माथिल्लो कर्णालीबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले माग्यो थप डेढ महिना समय

गत असोज २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ४८ औं बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यदलले पहिलो बैठक बसेको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको थियो । गत मंसिर १ गते पहिलो बैठक बसेसँगै कार्यदलले पुस १५ गतेसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपथ्र्यो । तर समय अपुग भएको भन्दै थप ४५ दिन समय मागिएको लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जा र कानून मन्त्रालयका सचिव तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक जना विज्ञ सदस्य छन् । त्यस्तै, लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिवलाई कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो कार्यदलले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन जीएमआरलाई थप समय दिने वा नदिने भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । त्यस्तै, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार काम भए–नभएको बारे अध्ययन तथा विश्लेषण कार्यादेश पनि कार्यदलले पाएको छ ।

परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय विकास कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन सकेको छैन । लगानी बोर्डको कार्यालय, जीएमआर, अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच २०१४ सेप्टेम्बरमा पीडीए सम्झौता भएको थियो । ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको यो आयोजनामा जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्नु अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि लगानी ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले जीएमआरलाई २०१८ सेप्टेम्बरयता म्याद थप गरिदिएको छैन ।

पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा न त लगानी जुटेको छ न त बोर्डले म्याद थप नै गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण आयोजनाबाट जीएमआरलाई निकाल्न पनि बोर्डले सकेको छैन । यहीं बीच भारतकै अर्को कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स बेच्न लागेको अपुष्ट समाचारहरु पनि बाहिरिएका छन् । तर लगानी बोर्डको कार्यालयले भने यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको जनाएको छ ।

जीएमआरले भने अहिले पनि म्याद थपका लागि बोर्डसँग बारम्बार माग गरिरहेको छ । दुई पटकसम्म थपेको म्याद गुजारेपछि बोर्डले जीएमआरलाई उसको व्यवसायिक योजना (एक्सन प्लान) पेश गर्न भनेको थियो । २०२० डिसेम्बर ३१ मा यस्तो एक्सन प्लान जीएमआरले बोर्डमा पेश गर्दै लगानी व्यवस्थापनका लागि थप १८ महिना समय थपिदिन भनेको थियो । तर यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । अब म्याद थप गर्ने/नगर्ने विषयबारे कार्यदलको सुझावका आधारमा मात्रै बोर्डको बैठकले तय गर्ने जनाइएको छ ।

लगानी बोर्ड, जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच २०१४ सेम्पेम्बरमा भएको पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुुट) मोडलमा गर्ने भनिएको छ । उत्पादन शुरु भएको मितिले ३० वर्षपछि नेपालले स्वामित्व पाउने यो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५:२५ हुनुपर्छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ । पीडीएको बुँदा नम्बर ८ अनुसार यस्तो सहमति भएको २० महिनाभित्र आयोजनाका लागि चाहिने सरकारी जग्गा भाडामा लिइसक्नुपर्नेछ र १ वर्षभित्र निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने छ । यस्तो समय अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सक्ने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ११.३.३ अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा आयोजना प्रभावितको पुनर्बास तथा बस्ती स्थानान्तरणको योजना लगानी बोर्डलाई बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जीएमआरले अझै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकेको छैन ।

व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) २०२३ जुलाई १६ भित्र भएमा जीएमआरले प्रतिमेगावाट जडित क्षमतामा ५० लाख रुपैयाँ बराबर छुट पाउने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का रुपमा उसले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर कर छुट पाउने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । तर यस्तो छुट पाउनका लागि जीएमआरले अबको अढाई वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै आयोजना बनाउनका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको आयातमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाउने सम्झौता पनि लगानी बोर्डसँग भएको देखिन्छ ।

तर उत्पादित विद्युत् बेच्नका लागि भने जीएमआरले ०.००५ प्रतिशत बराबर मात्रै कर तिरे पुग्नेगरी सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यस्तै, काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजनाको काममा ढिलाई हुन गएमा जति दिन समस्या भएको हो त्यति दिन बराबर मात्रै थप समय पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । तर जीएमआरले काम गर्न नसक्नु काबु बाहिरको परिस्थिति नभई उसको व्यवस्थापकीय कमजोरी र आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने नियतका रुपमा हेरिँदै आएको छ ।