ओलीले शिलान्यास गरेका २२१ सडकमा कामै सुरु भएन

मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय २१ मा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक नरहेको मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता महाशाखाका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले बताए । २१ पालिकामा सडकको ट्र्याक नै खुलेको छैन । कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसले गर्दा आवतजावतमा स्थानीयले कष्ट भोग्नुपरेको छ । भएका सडक पनि हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्रायः बन्द हुने गरेका छन् । कतिपय पालिकाको केन्द्रबाट सदरमुकामसम्म पनि कालोपत्रे सडक पुगेको छैन । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले बजेट राखेर योजना अगाडि बढाउने सहमति चैतमै भएको थियो । त्यो भनेअनुसार काम भएको छैन ।

कायक्रम सुरु गर्दा ८६ वटा पालिकामा सडक बनाउने भन्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीपत्रमा उल्लेख भएको ढाँचाअनुसार नै काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहमत थिए । ‘अन्य पालिकाले पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पालो कहिले आउँछ भन्दै पर्खिरहेका छन्,’ सहसचिव गौतमले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएर भने समस्या भएको छ ।’ अहिले स्रोत खोज्ने काम हुँदै छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार ८६ वटा पालिकामा तत्काल निर्माण गर्ने भनिएको कालोपत्रे सडक पनि बजेट अभावमा अलपत्र छ । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत योगदान गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १० देखि २० किमिसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७०, प्रदेशले १० र पालिकाले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भनिएको छ । २० किमिभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५, प्रदेशले १० र पालिकाले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् । पहिला प्रारम्भिक छनोटअनुसार ४ हजार किमि कालोपत्रे सडक बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले सबै सडकको अवस्था हेरेर ३ हजार किमि बनाउनुपर्ने देखिएको सहसचिव गौतमले बताए । यसको उद्देश्य सबै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूरै सडक बनाउन अनुमानित करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । औसतमा एक किमि सडक बनाउन ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने गौतमको भनाइ छ । ‘यसमा पुल पनि पर्छन्,’ उनले भने, ‘ग्राभेल गरिसकेको सडक चौडाइ पुगेको भए केही कम लाग्न सक्छ, ट्र्याक नै नखोलेको ठाउँमा बढी बजेट लाग्नेछ ।’ तीन वर्षयता बजेटमा राख्ने गरिएको भए पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन । ‘सरकारको स्रोतले मात्रै यो सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा वैदेशिक स्रोत चाहिन्छ, वैदेशिक सहायताका लागि एसियाली बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकसँग कुरा भइरहेको छ ।’

प्रदेश १, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका २१ पालिकामा ट्र्याक नखोलिएका सडक बढी छन् । सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम पनि अझै सकिएको छैन । केहीको मात्र पहिल्यै बनिसकेको र त्यसलाई पुनः हेरेर फाइनल गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । गत असारसम्म पूर्वतयारीको काम सबै सक्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । तर अहिलेसम्म यसमा केही प्रगति भएको छैन । सुरु भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । सातै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तह जोड्ने सडक आयोजना कार्यालय तीन वर्षका लागि स्थापना भइसकेका छन् । ‘यसमा प्रदेशले समन्वय गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ गौतमले भने, ‘प्रदेशले समन्वय गरे डीपीआरको काम पनि प्रदेशबाटै हुनेछ ।’ डेढ सय किमि सडकको डीपीआर तयारी अवस्थामा छ ।

‘स्रोत भएर कार्यान्वयन ढाँचा फाइनल भए काम सुरु गर्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन,’ उनले भने । कार्यान्वयन कताबाट अघि बढ्ने भन्नेबारे टुंगो लागिनसकेकाले अहिले अन्योल भएको हो । समस्या बजेट नभएरै भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बजेट नहुँदा केही काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट सुनिश्चितता नहुँदै आयोजना छनोट गर्दा अहिले अलपत्र परेको हो ।