प्रदेशहरूको बजेट खर्च झन् खराब- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशहरूको बजेट खर्च झन् खराब

पाँच महिनामा ११.७ प्रतिशत मात्रै खर्च, चालुतर्फ १६.७ र पुँजीगततर्फ ७.३ प्रतिशत
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — बजेट खर्च गर्न नसकेर केन्द्र सरकार आलोचित भइरहेका बेला प्रदेशहरूको खर्चको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ५ महिना अवधिमा संघीय सरकारको बजेट खर्च २३.७ प्रतिशत बराबर छ । जब कि यही समयमा प्रदेशहरूले वार्षिक विनियोजित बजेटको ११.७ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्न गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेशहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा चालुतर्फ १६.७, पुँजीगततर्फ ७.३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सातै प्रदेशको कुल वार्षिक विनियोजित बजेट २ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर छ । हालसम्म भएको खर्च भने ३० अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालुतर्फ सबै प्रदेशको कुल बजेट १ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये हालसम्ममा १९ अर्ब ६२ करोड अर्थात् चालुगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको १६.७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ भने १ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट रहेकामा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश २ देखिएको छ । यस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३४ अर्ब १० करोड १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ७.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । कर्णालीले वार्षिक विनियोजित रकमको ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ९.७ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा मंसिर मसान्तसम्ममा २ अर्ब ९६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा चालुगत खर्च १ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र पुँजीगत खर्च १ अर्ब १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेटमध्ये चालुतर्फ १६.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ । मंसिर मसान्तसम्मको विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश २ ले ४.३, वाग्मतीले ६.६, गण्डकीले ९.६, लुम्बिनीले ७.२, कर्णाली प्रदेशले ५.२ र सुदूरपश्चिमले ५.३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा प्रदेश १ ले भने १५.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

हालसम्म प्रदेशहरूले गरेको पुँजीगत खर्चको आकार हेर्दा प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश २ ले ८० करोड ७३ लाख, वाग्मतीले १ अर्ब ९६ करोड र गण्डकीले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले १ अर्ब ६४ करोड, कर्णालीले १ अर्ब १४ करोड र सुदूरपश्चिमले ९४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ ले ३० करोड, वाग्मतीले २ अर्ब, गण्डकीले २४ करोड र सुदूरपश्चिमले ३० करोड बजेट छुट्याएका थिए । प्रदेशहरूको वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट थिएन । यस शीर्षकमा बजेट राखेका प्रदेशमध्ये वाग्मतीले मात्र ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अरू प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट खर्च शून्य छ ।

प्रदेशहरू राजस्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएका छन् । मंसिर मसान्तसम्ममा सबै प्रदेशले संकलन गरेको राजस्व ५८ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये वाग्मतीले मात्र २० अर्ब ७३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश १ ले ९ अर्ब २८ करोड, प्रदेश २ ले ८ अर्ब ५८ करोड, गण्डकीले ७ अर्ब ३४ करोड, लुम्बिनीले ६ अर्ब ३८ करोड, कर्णालीले २ अर्ब ५८ करोड र सुदूरपश्चिमले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीईओकै नेतृत्वमा सप्तकोसीमा १६ करोड हिनामिना

सीईओ नवीन सुवेदीले परिवारका सदस्यहरुको सञ्जाल बनाएर बैंकको मुनाफा रकमलाई रेमिट्यान्सबाट आएको देखाई अपचलन गरे
देवनारायण साह

मोरङ — सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदीले परिवारका सदस्यहरूको सञ्जाल बनाएर बैंकको १६ करोड मुनाफा रकम रेमिट्यान्सबाट आएको देखाएर हिनामिना गरेको पाइएको छ । सुवेदीले बैंकको विराटनगरस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुखमा आफ्ना फुपूका छोरा हिमाल भट्टराईमार्फत रकम हिनामिना गरेको भेटिएको हो ।

