हिजोको नीति र योजनाले अहिले अर्थतन्त्र बिग्रियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिजोको नीति र योजनाले अहिले अर्थतन्त्र बिग्रियो

जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ — अर्थतन्त्र आफैंमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । सर्वदा चुनौतीहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो । यी चुनौतीहरू जे देखिएका छन् वर्तमानमा, आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो ।

आज गरेका काम कारबाहीहरूको उपलब्धी वा कमी, समस्याहरू भोलि गएर व्यक्त हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको विकास, हाम्रो रणनैतिक अवस्थालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति, कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा संयन्त्र आदि समग्रताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । समग्रमा आएर त्यसको स्थितिको लेखाजोखा गर्ने कुरा रहन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार तथा विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने कुरा आज आएर भनिएको होइन । यसलाई बदल्ने कसरी भन्ने कुरा आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने हो, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने ? आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यसका लागि समग्र राष्ट्रिय महाअभियान आवश्यक पर्छ । सरकारले वर्तमानमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीति, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो कुरा अहिले गरिरहेको अवस्था छ । तर सामान्य सुधारात्मक रूपले मात्रै हामीले ठूलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि गुणात्मक परिवर्तन पनि आवश्यक छ । हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । जब संस्था र संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छ । यी समग्रमा जोडिएका विषयहरू हुन् ।

मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयातलाई हैन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात् आत्मनिर्भरतामा हामी लाग्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने कुरा होइन । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन, निकासी गर्ने नीति लिँदाखेरि मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं । हामी आत्मनिर्भरको दिशातिर जान सक्छौं । त्यसको प्रयासहरू अहिले भइरहेका छन् । त्यसो भए के कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं त ? केही क्षेत्रहरू छन्, जस्तै: उत्पादन क्षेत्रको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत केकेमा, औद्योगिक क्षेत्रमा कुनकुन वस्तुमा, अन्य क्षेत्रको केकेमा भनेर हामीले खास केही १०–२० वटा क्षेत्रहरू छनोट गरेर त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मलाई महसुस भएको छ ।

कोभिडलगायतका महामारीहरू अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू छन् । महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेकै छ । यससँगै अहिलेको वातावरणीय समस्याले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्दै आएको छ । केही महिनाअघिको बेमौसमी वर्षाले खर्बौंको क्षति भएको छ । त्यो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले तथा विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गरेका छन् । ती समग्र परिस्थितिका वावजुद हामीले आफ्ना अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयोगहरू, विभिन्न नीतिहरू, विभिन्न योजनाहरू, बनाउनुपर्छ र अहिले केही कुराहरू बहसमा छन्, त्यसमा मलाई खुसी लागेको छ ।

समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले कस्तो छ ? यस विषयमा यहाँ केही बताउन चाहन्छु । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ । यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हामी पुर्‍याउन सक्छौँ । लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन् ।

वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौँ । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कतिपय मान्छेले नकाकरात्मक रूपमा लिएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक कुरा हो । किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ ।

अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन् । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ । तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करिबकरिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैं खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।

यसैगरी अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुन: सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यो हो ।

मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६.५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४.२ मा कायम रहेको छ । त्यसैले यसलाई त्यति धेरै नकारात्मक रूपमा नलिऔँ । सकारात्मक रूपमा लिऔँ । हामी सीमाभित्रै छौँ । हाम्रो सीमा लक्ष्यभन्दा माथि जादैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ । बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । १०४ प्रतिशत भनेको हालसम्मको सबभन्दा बढी निर्यात भएको अवस्था पनि हो । यता माग वृद्धि भएपछि आयात पनि बढेको कुरा छ । ती आयातसँगै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यसले मद्दत पुर्‍याउने भइरहेको छ ।

विप्रेषणको आय अहिले ६.७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । यो कामदार विदेश जाने कमी भएकाले भएको हो । गत वर्ष विदेश कामदार जाने ६० प्रतिशतले कमी आएको थियो । कोभिडका कारण मान्छे विदेश जान पाएको थिएन । सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो । फेरि धेरै घटेको अवस्था पनि होइन र निराशा हुने अवस्था पनि छैन ।

हाम्रो सञ्चिति आजको दिनमा १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई नकारात्मक अर्थमा राखिँदैन । यो सकारात्मक स्तरमै छ । योभन्दा बढी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । हामी ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवालाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । कतिपयले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउने भयो वा आयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यसरी निराश हुने अवस्था छैन । यो यथार्थ चित्र यहाँ मैले जानकारी गराएँ ।

यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौँ । गत वर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । त्यसकारण अहिले राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेका छौँ । हामीले विशेष ध्यान दिएको हुनाले यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा त्यो उठाउने कुरा छँदैछ ।

वैदेशिक सहायतको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल, वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग हामीले भर्खरै इसीएफ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भएको छ । तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीन वटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दैछौँ । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।

