आफ्नै निर्देशनविपरीत नेटवर्किङ ब्युँताउँदै संसदीय समिति

‘व्यवसाय सञ्चालनका लागि लाग्ने आवश्यक राजस्व, धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेका र आवेदन दर्ता गरी व्यावसायिक योजना बुझाइसकेका व्यवसायीलाई इजाजत नदिएको भनी समितिमा निवेदन दर्ता भएका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ समितिले मंसिर १२ मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रक्रिया पूरा गरेका सबै व्यवसायीलाई तीन दिनभित्र इजाजत दिनू र दिन नमिल्ने अवस्थमा भए कारणसहित तीन दिनभित्रै उपलब्ध गराउनू ।’

यसअघि पनि पटकपटक दबाब दिएको समितिको यो पत्रले स्वार्थ झल्किएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । विकृति हटाउन भन्दै यसअघि कार्यविधि/निर्देशन बनाएर मात्रै दिनू भनियो । निर्देशिका जारी हुने क्रममै छ । तर समितिले इजाजत दिन समय नै तोक्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समितिको दोहोरो चरित्र देखियो । निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर इजाजत दिन दबाब आयो ।’

ती अधिकारीका अनुसार समितिले कार्यविधि/निर्देशिका जारी गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो । यसअघि इजाजत लिएर निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै कारोबार गरिरहेका कम्पनीलाई नियमन गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो । तर समितिले त्यता ध्यान दिएको छैन । ‘वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कार्यविधि/निर्देशिकाको मस्यौदा पठाएको थियो । तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्ट हुँदा त्यो स्वीकृत भएन । अहिले मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ, निर्देशिकाको मस्यौदा एक वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर आफ्नै निर्देशनविपरीत निर्देशनले तलका कर्मचारी मारमा परे । निर्देशन पालना नगर्दा अटेरी गरेजस्तो हुन्छ । गरौं, जायज काम छैन ।’

विभागले छानबिनबिनै नेटवर्किङका पुरानै गिरोहलाई इजाजत दिएको र इजाजत लिनुअगावै नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि समितिले छानबिन थालेको थियो । समितिअन्तर्गत सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७७ भदौमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ संशोधनसहित १८ सुझाव दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा समितिले विभागलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । ऐनमा बुँदाबुँदामा ‘वा/तर’ लगायत शब्द राखेर नेटवर्किङ घुसाउन खोजिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री कारोबारका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रुपमा कारोबार गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको पाइए उक्त कम्पनीको इजाजत खारेज गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको मूल मर्मबमोजिम कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता लिने, बढीमा २ वर्षभित्र इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र सोअनुसार नगर्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्‍याउन र हाल इजाजत लिइरहेका कम्पनीलाई समेत ६ महिनाभित्र सोहीबमोजिमको पुँजी बढाउन लगाउने समितिको निर्देशन छ । तर मन्त्रालय र विभागले त्यता ध्यान दिएन । न त संसदीय समितिले नै चासो दियो । ‘समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । विगतमा दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको कुरा उठाउनुपर्थ्यो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘तर समितिलाई नेटवर्किङ व्यवसायीले किने, समिति त्यसैमा बिक्यो । अहिले आएको निर्णय उपभोक्ताप्रतिको अपराध हो, यस विषयमा तत्काल छानबिन हुनुपर्छ ।’

समितिको निर्णयको रूप र व्यवसायीका गतिविधी हेर्दा निर्देशनका लागि ठूलो लगानी भएको प्रस्ट हुने बानियाँको आरोप छ । यस बिषयमा सभामुख र संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए । यसअघि पनि समितिले २०७७ असोज ९ मा प्रक्रिया पुगेकालाई इजाजत दिन भनेको थियो । २०७७ चैत ५ मा पुनः संस्थागत संरचना बनाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकालाई इजाजत दिन भन्दै पत्र पठाएको थियो । यसरी आफ्नै निर्णयविपरित पटक/पटक निर्देशन दिँदा प्रस्ट स्वार्थ देखिने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

यसअघि नेटवर्किङ कम्पनीबाट २०६८/६९ ताका लाखौं सर्वसाधारण ठगिएका थिए । ती कम्पनीले नयाँ कम्पनीमार्फत कानुनी वैधताका लागि विभागमा निवेदन पेस गरेपछि विभागले पनि पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धानबिनै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स प्रालि, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि, अपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि र केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाएका थिए । २०७७ असार १६ बाट पुनः इजाजत पाएका उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ गरिरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले इजाजतबिनै नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन् । समितिले यसतर्फ त्यति चासो दिएको छैन ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा समिति सभापति विमल श्रीवास्तव विगतकै निर्णय पठाइएको भनेर पन्छिन खोजे । ‘पूर्वाधार बनाएकालाई इजाजत दिने निर्णय विगतकै हो । सम्बद्ध व्यक्तिहरूले उजुरी गरेका थिए, त्यही भएर कार्यालयले पुनः चिठी पठाएको हो,’ उनले भने, ‘विगतमा सात दिनको म्याद कार्यान्वयन भएन, फेरि तीन दिनको समय तोकिएको हो ।’

समितिको निर्देशनबारे मन्त्रालयलाई पुनः पत्र पठाइएको विभागका वैदेशिक व्यापार तथा नियमन शाखा निर्देशक भेषराज कुँवरले जानकारी दिए । ‘समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाएको छ । निर्देशिका जारी नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भनेर पुनः पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले निर्देशिकाबारे बोलिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’

विभागको नेतृत्व प्रकाश पौडेलले सम्हालेपछि उनले ९ वटा कम्पनीमा छापा मारी अध्ययन प्रक्रिया बढाएका थिए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीले ऐनविपरीत कारोबार गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिएको थियो । कारबाहीस्वरूप व्यवसाय नै स्थगन गर्ने/इजाजत अनुमति रद्द गर्न बताएका पौडेलको सुरुवा भएपछि भने अनुसन्धान ठप्प छ ।