उच्च अदालतको आदेशले अब महँगोमै खाद्यान्न ढुवानी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

उच्च अदालतको आदेशले अब महँगोमै खाद्यान्न ढुवानी

प्रतिकिलो ४२ रूपैयाँ महँगो ठेक्का रोक्न माग गरिएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
राजु चौधरी

काठमाडौँ — पाटन उच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता र अन्तरिम आदेश नदिएपछि हुम्लामा प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँ महँगोमै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने बाटो खुला भएको छ । किलोमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबुल्ने श्रीर्मिका कार्गोलाई ढुवानी अनुमति दिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको निर्णयविरुद्ध समिट एयरले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले आइतबार सुनुवाइ गर्दै यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने र निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत दिनु नपर्ने निर्णय सुनाएपछि महँगोमै ठेक्का प्रक्रियाको बाटो खुला भएको हो ।

‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निरूपण हुन उपयुक्त हुने देखिएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन,’ आइतबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘मंसिर २ गते जारी आपत्कालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन । नियमानुसार गर्नू ।’ न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उनीहरूको आदेशसँगै महँगो मूल्यमा श्रीर्मिकाले ढुवानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

खाद्य कम्पनीले हवाईमार्गबाट हुम्लामा १० हजार क्विन्टल चामल पठाउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि ४ कम्पनीले आवेदन दिए । तर किलोमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबुल्नेलाई अनुमति दिन खोज्दा विवाद भइरहेको छ । खाद्यले हुम्लामा नेपालगन्जबाट ४ हजार र सुर्खेतबाट ६ हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न गरेको बोलपत्र आह्वानमा श्रीर्मिकाले नेपालगन्जदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म भ्याटबाहेक प्रतिकिलो १ सय १२ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट सिमकोटसम्म १ सय ५ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।

बोलकबोलका क्रममा सीता एयरले सुर्खेत–सिमकोटका लागि प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमिकोटका लागि प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ कबुलेको थियो । त्यस्तै समिट एयरले सुर्खेत–सिमकोट प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमकोट प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । तारा एयरले प्रतिकिलो सुर्खेतबाट ७८.९० र नेपालगन्जबाट १ सय १० रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । खाद्य कम्पनीको यस्तो निर्णयले १० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट ३ करोड ८८ लाख बढी खर्च हुन्छ ।

हेलिकोप्टर बिग्रिएपछि लिमीमा ७८ क्विन्टल मात्रै खाद्यान्न ढुवानी

सेनाको हेलिकोप्टर बिग्रिएपछि हुम्लाको लिमीमा सोमबार ७८ क्विन्टलमात्रै खाद्यान्न ढुवानी भएको छ । सोमबार बिहान ७ देखि ढुवानी सुरु भएको थियो । तर हेलिकोप्टरमा प्राविधिक समस्या आएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले जानकारी दिए । सिमिकोटबाट २ ट्रिपमा २१ क्विन्टल ढुवानी भएको छ । सिमिकोट र लिमीको हवाई दूरी करिब आधा घण्टाको हो । सिमीकोटबाट चामल लिमीमा खसालेर हेलिकोप्टर चामल लिन हिल्सा पुगेको आचार्यले बताए ।

‘हिल्साबाट भने लिमीमा ५७ क्विन्टल ढुवानी भयो । प्राविधिक कारण एक बजेपछि ढुवानी गर्न सकेनौं । सुर्खेतमा प्राविधिक जाँच भइरहेको छ । हेलिकोप्टरमा समस्या आएन भने मंगलबार पुनः ढुवानी गर्छौं,’ आचार्यले भने । चीनको सीमानाका हिल्सामा ५ क्विन्टल चामल र ४६१.५ क्विन्टल मात्र पीठो छ । हिउँका कारण ढुवानी हुन नसक्दा नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्य संकट परिरहेको छ ।

हुम्लामा खाद्यान्न संकट चुलिएपछि नाम्खा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ काठमाडौंमा आएर अर्थ र गृहमन्त्रीलाई भेटेका थिए । उनले आफूहरूका समस्याबारे गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भेटेर पनि गुनासो पोखेका थिए । पाण्डेले गत बुधबारदेखि ढुवानी गरिदिने आश्वासन दिए पनि चार दिनपछि मात्रै ढुवानी भयो । हुम्लामा ६० हजार जनाको बसोबास छ । जिल्लामा २७ हजार ९ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न स्वीकृति मिलेको छ । तर ४ महिनादेखि यहाँ खाद्यान्न पुगेको थिएन ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थले रोक्यो बेपत्ताको राहत

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गत वैशाख १५ मा ९३ जना बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ । कानुन र गृह मन्त्रालय हुँदै पुगेको उक्त सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट वितरण हुनेछ ।


