राष्ट्र बैंकद्वारा अर्थतन्त्रको बचाउ

कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि (आर्थिक वर्ष ०७५/७६) का तथ्यांकसँग तुलना गर्दै अहिले होसियार हुनुपर्ने बेला आए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दाबी गरे । समसामयिक विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बुधबार गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘कोरोना महामारी सुरु भएपछि तिब्र गतिमा भएको आर्थिक सुधारले वस्तुको मागसँगै आयात धेरैले बढ्यो र आयातका लागि बैंकले ठूलो परिमाणमा फाइनान्सिङ गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यही मात्रामा निक्षेप जुटेन । अनि समस्या देखियो ।’ आर्थिक गतिविधि बढ्ने समयमा विगतमा पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको र तिनलाई विभिन्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणमार्फत सही दिशामा ल्याउने गरिएको उनको भनाइ थियो ।

गत साउनदेखि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्दा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् । यसरी कर्जा र निक्षेपबीच अन्तर धेरै भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको उनले बताए ।

‘अहिलेको समस्या समाधानका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा अपनाउनुपर्ने नीतिबारे व्यापक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई पनि यही अनुरूप सल्लाह दिएका छौं ।’ अर्थतन्त्रमा गतिविधि बढेपछि आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सुधारको राम्रो संकेत देखिएको भन्दै

उनले थपे, ‘आर्थिक गतिविधिमा आएको बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्‍यो । कहींकतै समस्या आइहाले समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ ।’

आयात निरुत्साहित गर्ने क्रममा कम आवश्यकता र अनुत्पादक ठानिएका वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन उक्त व्यवस्था गरिएको हो । सधैंका लागि भने होइन । यसलाई आयात बन्द गरेको रूपमा हेर्नुभएन । विद्यमान अवस्थामा सुधार आउनासाथ उक्त व्यवस्था खारेज गर्छौं,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक स्थिति र चालिएका नीतिगत कदमका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ प्रतिशतले घटे पनि कोरोना महामारीअघि (आर्थिक वर्ष ०७५/७६) को तुलनामा अहिले धेरै रहेकाले अत्तालिनु पर्ने अवस्था आइनसकेको उनको भनाइ थियो । ‘महामारीअघि मुलुकमा ७ महिनाभन्दा केही बढीका लागि आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो । अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ,’ उनले भने । यसअघि आर्थिक वर्ष ०५७/५८ देखि हेर्दा २०६६ फागुन देखि २०६७ वैशाखसम्म सबैभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको उनले सुनाए । त्यतिबेला ६.८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो ।

आर्थिक गतिविधि बढेपछि केही महिनायता मूल्यवृद्धिमा पनि चाप पर्न थालेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय २०७७ चैतपछि कर्जाको वृद्धिदरले निक्षेपको वृद्धिदरलाई उछिनेको हो । ०७६/७७ मा पनि निक्षेपको भन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च थियो,’ उनले भने । विगत वर्षहरूको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अन्तरबैंक ब्याजदर धेरै भए पनि आधार दर र कर्जाको ब्याजदर कम रहेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो चार महिनाको आयात संरचना हेर्दा ५३ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा मध्यवर्ती वस्तुको रहेको उनले बताए । जसअनुसार पुँजी निर्माणको हिस्सा ११ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको ३५.८ प्रतिशत छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षका सबै महिना शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा पनि शोधनान्तर घाटामा थियो । विगतमा तीन वर्षसम्म निरन्तर रुपमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको अवस्था पनि थियो,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । तर यो पनि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ को भन्दा बढी हो ।’ उनका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न गत सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले एसएलएफमार्फत २५ अर्ब ३८ करोड, ओभरनाइट रिपोमार्फत ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिदमार्फत २७ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाइसकेको छ । स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता बढेको हो ।

यस्तै, घाटामा गएको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन चाँदी आयातका लागि विदेशी मुद्रा उपलब्धताको सीमा तोकिएको उनले बताए । तरलता संकट बढिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले यही पुसभित्र पुनर्कर्जामार्फत थप ९२ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पठाउने भएको छ । यसबारे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले मंगलबार निर्णय गरेको हो ।