अब तरलताको अवस्थाको बारे कुरा गर्दा हिजो (बुधबार) १६ अर्ब रहेको थियो । यो राष्ट्र बैंकसँग भएको तथ्याङ्क हो । राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा १७९६ अर्बलाई तरलताका लागि एसएलएफबाट प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ । साथै निक्षेप गत साता ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पुँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका छन् । यसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लागेको छ ।

आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाँदीमा भन्सार बढाइयो । एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढीको आयात गर्न नपाउने भनेपछि अहिले केही नियन्त्रण भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । सुनको बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । त्यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेकाले अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको छ । जसकारण त्यहाँ दैनिक १९/२० किलो सुन जम्मा भइरहेको छ । ती सुन भन्सार तिरेर मात्र लैजाने व्यवस्था भएको छ ।

सुपारी आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । हिजोको सरकारले सुपारी आफ्नो तवरले ल्याउन पाउने नीति बनाएको लगायतका विविध समस्याले पैठारी भइरहेको थियो । ती लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयातमा कडाइ गरेका छौँ । तर पनि अदालतले कतिपय बेला ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिरहेकाले नियन्त्रणमा केही कठिनाइ भइरहेका छन् । लक्जरी सामानहरूमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत् भित्र्याउन पाउने र बैंकमार्फत् नै लैजान पाउने गरी त्यसको व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्थाले एनआरएनहरूमा उत्साह थपिएको कुरा मैले पाएको छु । उहाँहरूको निक्षेपबाट पनि हाम्रो लगानीलाई बढाउन सकिन्छ । त्यो डलर खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै तवरले गर्न पाइन्छ । कम्तिमा ५ हजार डलर हुनुपर्छ । उहाँहरूले एक वर्षका लागि मुद्दति तथा बचत खाता पनि खोल्न पाउनुहुन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको कुरा फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु । पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अहिलेको आर्थिक गतिविधि र अवस्थाका बारे सारांशको रूपमा यहाँ मैले राखेको छु ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र त्यो स्रोत साधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर सुरु गर्दैछौं । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दैछौं । अभ्यास गरिरहेका छौं । अभ्यास गर्दा कतिपय बहसहरू हुन्छन् । त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएकाक छौं । यद्यपि त्यो अभ्यासले मात्र पनि पुग्दैन ।

अहिले खरिद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौँ । सो जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । साथै मितव्ययिताका लागि पनि नीति बनाइएको कुरा सभापतिज्यू मार्फत् माननीयज्यूहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरू सामना गर्न नसकिने भने छैनन् । ती चुनौतीहरू सङ्कटतिर गइरहेको अवस्था छैन । यी सबै हाम्रो समाधनको स्तरभित्रै छन् । पुँजीगत खर्चको विषयमा समस्या छ । भन्सारमा केही समस्या छ । भन्सारमा १५ वर्ष पहिलेदेखि उही सामान एउटै बिलमा आइरहेको छ । त्यसको मूल्य बजारमा माथि पुगिसक्यो र पनि आयातित त्यो वस्तुको मूल्य १५ वर्षदेखि उही छ । यस्ता केही समस्या छन् । त्यसमा भन्सार नीतिमै सुधार गरेर जानुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले नेपालमा धेरै असर नगरे पनि केही असर पर्ने गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । बनाइरहेको पनि अवस्था हो । अन्त्यमा फेरि पनि हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन र खर्चमा जोड दिनुपर्छ । त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ ।

(अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबार संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासका रणनीतिहरूमा सबै दलहरूबीच आधारभूत सहमति

जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा रोगको पहिचान मुख्य कुरा हो । पहिचान एक अर्थमा भएको छ । पहिचानले हाम्रो राज्य संयन्त्र र संरचना सुदृढ र बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । जब संयन्त्र र संरचना बलिया हुँदैनन् अनि उद्देश्यहरू पनि प्राप्ति हुँदैनन् । अहिले जति राम्रा योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । यहाँनिर काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धताको खाँचो देखापरेको छ । यसकारण नीतिगत कानुनी सुधारसहित संरचनागत सबलीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । हामी संघीय प्रणालीमा भएकाले वित्तीय संघीयतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र उद्देश्यमा आधारित भएर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रको पहिलो उपचार हो ।

दोस्रो, हामीसँग भएको स्रोतसाधनको उचित परिचालन गर्नुपर्नेछ । आज कुन ठाउँमा लगानी गर्दा के–कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन विश्लेषणबिना लगानी भइरहेको छ । यसले खर्च त बढाएको छ । तर, त्यसबाट सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यसकारण उपलब्ध साधनस्रोतको उचित परिचालनका लागि कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक पर्ने हो, त्यसको सही विश्लेषणपछि मात्र लगानी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तब मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, कोरोनाका कारण आज हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि ग्रस्त छ । सबै व्यवसाय संकटमा छन् । कति व्यवसाय धराशायी भइसकेका छन्, तिनलाई पुनर्जीवन दिएर आफ्नो लयमा फर्काउन नीतिगत र वित्तीय सहयोग पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चौथो, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक उत्पादन क्षमताको वृद्धि, उत्पादन क्रियाकलापको विस्तार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग बहुल युवा जनशक्ति र पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ । छरिएको पुँजी पनि छ । त्यसलाई एकीकृत गरी समग्र पुँजी निर्माणमार्फत सही स्थानमा लगानी गर्नुपर्नेछ । आम जनतालाई उत्पादन अभियानमा लैजान सरकारले उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।

