केरुङमा बन्द पसलको दुई वर्षदेखि भाडा तिर्दै नेपाली

कोभिड–१९ देखा परेपछि रसुवागढी नाकाबाट आवतजावत बन्द हुँदाको पहिलो महिनादेखि सुरु उनको हैरानी दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि उस्तै छ ।

भूकम्पपछि खुलेको केरुङ नाकामा चमकधमक बढेपछि अरू थुप्रै नेपाली व्यापारीले झैं उनले पनि चीनमा घर भाडामा लिएर पसल खोलेका थिए । नाका चलुन्जेल व्यापारले मनग्यै आम्दानी दिएको थियो । तर अचानक सुरु महामारीले नाका बन्द भएसँगै उनी पसलमा ताला लगाएर नेपाल फिरे– २०७६ पुस १ गते । त्यसयता व्यापार गर्न उता जान सकेका छैनन् । केही दिनमा खुल्ला भनेको नाका दुई वर्ष हुँदा पनि बन्दै छ । तर भाडा महिनाकै एक लाख साठी हजारभन्दा बढी नतिरी सुख छैन फुर्पालाई । ‘एक वर्ष त ऋण गरेर भने पनि भाडा तिरियो,’ उनले सुनाए, ‘अब त कुनै जुक्तिले पनि पैसा जम्मा गर्न नसकिने अवस्था छ, कसरी तिर्नु तेत्रो भाडा ?’ उता, बैंकबाट लिएको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले फोन गरेर हैरान छन् उनी ।

आम्दानी शून्य भएपछि वर्ष दिनयता घरभाडा तिर्न नसकेको उनले बताए । लामो समय भाडा तिर्न नसक्दा करोडौंको सामान घरभेटीले जफत गर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले रातमा निदाउन पनि सक्दैनन् । ‘सके घरभेटीले पसलका सामान जफत नै पो गरि सक्यो कि ?’ उनले दिकदारी पोखे, ‘के कस्तो हालतमा छ, हेर्न जानसमेत पाइएन ।’

पहिले केरुङसम्म सडक नपुग्दा उनी भेडाच्यांग्रा, जिम्बु, ऊनलगायत व्यापार गर्थे । केरुङदेखि नै भरियालाई बोकाएर लौजान्थे । केरुङमा बसेर व्यापार थालेको ९ वर्ष भयो । यातायातको पहुँच पुगेपछि उतै बसेर व्यापार गर्न थाले । केरुङमा बसेर व्यापार गर्न रसुवाका स्थानीय बासिन्दालाई पहुँच भएकाले सहज छ  । किनभने, जिल्लावासीलाई केरुङसम्म पुग्न सीमा परिचयपत्रको व्यवस्था चीनले नै गरेको थियो, जुन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।

उनीझैं रसुवाका धेरै व्यापारीले परिचयपत्रको सुविधा लिएर केरुङमा गर्दै गरेको छँदाखाँदाको पसलहरू हाल बन्द छन् । व्यापारीहरू यतै रसुवामै छन् । भाडा भने महिनाको लाखौं तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अप्ठेरो झेल्न नसक्दा आफूहरू मर्नॅ न बाँच्नुको हालतमा पुगेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

रिस्योङ तामाङ त्यस्तै अर्का व्यापारी हुन् । रसुवाको गोसाइँकुण्ड–५ स्याफ्रुका रिस्योङलाई पनि केरुङस्थित बन्द पसलको मासिक एक लाख तीस हजारभन्दा बढी घरभाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । केरुङमा रहेको हस्ताकलाको पसलमा भएका बहुमूल्य सामानको के हाल छ, उनलाई थाहा छैन । ‘पसल बन्द छ, नाकाबाट छिर्न दिँदैन’ उनले सुनाए, ‘घरबेटी भने भाडा तिर्नुपर्ने कचकच गरेर कहिल्यै थाक्दैन, म त हैरानै भइसकेँ ।’

एक पटक केरुङ जान पाए पसल खोलेर सबै सामान फिर्ता ल्याउने उनले बताए । भने, ‘तर के गर्नॅ, पारि जान दिँदैन, वारि छटपटिएर बस्न मनले मान्दैन ।’ यो समस्याबारे चिनियाँ पक्षलाई बुझाउन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ । ‘हामीले धेरै पटक सरकारसँग हारगुहार पनि गरिसक्यौं’ फुर्पाले भने, ‘तर हाम्रो समस्या त समस्यै होइनजस्तो गरी सरकार सुने नसुन्यै गर्छ ।’

जिल्लाका सीडीओदेखि केन्द्रका परराष्ट्रमन्त्रीसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि आफ्नो दुःख जस्ताको तस्तै रहेकामा व्यापारीहरू दिक्दार छन् । फुर्पाका अनुसार केरुङमा कपडा पसल, व्यापार, होटल तथा अन्य पेसा व्यवसाय गर्ने २० जनाभन्दा बढी छन् । फुर्पा र रिस्योङले जस्तै सबैले यस्तै पीडा भोगिरहेका छन् । ‘नाका खुल्ने आसमा केही व्यापारी अझै उतै बसिरहेका छन्’ उनले सुनाए्, ‘हामी भने कति दिन बन्द पसल कुरेर बस्ने भनेर फर्की आयौं ।’नाका बन्द भएपछि उताका नेपाली उतै, यताका नेपाली यतै भएको उनले बताए । केही भने पछि आए ।

०७६ माघ १५ देखि नै रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात तथा निर्यात प्रभावित र आवत–जावत बन्द छ । सुरुमा हिमपात र ल्होसार पर्वका कारण आयात, निर्यात बन्द भएको थियो । पछि कोभिड–१९ देखा परेपछि रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात, निर्यात तथा आवत–जावत बन्द भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स रसुवाका अध्यक्ष सञ्जीव अमात्यले बताए । उनका अनुसार पटक पटक अघोषित नाकाबन्दीका कारण व्यापारीको दुःखबारे सरकारलाई अवगत गराउँदा पनि स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन । ‘हाम्रो समस्या त समस्यै होइनजस्तो गरी सरकार सुने नसुन्यै गर्छ,’ उनले भने । प्रखुम जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले सीमामा भइरहेको सास्तीबारे सरकार जानकार भएको बताए । केरुङ प्रशासन हेर्ने चीनको जिलोङ काउन्टीका अधिकारीसँग नाका सहज बनाइदिन आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाए । ‘समकक्षी अधिकारीसँग अनलाइन वार्ता गर्न प्रयासमा छौं’, उनले भने ।

उनका अनुसार पहिलेझैं नाकामा मालसामान र तोकिएका व्यापारीको आवतजावत खुलाउने प्रयत्नमा नेपाल सरकार छ । सरकारले चीनस्थित महावाणिज्य दूतमार्फत पनि नाका खुलाउने प्रयास गरिरहेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले बताए । ‘नाका खुलाउने मामिलामा सरकार लागिरहेकै छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।’