आयोगले मंसिर ६ मा थप ९३ जनाका लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिस पनि कानुन मन्त्रालयभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २ हजार ५ सय ४४ छ । त्यसमध्ये करिब आधाजतिका परिवारले आयोग स्थापना हुनुअगावै तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत पाइसकेका छन् ।

‘राजनीतिक रूपमा पहुँच पुग्नेका परिवारले पहिले नै राहत लिएको देखिन्छ, कुनै पहुँच नभएका परिवारका सदस्यले राहत पाउन सकेका छैनन्,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको यकिन गरेर आयोगले राहतका लागि सिफारिस गरेको थियो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्दा त्यसबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ ।’

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । उक्त सम्झौतामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र ठेगानासम्बन्धी सूचना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । लिखित सम्झौतामा भएको यो बुँदा अझै पूरा भएको छैन ।

द्वन्द्वकालका अधिक समय सरकारको नेतृत्वमा रहेका कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन् । युद्धमा माओवादी लडाकुको नेतृत्व गरेका कमान्डर जनार्दन शर्मा स्वयं अर्थमन्त्री छन् । यस्तो अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि पहलकदमी लिने पर्याप्त अवसर सत्ता गठबन्धनसँग छ । तर, कांग्रेस–माओवादीको यही सरकारले आयोगले राहतका लागि गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नगरी अड्काएर राखेको छ ।

सम्झौताको ८ वर्षपछि (२०७१ मा) मात्र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो । पीडितका तर्फबाट३ हजार २ सय ५७ वटा उजुरी परेकामा आयोगले २ हजार ४ सय ९३ वटाको विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी उजुरीका आधारमा अहिलेसम्म २ हजार ५ सय ४४ जनालाई बेपत्ता पारिएको आयोगको ठहर छ ।

आयोग बनेको सात वर्षपछि आयोगले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । मंसिर ८ सम्ममा १ हजार ३ सय ६५ जनालाई परिचयपत्र दिइएको छ । आयोगले तीमध्ये गत वैशाख र मंसिरमा गरी १ सय ८६ जनालाई १० लाखका दरले अन्तरिम राहत दिन सिफारिस गरेको हो । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ को व्यवस्थाअनुसार परिचयपत्र प्राप्त पीडितलाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, बिनाब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, रोजगारीको सुविधाजस्ता परिपूरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । तर, बेपत्ता व्यक्तिको परिवारका लागि सरकारले यस्ता न्यूनतम सिफारिससमेत कार्यान्वयन गरेको छैन । आयोगको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा छोरा (गणेश केसी) बेपत्ता भएका बागलुङका विमल केसीले आफूहरू सधैंभरको अन्योल र पीडामा बाँच्नुपरेको बताए । ‘हाम्रा लागि आयोगहरूले केही गर्न सकेनन्, हाम्रा समस्या राज्यको प्राथमिकतामा पनि कहिल्यै परेन, नेताहरू कुर्सी तानातानमै व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्दा कसले के पाउँछ र ? बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सास वा लास देखाउने राज्यको कर्तव्य हो तर त्यो नगर्दा उनीहरूलाई हाइसन्चो भएको छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्दप्रसाद पौडेलले सरकारले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार हननका घटना छानबिन गर्ने विश्वास दिलाउन गठन गरेको आयोगकै सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु पीडितप्रतिको चरम उदासीनता र लज्जास्पद कुरा भएको बताए । ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विषय राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको उद्देश्य पीडितलाई गलाउने मात्रै देखियो । दलहरू सत्तामा हुँदा बिर्सने र प्रतिपक्षमा हुँदा उचाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी राहतलगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषयमा हरेक पक्षसँग परामर्श गरिरहेको बताए । ‘हामी सबैसँग छलफलमा छौं, द्वन्द्वपीडित, दलका नेता तथा मन्त्रीहरू सबैसँगको परामर्शमा यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन गम्भीर भएर लाग्ने आश्वासन आउँछ तर राहतका लागि गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नहुँदा यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको अनुभूति गरेका छौं,’ उनले भने ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मै आदेश दिएको थियो । द्वन्द्वपीडित, नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता सहित ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

ऐन संशोधन गर्ने, दलहरूको हस्तक्षेपबिना आयोगहरूको गठन गर्ने, आयोगको छानबिनबाट देखिएका पीडकलाई मुद्दा चलाउने, मुद्दा चलाउन विशेष अदालत गठन गर्ने, अदालतमा विज्ञ, काबिल र स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नेजस्ता विषय अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा न्यूनतम समझदारी आवश्यक पर्न सक्छ ।

तर द्वन्द्वका कारण परिवारको सदस्य गुमाएका पीडितलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने जस्तो सामान्य काम टुंग्याउन पनि दलका नेता र सरकारी संयन्त्रले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रालयमा अड्किएको बारे आफूलाई ‘रिपोर्टिङ’ आइनसकेको बताउँदै त्यसबारे आफूले जानकारी लिने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×