१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४१

इन्भेस्टमेन्ट–हिमालयन बैंक मर्जर समितिले माग्यो थप समय

काठमाडौँ — हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया नटुंगिएपछि थप समय माग्दै मर्जर समिति राष्ट्र बैंक पुगेको छ । सुरुमा दिएको समय अपुग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि तीन महिना समय थपिदिएको थियो । पहिलोपटक थपिएको समय आइतबार सकिएको थियो । थपिएको अवधिमा पनि प्रक्रिया पूरा नभएपछि आइतबार नै मर्जर समितिले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर समय पुनः बढाउन आग्रह गरेको हो ।

इन्भेस्टमेन्ट–हिमालयन बैंक मर्जर समितिले माग्यो थप समय

समय थप गर्न भन्दै मर्जर समितिबाट आइतबार पत्र आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘विभागबाट पत्र आएको जानकारी आएको छ । आफैंले पत्र हेरेको छैन । यसकारण कति समय मागिएको छ भन्ने जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘आवेदनउपर अध्ययनपछि समय थपबारे निर्णय हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार यसपटक मर्जर समितिले दिन वा महिना नतोकेर म्याद थप गर्नमात्र आग्रह गरेको छ । ‘अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंक आफैंले समय तोकिदिने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो ।

पछिल्लो समयमा यी बैंकबीचको मर्जरमा विभिन्न किसिमका अवरोध देखिन थालेका छन् । सोही कारण मर्जर प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार धेरै अवरोध इन्भेस्टमेन्ट बैंकका तर्फबाट सिर्जना हुने गरेका छन् । मर्जरअघि दुवै बैंकले वार्षिक साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यसअनुसार इन्भेस्टमेन्ट बैंकले साधारणसभा गरिसकेको छ । तर हिमालयन बैंकले अझै साधारणसभाको मिति तोक्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ, त्यो म्याद आउँदो पुससम्म छ ।

साधारणसभाका लागि हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सर्तसहित अनुमति दिएको छ । दसैंअघि नै राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको हो । अनुमतिपत्रमा मर्जर पूरा गरेपछि मात्र प्रस्तावित नगद लाभांश वितरण गर्ने भनिएको छ । यस वर्षका लागि बैंकले २१ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद गरी २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमध्ये नगद लाभांश वितरण राष्ट्र बैंकले रोकेको हो । यही विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकविरुद्ध सेयरधनीले अदालतमा मुद्दा हालेको बताइएको छ । नगद लाभांश रोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको स्रोतले बताएको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखाले सुपरिवेक्षण विभागसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण फाइल मगाएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । उल्लिखित विवादले बैंकको मर्जर प्रक्रिया ढिलाइ हुनेमात्र होइन, अवरुद्ध हुन सक्नेसम्मका आकलन पनि गरिएका छन् ।

यी बैंकले आपसमा गाभिनका लागि गत वैशाखमा समझदारीपत्रमा (एमओयू) हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता गर्दा दुई महिनाभित्र मर्जर पूरा गर्ने बताइएको थियो । मर्जरपछि ‘हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ हुनेछ । उक्त बैंक हाल सञ्चालनमा रहेका नेपालका वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । नयाँ बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणा रहनेछन् । हाल पाँडे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष हुन् । राणा भने हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । नयाँ बैंकको डेपुटी सीईओमा ज्योति पाण्डे रहने सहमति भएको छ । पाण्डे हाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । मर्जरपछि बन्ने बैंक सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय हुनेछ । यसमा हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टबाट ३/३ जना र एक जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्दै प्रदेश सभामा सभामुखले गरेको घोषणाबारे तपाईंको के राय छ ?