अर्थविद्हरूको चेतावनी: अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन उपयुक्त क्षेत्र पहिचान र प्राथमीकरण आवश्यक- चन्द्रमणी अधिकारी

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको छ । नेपाल आर्थिक, सामाजिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग जोडिएको र विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा समस्या देखिँदा त्यसको असर स्वभाविक रुपमा देखिएको हो । विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको अवस्था बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि देखिन थालिसकेको छ । विगतमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुने गरेको, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने गरेको, शोधनान्तर स्थिति राम्रो रहेको र लक्षित राजस्व उठ्ने गरेका कारण अरु सूचकहरू खस्किँदा पनि ठूलो असर देखिँदैनथ्यो । तर अहिले यी सूचकहरू पनि धराशायी भएका छन् । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि मुख्य गरी ५ वटा क्षेत्र विप्रेषण, वस्तु तथा सेवाको निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता रहेकोमा यी क्षेत्रको प्राथमीकरण गरिनुपर्छ । यी ५ मध्ये कुनमा स्राेत बढाउनतर्फ लाग्ने भनेर सरकारले तत्काल निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । क्षेत्रगत रुपमा प्राथमिकरण भएन भने हामी अझ ठूलो संकटमा जान्छौं । अनौपचारिक तरिकाले भएको मूल्यवृद्धिको तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यो अझ डरलाग्दो छ । व्यवस्थापकीय खर्च कटौती गर्नुपर्ने, विद्युतको मूल्य घटाइदिनुपर्ने, उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू विरोधाभासपूर्ण छन्, युद्धस्तरमा सुधारको प्रयास थालिनुपर्छ- डिल्लीराज खनाल

आर्थिक गतिविधि बढेकै बेला अर्थतन्त्रका सूचक खुम्चनु विरोधाभासपूर्ण छ । गत वर्ष कोभिड १९ महामारीका वावजुद पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्नका लागि मौद्रिक र वित्तीय नीतिले सहयोग गरेको थियो । तर अहिले सबै क्षेत्र चलायमान हुन थालेका बेला सूचकहरु खुम्चिए । यो आफैमा एक पाराडक्स हो । बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्ने तर उत्पादनमा बढोत्तरी नहुने कसरी भैरहेको छ ? यो निकै 'आईरोनिक' छ । सरकारी खर्च घट्ने, चालुखाता घट्ने, विप्रेषण घट्नेजस्ता समस्या एकातिर छन् भने यही बेला मूल्यवृद्धिको समस्या पनि देखिएको छ । अर्थतन्त्रका चरित्र र प्रवित्ति विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन । हामी अन्तर्विरोध लिएर हिँडिरहेका छौं । पुँजीगत खर्च मासिक १० प्रतिशत गर्ने सरकारको नीति पनि आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । बैकिङ क्षेत्रको लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै बैकिङ क्षेत्रमा क्यासफ्लो हुन्छ । यसकारण सरकारले क्षेत्रगत रुपमा काम गर्ने गरी मिसन बनाएर लाग्नुपर्छ । कुन क्षेत्रलाई पहिले सम्हाल्ने भनेर युद्धस्तरमा सुधार प्याकेजको तयारी थाल्नुपर्छ ।

राजनीतिक चंगुलले अर्थतन्त्र तहसनहस भयो, केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ - दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्क्नुको मुख्य कारण दशकौंदेखि सुध्रिन नसकेको व्यवस्थापकीय कार्यप्रणाली हो । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन बजेट प्रणाली वर्षौं वर्षदेखि उस्तै छ । यो सुध्रन सकेको छैन । आयोजना र कार्यक्रम छनाेटदेखि कार्यान्वयन प्रकृयासम्म समस्या छन् । सरकारको व्यापार नीति स्पष्ट छैन । नेपालले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्छ । यसमा विश्व व्यापार संगठनले के भन्छ भनेर सोच्ने होइन । अहिले सरकारी निकायमा व्यक्तिवादको पराकाष्ठा देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग पहुँचवालाको चंगुलमा नाचिरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरूको विदेश नीति, प्रतिरक्षा नीति र आर्थिक नीतिमा न्यूनतम साझा धारणा बन्न जरुरी छ । अहिले नेपालको जीडीपीकै आकारमा बैंकको निक्षेप रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तरलता संकट देखिनु स्वभाविक हो ।

हामी पोलिसी प्यारालाइसिसको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं - पोषराज पाण्डे

राजनीतिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह र लाबारिस भएको महसुस भएको छ । सरकारी निकायबाट हुने अर्थतन्त्रको अवस्थाबारेको प्रस्तुतीकरण यथार्थवादी हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले अहिले पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनिराख्नु भएको छ । जवकि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले २-३ प्रतिशत पनि पुग्न नसक्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरु यथार्थमा आधारित भएर प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । पोलिसी प्यारालाईसिसको अवस्थामा हामी गइरहेका छौं । हामी रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भनिरहेका छौं । तर रेमिट्यान्स नै हाम्रो अर्थतन्त्रको बाधक हो । पुँजी बाहिर जानलाई रोक्ने नीति लिँदा हामी मानव पुँजी धमाधम बाहिर पठाइरहेका छौं । काम गर्ने उमेर समूहका अर्थमन्त्रीले अहिले निर्यात बढेको भनिरहनु भएको छ । तर नेपालभित्रको उत्पादनको निर्यात बढेको नभै पाम आयल र सोयाबिन आयल निर्यात भैरहेको छ । जुन हाम्रो उत्पादन होइन । यसकारण हाम्रा नीतिले नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ ।