्माणको कामलाई झन् रोक्ने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि भएर काम गर्न नसकेको अवस्थामा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसक्दा समस्या भएको छ ।’ यसले राज्यसँग नजिक भएका र प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य सक्नेलाई मात्र फाइदा पुग्ने उनको दाबी छ । ‘नेपालभर एउटै कानुन नबनाई आवश्यकताअनुसार बनाउन सकिन्छ, सरकारले पटकपटक बन्द गर्दै खोल्नुभन्दा वैज्ञानिक आधारमा व्यावहारिक ऐन कानुन बनाउनुपर्छ । सबै पालिकामा कहाँकहाँ क्रसर उद्योग राख्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायलाई नै अधिकार दिएर समग्र रूपमा राष्ट्रिय गाइडलाइन बनाउनुपर्छ ।’

एक लाख घनमिटर उत्खनन गर्ने भनेर अनुमति लिनेले दुई करोड घनमिटर उत्खनन गरेर दोहन गरिरहेको पाइएको पनि उनको भनाइ छ । ‘कहीं उत्खनन नगरेका कारण बर्खामा गाउँ डुबानमा पर्ने गरेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि र अहिले निर्माण सामग्री अभावका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन, काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साही बनाउने काम मात्र भएको छ ।’ निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या आएपछि निजी स्तरमा निर्माण भइरहेका घरको काम पनि रोकिएको बताइएको छ ।

‘निर्माण सामग्री अभावमा कतै पनि सन्तोषजनक काम भएको छैन, कमला–कञ्चनपुर, नारायणगढ–बुटवल सडकमा पनि कामको गति घटेको छ,’ महानिर्देशक थापाले भने, ‘पटकपटक ताकेता गरेपछि निर्माण व्यवसायी बल्ल काम गर्न तातेका थिए । यही बेला निर्माण सामग्री पाउन छाडेपछि काम रोकिन थाले ।’