कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

‘विभेदकारी नीति महिला कामदारलाई समस्या’

आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा मात्रै होइन, अधिकार सुनिश्चितताको माग

काठमाडौँ — आप्रवासी श्रमिक एवम् श्रमसम्बन्धी अभियानकर्मी केशरी तामाङले विदेशमा नेपाली महिला श्रमिकलाई गाईबस्तु र खसी–बाख्रा मोलमोलाइ गरेझैं खरिद–बिक्री गरी काममा लगाइने गरेको बताएकी छन् । ‘त्यहाँ पुगेको तीन महिनासम्म घरभित्र थुनेर राखियो,’ सन् २००९ मा कुवेत पुगेकी उनले भनिन्, ‘त्यो अवधिमा को राम्रो छ, को काम गर्न सक्छ भनेर दसैंमा खसी–बोका छानेझैं हामीलाई कामदारले छानी–छानी १२/१५ सय दिनारमा किनेर लगे ।’

‘विभेदकारी नीति महिला कामदारलाई समस्या’

आप्रवासी कामदारका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट २०२१’ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै तामाङले महिलाका लागि विदेश नरक समान रहेको दाबी गरिन् । ‘न भाषा जानेका थियौं, न काम,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यो सम्झँदा सपनाजस्तो लाग्छ । भाषा र काम नजानी विदेश जाँदा धेरै अप्ठ्यारो भयो ।’

विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले संयोजन गरेको सत्रमा तामाङका अनुभव सुनेपछि सत्तारूढ कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले शोषित, पीडित महिलाका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । कांग्रेस प्रतिपक्षमा छँदा छाया श्रम तथा रोजगारमन्त्रीसमेत बनेकी संग्रौलाले आप्रवासी महिला कामदारका विषयमा सरकारले समस्याको चुरो पहिल्याउन नसक्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको धारणा राखिन् । आप्रवासी महिला कामदारका सन्दर्भमा विद्यमान नीति र कानुनहरू प्रतिबन्धात्मक र विभेदकारी रहेको स्विकार्दै उनले यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘२०६९ देखि नै महिला श्रमिकलाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान कहिले खुला र कहिले प्रतिबन्ध लगाउँदै आइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘२०७३ देखि त पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ । तर, थुप्रै महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा अवैधानिक तवरले विदेश पुगेका छन्, उनीहरू नेपाल फर्किने प्रतीक्षामा छन्, प्रतिबन्धका कारण फर्किनसमेत पाएका छैनन् ।’


उनले सरकारका कमीकमजोरी स्विकार्दै अवैधानिक बाटोबाट महिलालाई विदेश पुर्‍याइरहेका गिरोहहरूको पनि प्रसंग उठाइन् । ‘श्रम आप्रवासनमा कामदार पठाउने भनेको म्यानपावर एजेन्सीले हो,’ उनले भनिन्, ‘तिनको पनि निरीक्षण हुनुपर्छ । कतै उनीहरूले अवैधानिक बाटोबाट पठाइरहेका त छैनन् ? यसको अनुगमन हुनुपर्छ ।’ स्वदेश फर्केकाको पुनः एकीकरणका लागि सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा आफू सधैं गम्भीर रहेको र सरकारलाई झकझकाउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।


अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकी राष्ट्रिय परियोजना संयोजक नेहा चौधरीले महिलाहरू किन र कसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् वा किन अवैधानिक बाटो रोज्छन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक रहेको बताइन् । ‘महिलाको सुरक्षा मात्रै होइन अधिकारको संरक्षणमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रम, शिक्षा नीतिहरू महिलामैत्री हुनुपर्छ । महिलाका लागि नीतिहरू बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेर व्यावहारिक किसिमका बनाइनुपर्छ ।’ वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र नीति सबै कानुनले महिला आप्रवासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर मार्गदर्शनका उपाय देखाएको उनको भनाइ छ ।


अभिमुखीकरणमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेदेखि गन्तव्य देशमा सुरक्षाका लागि अपनाइनुपर्ने सावधानी, कुन–कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था भएको उनले सुनाइन् । ‘तर, राज्य संयन्त्रमा भएका सेवा–सुविधाबाट महिलाहरू वञ्चित छन्,’ उनले भनिन्, ‘दुःखलाग्दो कुरा भनेको चाहिँ महिलामाथि २२/२३ वटा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा संसद्को श्रम समितिले कतिपय प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, त्यही बेला ७ सर्त अघि सारिएको छ । ती सर्त कत्तिको व्यावहारिक छन् भनेर हेर्नुपर्थ्यो  जुन पूरा गर्न गाह्रो छ ।’


महिला श्रमिकहरू रहेका संयुक्त अरब इमिरेट्स, लेबनानलगायत विभिन्न देशमा पुगेर रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार होम कार्कीले थुप्रै महिलाहरू कानुनी संरचनाभन्दा बाहिरबाट विदेश गइरहेको बताए । ‘वैधानिक तरिकाले गएका महिलाहरूको काम गर्ने ठाउँ, बसोबास सबै सुरक्षित देखिन्छ भने अवैधानिक बाटोबाट जानेले असाध्यै दुःख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘महिला कामदारको दूतावाससम्म पहुँच नहुँदा उनीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने, भागी–भागी बाँच्नुपर्ने, विदेशमै अड्किनुपर्ने, आर्थिक, शारीरिक शोषण सहेर बस्नुपर्नेजस्ता अनेकन हृदयविदारक समस्या भोग्ने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार श्रम स्वीकृति जति सरलीकृत गर्‍यो, उति धेरै श्रमिकहरू सरकारी अभिलेखमा आउने र सुरक्षाको दायरा पनि बढ्छ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७८ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?