प्रदेशहरूको बजेट खर्च झन् खराब

काठमाडौँ — बजेट खर्च गर्न नसकेर केन्द्र सरकार आलोचित भइरहेका बेला प्रदेशहरूको खर्चको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ५ महिना अवधिमा संघीय सरकारको बजेट खर्च २३.७ प्रतिशत बराबर छ । जब कि यही समयमा प्रदेशहरूले वार्षिक विनियोजित बजेटको ११.७ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्न गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेशहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा चालुतर्फ १६.७, पुँजीगततर्फ ७.३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सातै प्रदेशको कुल वार्षिक विनियोजित बजेट २ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर छ । हालसम्म भएको खर्च भने ३० अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालुतर्फ सबै प्रदेशको कुल बजेट १ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये हालसम्ममा १९ अर्ब ६२ करोड अर्थात् चालुगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको १६.७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ भने १ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट रहेकामा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश २ देखिएको छ । यस प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३४ अर्ब १० करोड १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ७.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । कर्णालीले वार्षिक विनियोजित रकमको ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ९.७ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा मंसिर मसान्तसम्ममा २ अर्ब ९६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा चालुगत खर्च १ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र पुँजीगत खर्च १ अर्ब १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेटमध्ये चालुतर्फ १६.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ । मंसिर मसान्तसम्मको विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश २ ले ४.३, वाग्मतीले ६.६, गण्डकीले ९.६, लुम्बिनीले ७.२, कर्णाली प्रदेशले ५.२ र सुदूरपश्चिमले ५.३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा प्रदेश १ ले भने १५.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

हालसम्म प्रदेशहरूले गरेको पुँजीगत खर्चको आकार हेर्दा प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश २ ले ८० करोड ७३ लाख, वाग्मतीले १ अर्ब ९६ करोड र गण्डकीले १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले १ अर्ब ६४ करोड, कर्णालीले १ अर्ब १४ करोड र सुदूरपश्चिमले ९४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ ले ३० करोड, वाग्मतीले २ अर्ब, गण्डकीले २४ करोड र सुदूरपश्चिमले ३० करोड बजेट छुट्याएका थिए । प्रदेशहरूको वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट थिएन । यस शीर्षकमा बजेट राखेका प्रदेशमध्ये वाग्मतीले मात्र ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अरू प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट खर्च शून्य छ ।

प्रदेशहरू राजस्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएका छन् । मंसिर मसान्तसम्ममा सबै प्रदेशले संकलन गरेको राजस्व ५८ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यसमध्ये वाग्मतीले मात्र २० अर्ब ७३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश १ ले ९ अर्ब २८ करोड, प्रदेश २ ले ८ अर्ब ५८ करोड, गण्डकीले ७ अर्ब ३४ करोड, लुम्बिनीले ६ अर्ब ३८ करोड, कर्णालीले २ अर्ब ५८ करोड र सुदूरपश्चिमले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली गरेको छ ।