हेमन्त जोशी

हेमन्त जोशीका लेखहरु :

जलविद्युत् आयोजना : सर्वेक्षण इजाजत रोक्नबाट पछि हट्यो सरकार

जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोक्का गर्न भइरहेको गृहकार्य रोकिएको छ । सर्वेक्षण अनुमति रोक्न अन्तिम निर्णयको तयारीमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय विद्यमान कानुनी प्रावधानको कारण देखाउँदै पछि हटेको हो ।

भारतमा ऊर्जा संकट, नेपालमा खेर

छिमेकी मुलुक भारतले अहिले चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको छ । कोइला अभावका कारण भारतमा यस्तो संकट उत्पन्न भएको हो । त्यहाँ विद्युत् बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छ । तर पछिल्लो समय मागअनुसार कोइला आपूर्ति भइरहेको छैन । जसकारण विद्युत् उत्पादन घट्दै गएको हो । भारतका दिल्ली, पन्जाब र आन्ध्र प्रदेशमा ऊर्जा संकटका रूपमा ‘ब्ल्याकआउट’ भइरहेको छ ।

अब रातमा पनि निर्माण र अनुगमन

पुँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणका काममा गति दिन भन्दै सरकारले दिउँसो र राति गरी दुई सत्र (सिफ्ट) मा काम लगाउने तयारी गरेको छ । निर्माण कम्पनीलाई काममा खटाउने मात्र नभई अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सरकारी निकाय पनि रातको समयमा खटिनेछन् ।

प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सुझाव : ‘पीपीए सीमा बढाउँदा जोखिम आफैं वहन गर्नू’

नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सीमा बढाउँदा त्यसबाट सिर्जित समस्याको दायित्व आफैं वहन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।

सुरक्षा गार्डको भरमा पञ्चेश्वर

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नियुक्त पदाधिकारीलाई सरकारले मन्त्रालयमै बसेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउन भन्दै सात वर्षअघि गठित प्राधिकरणमा भारतले पछिल्लो तीन वर्षयता कर्मचारी पठाएको थिएन ।

एसआर–६ को उत्पादन क्षमता आधा घट्यो

लगानी बोर्डको कार्यालयले पश्चिम सेतीसँगै अघि बढाउन खोजेको अर्को जलविद्युत् आयोजना सेती रिभर–६ (एसआर–६) को उत्पादन क्षमता टुंगो लागेको छ । विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको एसआर–६ बाट ३०८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखिएको हो । 

सरकारको राजस्व नीतिले फलाम र स्टिल महँगियो

फलाम तथा स्टिल उद्योगले उत्पादनमा धमाधम मूल्य बढाउन थालेका छन् । स्टिल उद्योगले छडमा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन् । जस्तापातालगायत सामग्रीमा प्रतिगोटा ६० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ ।

तमोर बन्दा डुब्ने काबेली–एमा पीपीए संशोधनको खेल

लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको काबेली–ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लामो समयदेखि टुंग्याउन नसकेको यस विषयमा पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको हो । 

माथिल्लो कर्णालीमा जुटेन लगानी

परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुट्न सकेको छैन । आयोजना निर्माण अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक समय गुजार्दै आएको छ । सन् २०१८ सेप्टेम्बरपछि भने उसलाई थप समय दिइएको छैन । न त सम्झौता नै तोडिएको छ । 

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रस्ताव

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने आयोजनाले करलगायत एक दर्जन शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।