हेमन्त जोशी

हेमन्त जोशीका लेखहरु :

सरकारको ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो

सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे १८ खर्ब पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको देखिएको हो । शनिबार सार्वजनिक ‘आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९’ अनुसार सरकारले ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ६५ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बराबर ऋण छ । 

वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै !

वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि दिगो र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुको सट्टा सरकारले भत्ता पाउने उमेर घटाउन लागेको छ । आउँदो वर्षको बजेटबाट ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । हालसम्म ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

विश्व खाद्य संकटको बाछिटा नेपालमा

विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । यो संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन् ।

कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन अर्थसमितिको सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइने बजेटको ५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको हो ।

विद्युत् खपत बढाउने योजना प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८५ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सीमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेका छन् । सरकारले यसै साता वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

‘आर्थिक सूचक र स्वरूपमा हैन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाजस्तै छौं’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले हालै राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कस्थित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा श्रीलंका भ्रमण गरे । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका सन्दर्भमा कोलम्बो पुगेका उनले त्यहाँ अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतका सरोकारवालालाई मात्र भेटेनन्, संसद्को छलफलमा पनि सहभागी भए ।

हटेन बिजुली अभाव

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूमा चौबिसै घण्टा बिजुली कटौती गर्न थालेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्ने र भारतबाट पनि बिजुली नआउने भएपछि उद्योगहरूको विद्युत् लोड काटिएको हो । बिजुली पाउन छाडेपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । पर्याप्त लोड उपलब्ध गराउनुपर्ने वा लोड कटौतीसम्बन्धी पूर्वजानकारी उद्योगहरूलाई दिइनुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग छ ।

पौने ६ खर्ब बढेर अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार साढे ४८ खर्ब नाघ्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालको लगानी वातावरण खराब कि चिनियाँ ठेकेदार ?

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत बिहीबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीहरूले नेपालमा समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे फेरिने राजनीतिक निर्णयले आयोजना विकासकर्ता कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।