हेमन्त जोशी

वर्षायाममा बढी भएको बिजुली बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेका १३ वटा आयोजनालाई व्यापारको अनुमति दिन भारतले आनाकानी गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न नेपालले भारतलाई ५ पटकसम्म प्रस्ताव पठाइसकेको छ । तर त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयले भने अझै स्वीकृति दिएको छैन ।

प्रदेश १ औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन, पर्यटन मात्र नभई जलविद्युत्को क्षेत्रमा पनि अरू प्रदेशको तुलनामा अगाडि छ । पूर्वी पहाड र हिमालका हरेक जिल्लामा दर्जनौं विद्युत् आयोजना छन् । केही बनिसकेका त केही बन्ने क्रममा छन् ।

जलस्रोत व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमाथि सातबुँदे सहमति जुटाउँदै नेपाल–भारत ‘जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स’ (जेसीडब्लूआर) को नवौं बैठक शुक्रबार काठमाडौंमा सकिएको छ । दुई देशका जलस्रोत सचिवस्तरीय संयन्त्रका रूपमा रहेको जेसीडब्लूआरले मुख्यगरी महाकाली सन्धि, गण्डक तथा कोसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था र विभिन्न नदीको पानी व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको छ । 

निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै सरकारले ४५ अर्ब २८ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिसकेको छ । सरकारको यस्तो रबैयाले एकातिर निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउन खोजेको देखिन्छ भने अर्कातिर विद्यमान कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वार्षिक बजेटबाहिरबाट खर्च गरेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मन्त्रालयले प्रभावशाली नेताको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम बाँडेको पाइएपछि आयोगले अर्थ सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

नेपाल र भारतबीच जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएका विषयमाथि काम गर्ने संयुक्त संयन्त्रका रूपमा रहेको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक शुक्रबार काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । बुधबार र बिहीबार दुई देशका जलस्रोत सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेन्डिङ टेक्निकल कमिटी’ (जेएसटीसी) को बैठक बस्नेछ भने शुक्रबार सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स’ (जेसीडब्लूआर) को बैठक बस्नेछ ।

विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण विगत ४ वर्षदेखि अल्झिरहेको अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको काम अघि बढ्ने भएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईवटा मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार खारेज गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा नेपालले सामान्य सुधार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन २०२१–२०२२’ अनुसार नेपाल अघिल्लो वर्षको भन्दा एक स्थान माथि उक्लिएको हो ।

बंगलादेशले नेपालको बिजुली लैजान बाटो खोलिदिन भारतसँग आग्रह गरेको छ । सेप्टेम्बर ५ देखि ८ सम्म भारत भ्रमणमा रहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटका क्रममा नेपाल र भुटानमा उत्पादित बिजुली भारतीय भूमिबाट लैजाने अनुमतिका लागि आग्रह गरेकी हुन् ।

कर र सडक बत्तीको महसुल उठाउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । दुवै निकाय आपसी छलफल र समन्वयबाट समस्या सुल्झाउन लाग्नुको सट्टा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।