लघुवित्तलाई मर्जरमा प्रोत्साहन, शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न पाइने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

लघुवित्तलाई मर्जरमा प्रोत्साहन, शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न पाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्वीजिसनका लागि प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले थप सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाने संस्थाले एक पटकका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहेकको पायक पर्ने स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न/स्थानान्तरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाले एकल ग्राहक सीमा कायम गर्न पनि तीन वर्षसम्मको समय पाएका छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिई वा प्राप्ति भएको कारणले उक्त संस्थालाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकल ग्राहक सीमा नाघ्न गएमा गाभिई वा प्राप्तिपछि बनेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकीकृत कारोबार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र त्यस्तो कर्जा तोकिएको सीमाभित्र ल्याई सक्नुपर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।


प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशले ८ दिनयता आफूलाई पेसी तोकेनन्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पछिल्लो ८ दिनयता आफ्नो इजलासमा पेसी तोकेका छैनन् । आफूविरुद्ध न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेको र नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा मध्यस्थता गर्ने न्यायाधीशहरूसँग गरेको बाचा विपरीत आफूलाई पेसी तोकेर इजलासमा बसेका प्रधानन्यायाधीशले पछिल्लो साता भने आफ्ना लागि पेसी तोकेका छैनन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्तिक २९ गते आफ्नो लागि पनि पेसी तोकेका थिए । कार्तिक २९ गते उनले आफ्नो इजलासमा ५ मुद्दा पेसी चढाएर सुनुवाइ गरेका थिए ।

कार्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्न भन्दै बाँकी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेका थिए । अघिल्लो दिन नै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गर्ने सूचना दिएका थिए । उनीहरूले 'फूलकोर्ट' को पनि बहिस्कार गरेका थिए । न्यायाधीशहरूले इजलास छोडे पनि कार्तिक १० गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलास बस्न सकेको थिएन । सो दिन आफूलाई एकल इजलासमा भने उनले मुद्दा सुनुवाइ गरेका थिए ।

कार्तिक ११ गते आफूलाई मुद्दाको पेसी तोके पनि इजलासमा बसेनन् । त्यसपछि कार्तिक १२ र २२ गते कुमार चुडालसँग संयुक्त इजलास गठन गरे । तर दुवै दिन चुडालले जबरासँग इजलास सेयर गर्न अस्वीकार गरे ।

कार्तिक १४ गते कुमार रेग्मी र आफ्नो इजलास गठन गरेका थिए । त्यो दिन रेग्मीले इजलास बहिस्कार गरे । त्यो दिन एकल इजलासबाट भने उनले मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माले विवाद समाधानका लागि प्रयास गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई पेसी नतोक्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै पेसीमा चढाउने समझदारी गरेका जबराले तिहार पछिको पहिलो दिन नै उक्त सहमति तोडेका थिए ।

कार्तिक २२ गते उनले आफूलाई पनि इजालस तोके भने त्यसको भोलिपल्ट अन्य मुद्दा पनि पेसीमा चढाए । तर, न्यायाधीशहरूले भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेरे र अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा चढाइदिए । जबराले २५ गते आफ्नो एकल इजलासमा मुद्दा पेसी चढाएका थिए । त्यसपछि २९ गते बेन्चमा बसेका उनले त्यसयता आफूलाई मुद्दाको पेसी तोकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई पछिल्लो तीन दिनयता बिसञ्चो भएकाले सर्वोच्च अदालत नआएको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । 'उहाँलाई सञ्चो छैन । रुघाखोकी र चिसो लागेकाले उहाँ चिकित्सकको सल्लाहमा बालुवाटार निवासमा नै आराम गरिरहनुभएको छ,' उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बारले भने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसम्म आफ्ना कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको घेराबाट बाहिरिएको बार प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय र संसदीय दलका कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश पछिल्लोपटक इजलास बसेको भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक ३० गते सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भित्रैबाट निकास निक्लिने आशा व्यक्त गरेको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ भन्ने धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो छरितो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ।’

यसैबीच मंसिर २ गते प्रधानन्यायाधीश बाहेकको फूलकोर्ट बैठक बसेर पेसी तोक्ने नियमावलीको व्यवस्थामा संशोधन गरेको थियो । जबराको अनिच्छाबीच १८ न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोलाप्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गरेका थिए । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आएपछि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×