सुवेदीले आफ्ना ठूलाबाकी छोरी झापा, गौरादहकी बबिता सुवेदीका नाममा भट्टराईलाई फर्जी खाता खोल्न लगाएर १४ करोड रुपैयाँ झिकेको देखिएको छ । बबिताका नाममा रहेको बचत खातामा आईएमई, प्रभु मनी ट्रान्सफर, सिटी, आइपे, संसारा र हिमाल रेमिटबाट सन् २०१६ देखि २०२१ अगस्ट २ सम्ममा १४ करोडभन्दा बढी रकम आएको देखाई भट्टराईले गैरकानुनी ढंगले निकालेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए । उक्त बैंकमा रहेका भट्टराईका विभिन्न पाँच वटा खातामा पनि रेमिट्यान्सबाट आएको भन्दै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकालिएको छ । स्टेटमेन्ट रुजु गर्दा दुवै जनाको बैंक खातामा आएको रकम रेमिट्यान्स पेड भएको र कस्टुमरवाइज पेड नभएको देखिएको छ । तर

रेमिट्यान्सबाट कुनै किसिमको रकम नआएको बैंकका कर्मचारी बताउँछन् । सीईओ सुवेदीले भाउजू भन्ने भगवती सुवेदीको बचत खातामा पनि विभिन्न मितिमा ठूलो रकम जम्मा भएको छ । उक्त खाता सीईओ सुवेदी आफैंले फर्जी रूपमा खोली सञ्चालन गरेको बैंक कर्मचारीको भनाइ छ ।

सुवेदीले आफ्ना साला साजन पोखरेल, जेठी सासू बानी पोखरेल र बैंकका एचआर प्रमुख परमा काफ्ले खातामा पनि अस्वाभाविक रूपमा रकम जम्मा गरेर निकालेको बैंक कर्मचारीले बताए । यी खाता पनि सुवेदी आफैं वा आफ्ना मान्छेलाई सञ्चालन गर्न लगाएर बैंकको रकम हिनामिना गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । बैंकको रकम हिनामिनामा बैंकका वित्तीय प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, अपरेसनल प्रमुख अमित थापा मगर, जीडीएस प्रमुख होमप्रसाद पौडेल र क्रेडिट प्रमुख विदुर पोखरेलको समेत संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले जानकारी दिए । क्रेडिट प्रमुख विदुर सीईओ सुवेदीका मामाका छोरा हुन् । वित्तीय प्रमुख भण्डारी र सीईओ सुवेदी यसअघि एक वित्तीय संस्थामा लामो समय सँगै काम गरेका निकट साथी रहेको बताइएको छ ।

काबेली विकास बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट विकास बैंक २०५७ जेठ २२ मा गाभिएर सप्तकोसी डेभलपमेन्ट विकास बैंकका नामबाट वित्तीय कारोबार हुँदै आएको छ । दुई वटा बैंक गाभिएपछि बैंकका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तारानाथ निरौला र सीईओ सुवेदी अनि काबेली विकास बैंकको टिमबीच बैंकको कारोबार व्यवस्थित बनाउने विषयमा विवाद हुँदै आएको एक कर्मचारी बताउँछन् । बैंकमा अनियमितता बढ्दै गएपछि बैंककै एक कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा बेनामी उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीको आधारमा राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेपछि मात्रै बैंकको नाफा रकम रेमिट्यान्सबाट आएको भन्दै सीईओ सुवेदीलगायतले हिनामिना गर्दै आएको रहस्य खुलेको हो ।

राष्ट्र बैंकको पत्र आएपछि सञ्चालक समिति अध्यक्ष निरौलालाई हटाएर स्वतन्त्र सञ्चालक अर्जुन बराललाई पुस १ गतेदेखि अध्यक्ष तोकिएको छ । सीईओ सुवेदी आफैंले जीएसडी प्रमुख भट्टराईविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले मंसिर १९ मा भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्टराईमाथि पुस २ मा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका सीईओ सुवेदीले हिरासतमा रहेका भट्टराईलाई आफू एक्लैले उक्त सबै रकम हिनामिना गरेको र त्यसमा कसैको संलग्नता नभएको लगायत कागजातमा सहीछाप गराएको भट्टराईका बुबा अम्बिकाप्रसाद भट्टराईको आरोप छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×