अहिले पनि करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । कोभिडको महामारीले गरिबीको संख्या बढेको, मजदुरहरू संकटमा भएको अवस्था छ । उनीहरूलाई बाँच्न सक्ने बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । त्यसतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्ने छ । आज भ्रष्टाचारको प्रश्न व्यापक उठ्ने गरेको छ । पारदर्शिता र सुशासनलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं भन्ने अर्को प्रश्न छ । आज ठूलो बेरुजु छ । तीलगायत समस्या समाधान गर्नेतिर पहलकदली लिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले मार्गदर्शन गरेको सिद्धान्तका आधारमा हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम बनाएर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । कोडिले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो संकट ल्याएको छ । यहाँ सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । विकास नीतिहरूबारेमा बृहत् बहसको आवश्यकता छ । राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा आउने–जाने भइरहन्छ । तर, विकासका रणनीतिहरूमा सबै दलहरूबीच आधारभूत सहमति हुनुपर्छ । त्यो कुराको कमी छ । त्यो बहस गरेर अबको १० वर्षसम्म देशलाई कसरी अघि बढाउँछौं भन्ने आर्थिक विकास रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा टेबुल–टेबुलका शासन छन् । यसकारण काम सही ढंगले अघि बढ्दैन । शासन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । तर, यहाँ मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले आफ्नै ढंगले काम गरेको देखिन्छ । यसलाई मैले टेबुल टेबुलका शासन भनेको छु । यसमा सुधार गरी आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा केही उपलब्धिमूलक काम गर्ने सोचमा छु । यसका लागि छलफल चलाउन चाहन्छु ।

नेपालमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सम्भव देखिने काम पनि हुन सकेका छैनन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । मुलुकको व्यवस्थापकीय क्षमता र बजेटको आकार मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ । तब मात्र त्यसले सही दिशा समात्छ । यसकारण सरकारले अनावश्यक प्रचारमुखीभन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउनेछ । जनताका माग छन्, आवश्यकता छन्, राजनीतिक उद्देश्य छन् । बजेट भनेको राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो । तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि बजेट बनाइनुहुँदैन । मैले त्यसो हुन नदिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छु ।

कोभिड कतिसम्म रहन्छ भन्न सकिँदैन । हामीले आम नागरिकलाई खोप दिएर अर्थतन्त्रलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । सरकारको रणनीति पनि त्यही हो । निषेधाज्ञा मात्र समाधान होइन । संकट आइपर्दा निषेधाज्ञाबाट क्षणिक रूपमा भए पनि केही समाधान निस्किएला भनेर गरिएका प्रयास नै हुन् । तर, यो दीर्घकालीन समाधानको उपाय होइन । यसमा हामी स्पष्ट छौं ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आजसम्म भएकोभन्दा उन्नत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुने वातावरण बनाउनेमा मेरो प्रयत्न रहनेछ । नेपालमा विकासको रणनीतिको एउटा स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । यो आम राजनीतिक बहसबाट निर्धारित गरिनुपर्छ । मैले यसमा पयत्न गर्नेछु । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी नबढाई दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिँदैन । दक्ष जनशक्ति नभई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनअनुसन्धान गर्ने विधि र संरचनाको अभाव छ । त्यसलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नेछु । वर्तमानमा हामीसँग जे छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने हो । हामीसँग स्रोत छ, जनशक्तिको उपलब्धता छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ । ऋण बढ्ने चिन्ता होइन त्यसबाट पुँजी निर्माण भयो कि भएन भन्ने चिन्ता हो । ऋण लिएरै भए पनि पुँजी निर्माण भयो भने त्यो राम्रो कुरा हो । अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधारभित्र गुणात्मक सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि कहाँकहाँ कमजोरी छन्, तिनको पहिचान गरी समयमै समाधान गर्नु नै मुख्य कुरा हो । यसका लागि अर्थतन्त्रका संरचना बलियो बनाउनुपर्नेछ । विश्व प्रगतिशल पुँजीवादको दिशामा अघि बढेको छ । नेपालले पनि सोही बाटो समात्न पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अध्यायदेशबाट बजेट ल्याउने कुरा अहिले सरकारले सोचेको पनि छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई मैले संसद्मा पेस गरिसकेको छु । एक पटक भइसकेको गल्ती सच्याउन (ठीक ठाउँमा ल्याउन) केही अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । यसका लागि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । नत्र लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन । पुराना कमजोरी सच्याउँदै जाने हो । यसका लागि राम्रो राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलको गठबन्धन सरकार सोही दिशामा जान्छ भन्ने लागेको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । यस विषयलाई भदौ ३० सम्म निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछौं । यसकारण हाम्रो तयारी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भन्ने होइन । त्यस्तो कुनै जटिल परिस्थिति आयो भने बेग्लै कुरा हो ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा अर्थमन्त्री शर्माले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १६:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×