बक्यौता तिर्न अटेरी गरेपछि हेलोको सेवा खारेज

‘दोस्रो किस्ता नतिरेपछि शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘असारसम्ममा ३३ करोड चानचुन रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो, कात्तिकसम्म पनि बक्यौता किस्ता तिरिएन ।’ प्राधिकरणले कम्पनीलाई ‘आधारभूत सेवाको अनुमतिपत्र खारेज किन नगर्ने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘जवाफ चित्तबुझ्दो आएन,’ पौडेलले भने, ‘त्यसपछि खारेज गरिएको हो ।’

व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटलाइटले सरकारलाई १ अर्ब हाराहारी रकम तिर्न बाँकी रहेको पौडेल बताउँछन् । लामो समयसम्म बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीलाई २०७६ सालमा सरकारले पाँच वर्ष समयसीमा दिएर किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसमध्ये गत असारसम्ममा ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाए हुने थियो । तर त्यो पनि बुझाएन । पहिलो किस्तामा कम्पनीले गत वर्ष २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । तर यसपालि असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता नबुझाएपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई कात्तिक १२ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

पहिले पनि बक्यौता नतिरेर खारेज गरिएको कम्पनीले ‘एकचोटि खारेज गरेपछि पटक–पटक खारेज गर्न मिल्दैन’ भन्ने जवाफ पठाएको पौडेलले जनाए । ‘नेपाल स्याटलाइटले ‘नेसनवाइड लाइसेन्स’ लिन खोजिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘हालसम्म आफ्नो पूर्वाधारमा ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर ग्राहक नभएकाले आम्दानी नै नभएर बक्यौता तिर्न नसकेको बताउने गरेको छ ।’

हेलो नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा ‘मध्यपश्चिमाञ्चल हुँदै पश्चिमाञ्जल र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा हेलो नेपालका विभिन्न प्याकेजका सिम र अन्य सेवा विस्तार गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । यसले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त राखेको बताइन्छ । सरकारको सहयोग र राजनीतिक संरक्षण पाएर कम्पनीले लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा सुविधा पाइरहे पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने महसुल तिर्न लामो समयदेखि अटेरी गर्दै आएको छ ।

अनुमतिपत्र खारेज भए पनि सरकारले बाँकी रकम कम्पनीबाट असुल गर्ने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद लामिछानेको भनाइ छ । ‘लाइसेन्स मात्र खारेज हो, कम्पनी खारेज गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराई सरकारी बाँकी असुल सरहको प्रक्रियामा जान मिल्छ ।’ यसको अर्थ बक्यौता रकम भविष्यमा असुल गर्ने बाटो कायमै छ । नेपाल स्याटलाइटले पहिले झैं यसपटक पनि सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छ । नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ मा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषदमा निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुरूप २०७६ मा कम्पनीले सरकारसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणको आदेशविरुद्ध कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । अदालतले प्राधिकरणको निर्णय जायज भएको फैसला सुनाएपछि कम्पनीले पुनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनको माग गरेको थियो ।

कम्पनीको मागअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याई दिई कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । र, कम्पनीले बुझाउनुपर्ने साँवा–ब्याजसहित सबै किसिमको बाँकी बक्यौता वर्षैपिच्छे गरी पाँच किस्तामा चुक्ता गर्न समय दिएको थियो ।

नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिसहित दूरसञ्चार कम्पनीहरूले लामो समयसम्म बक्यौता रकम नतिरेपछि संसद्को अर्थ समितिले यसबारे शृंखलाबद्ध छलफल र निर्देशन जारी गरेको थियो । बक्यौता असुल गर्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।