१३ वर्षमा १३ पेटेन्ट दर्ता

‘मैले दाउरा बाल्दा चुलोमा अक्सिजन पठाउने नयाँ यन्त्र तयार गरें, जसले गर्दा दाउरा कम खर्च हुने साथै धूवाँ पनि नहुने भयो,’ उनले भने, ‘झन्डै १३ वर्षको अनुसन्धानपछि चुलोमै अक्सिजन पठाउने यन्त्र तयार पार्‍यौं ।’

तर, नेपालमा पेटेन्ट दाबी गर्नका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्नै गाह्रो रहेको उनले अनुभव बटुले । ‘यसकै लागि झन्डै १ लाखको हाराहारीमा खर्च नै भयो,’ उनले भने, ‘पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गरेपछि पनि सरकारले सहयोग गर्दैन । दर्ता गर्ने प्रक्रिया त्यत्तिकै लामो छ । त्यसकारण पनि अनुसन्धानकर्ताहरू यसतर्फ आकर्षित नभएको होला ।’ उनको पेटेन्ट अधिकार अब २१ वर्षसम्म सुरक्षित रहने उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागले पहिलो पटक ७ वर्षका लागि र त्यसपछि २ पटक नवीकरण गर्न पाइने सुविधा दिने गरेको छ ।

विभागको पेटेन्ट दर्ताको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि नेपालमा आविष्कार वा अन्वेषणकर्ता न्यून रहेको प्रस्ट्याउँछ । आविष्कारको अवस्था पनि दयनीय छ नै । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ यता जम्मा १३ वटा मात्रै पेटेन्ट दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । आव ०६६/६७ यता सबैभन्दा बढी आव ०७४/७५ र ०७५/७६ मा क्रमशः २/२ वटा पेटेन्ट दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । ०६६/६७ यता कुनै पनि विदेशी पेटेन्ट दर्ता भएको छैन ।

कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरिकासम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा सूत्रद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपायोगी आविष्कार नै पेटेन्ट हो । अन्य व्यक्तिले त्यस्तो आविष्कारको नक्कल नगरोस् भन्न दर्तामार्फत पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । कुनै पनि आविष्कार गरेपछि व्यक्तिले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नकै निमित्त पेटेन्ट दर्ता गर्न पाउने नियम छ । कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट अरू कसैले नक्कल गर्न मिल्दैन । गरे जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीको व्यवस्था छ ।

आफ्नो नाममा नामसारी नगरी, प्रयोगका लागि लिखित अनुमति नलिई प्रयोग गर्न नपाइने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा उल्लेख छ । विभागको आदेशले कसुरको मात्राअनुसार जरिवाना हुने र सम्बन्धित चिजवस्तु जफतसमेत हुने ऐनमा छ । यस्ता कार्य गर्नेलाई २ लाख ५० हजार र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था पनि छ ।

विभागमा ६ सयभन्दा बढी पेटेन्ट दर्ताको दाबी गरिएका आवेदन परेका छन् । तर, चालु आवमा एउटासहित हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी ८१ वटा मात्र पेटेन्ट दर्ता भएका छन् । अन्य आवेदन प्रक्रियामा रहेको उद्योग विभागअन्तर्गत औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका प्रमुख हरि पंगेनीले बताए । अन्वेषणकर्ताले अन्वेषण गरे पनि त्यसको कानुनी कागजात तयारमा धेरै कमजोरी रहेको उनले बताए । ‘वैधानिक कागजात तयार गर्नेमा धेरै कमजोरी देखिन्छ, त्यसका लागि फन्डिङ गर्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसका लागि कार्यक्रम पनि राखेका छौं ।’

पेटेन्ट अधिकार दिँदा नवीन (नोभेल्टी) उद्योगमा दिने योगदानबारे (इन्डस्ट्री एप्लिक्याबिलिटी) र अन्वेषणको सूत्रलगायतको अध्ययन र विश्वमा अन्यले लिए/नलिएकोबारे र विज्ञ राखेर छलफल गरेपश्चात् मात्र दिइने गरेको उनले बताए । ‘विदेशतिर बौद्धिक सम्पत्तिको महत्त्व नै छुट्टै हुन्छ, यसको योगदान पनि ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा भर्खरभर्खर बामे सर्दै छ । यसको महत्त्व नै बुझिएको छैन । बौद्धिक सम्पत्तिबारे बुझ्यौं भने ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (नलेज बेस्ड इकोनोमी) मा ठूलो योगदान हुनेछ ।’

संविधानको दफा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने उल्लेख छ । यसमै बौद्धिक सम्पत्तिको हक पनि उल्लेख छ ।

संविधानकै अर्को दफा ५१ को राज्यका नीतिअन्तर्गत विकाससम्बन्धी नीतिमा समेत वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार र उन्नयन, विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ऐन, नियमावली ल्याएमा अन्वेषणकर्ता, उद्योग, व्यवसायीलगायतलाई फाइदा पनि पुग्ने र मुलुकले नै आविष्कारमा फड्को मार्न सक्ने पंगेनी बताउँछन् ।

मुलुकमा पेटेन्टबारे आवश्यक जनचेतना, तालिमको अभावका कारण समेत दर्ता हुन नसकेको एसिएन पेटेन्ट एटर्निज एसोसिएसनका नेपाल शाखा अध्यक्ष सरोजकुमार दाहालले बताए । ‘अन्वेषणकर्ताले कागजातसहित आवेदन दिएपछि आफ्नो अन्वेषणलाई विभागमा प्रदर्शनसमेत गर्नुपर्छ । धेरै आवेदकहरूले त्यही गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘मुलुकमा स्वदेशी–विदेशी गरी धेरै आवेदन परे पनि अन्वेषणकर्तालाई आवश्यक तालिम दिइएको छैन । गाइड गर्न सकिएको छैन । उनीहरूलाई यसको चेतना नै छैन ।’

स्थानीय तहमा भएका अन्वेषणलाई विभागसम्म ल्याउन नसकेको र विभागमा आवेदन परेकाहरू पनि आवश्यक चेतना तथा तालिमका कारण बीचमै हराइरहेको उनको भनाइ छ । अन्वेषणकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने काम विभागको प्राथमिकतामा नपरेको उनले औंल्याए ।