कृषि अनुदान कटौती, अब ५० प्रतिशतसम्म मात्रै 

विगतमा किसानले ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाएको पूर्वकृषि सचिव योगन्द्र कार्कीले जनाए । हालै जारी भएको कार्यविधिले भने साना किसान मारमा पर्ने उनले बताए । ‘ठूला किसानलाई ३५/४० प्रतिशत दिए पनि हुन्छ । तर साना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अनुदानको प्रभावकारिताका विषयमा अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । तर साना किसानको हकमा अनुदान थोरै भयो ।’

कार्यविधिमा सार्वजनिक निकायबाट निर्माण हुने कृषि पूर्वाधारलाई भने १०० प्रतिशत र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण हुने सामुदायिक प्रयोजनका कृषि पूर्वाधारमा अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने उल्लेख छ । कार्यविधि २०७८ कात्तिक ३० मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले स्वीकृत ससर्त कार्यक्रमबमोजिम व्यवसाय प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।

‘कार्यविधिले ससर्त कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरी एकरुपता कायम गर्ने, कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन एवं प्रगति प्रतिबेदन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘ससर्त कार्यक्रममा सहभागी हुन लक्षित वर्गबाट माग संकलन गर्न सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले समयमै सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।’ यसअन्तर्गत अनुदान प्रदान गर्न प्रस्तावित मूल्यांकन तथा छनोटका लागि प्रदेशको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय र स्थानीय तहले एक समिति गठन गर्छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समिति रहेको भए त्यसैले काम गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत ससर्त कार्यक्रम तथा अनुदान प्रवाह प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न संघीय कृषि सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि गठन गरिनेछ । ससर्त अनुुदान प्रवाहअन्तर्गत अनुदानग्राहीका तर्फबाट बेहोर्नुपर्ने/लगानी गर्नुपर्ने रकमको सुनिश्चितताका लागि सम्झौता गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षबाट लगानी गर्नुपर्ने रकम बराबरको जमानत पेस गर्नुपर्नेछ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि अनुदान रकम सोझै अनुदानग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘नगद अनुदान दिइने कार्यक्रमको हकमा अनुदान रकम सोझै अनुदानग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अनुदान कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित निकायका जिम्मेबार प्राविधिकले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा अनुदानग्राहीलाई भुक्तानी गरिनेछ ।’ अनुदानग्राहीले एउटै कामका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा एकभन्दा बढी निकायबाट अनुदान आउनेछैन । अनुदान प्रवाह गर्दा विगतमा अनुदानप्राप्त नगरेकाहरुलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनअन्तर्गत उत्पादन सामग्रीहरुजस्तै उपयुक्त जातका बीउ, जैविक विषादी तथा विषादी बनाउने सामग्रीमा अनुदान दिइनेछ । अनुदान उत्पादनस्थलदेखि बजारसम्म पुर्‍याउन ढुवानी अनुदान, कृषक पहिचान चिह्नका लागि अनुदान र प्रांगारिक उत्पादन सामग्री, प्याकेजिङ, ढुवानी गर्ने सामग्री तथा लेभलिङका लागि आवश्यक सामग्रीमा अनुदान दिइनेछ ।