चार महिनामै वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह

तरलता अभाव रहेको भनिएको समयमा पनि यति धेरै कर्जा प्रवाह हुनुले बैंकहरूले आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार गरेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । आउँदा महिनामा पनि यही दरले कर्जा विस्तार भइरहे लक्ष्यभन्दा धेरै बढी हुने र अर्थतन्त्रले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने थियो । तर पहिलो त्रैमासमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ४१ प्रतिशत हो । कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा कर्जा प्रवाह बढेर वार्षिक लक्ष्यको ४९ प्रतिशत पुगेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा सापटी कुल ४१ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत शुक्रबारसम्म कुल कर्जा तथा सापटी ४५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव छ । निर्देशित ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिइरहेका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा तथा सापटीको तथ्यांकले तरलता अभावको अनुभूति नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जाको अवधि बढीमा एक साताको हुन्छ । तर तोकिएको ९० प्रतिशत सीमा नपुग्दासम्म जति पटक पनि नवीकरण गर्न पाइन्छ । यसकारण बैंकहरूले पटकपटक नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

तरलता अभाव भएकै कारण केही महिनायता बैंकहरूबीचको अन्तरबैंकिङ सापटीको ब्याजदर ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । ब्याजदर महँगो भएकै कारण अन्तरबैंक कारोबार शून्यप्रायः छ । गत शुक्रबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी अनुपातले पनि ९० प्रतिशत नाघेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असारभित्र बढीमा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअघि नै धेरै बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशत पुगेको थियो । तर केही बैंकको सीडी अनुपात त्योभन्दा कम रहेकाले औसतमा ९० प्रतिशत पुगेको थिएन । गत सातादेखि भने औसत सीडी अनुपात पनि ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन् । उच्च कर्जा विस्तारले आयातमा समेत प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अहिले प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये करिब ६० प्रतिशत आयातजन्य कारोबारमा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तरलताको विद्यमान संकटबारे गत साता राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीसमक्ष एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यपत्रमा उच्च कर्जा विस्तारै तरलता संकटको प्रमुख कारण भएको औंल्याइएको छ ।

‘उपलब्ध स्रोतको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाह एवं ब्याजदरसमेत न्यून रहँदा आयात वृद्धिमा समेत बल पुग्यो,’ राष्ट्र बैंकले गत साता अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुँदा र कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापनभन्दा पनि निर्यात प्रवर्द्धन नगर्ने घरायसी उपभोगका साधन तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत अधिक कर्जा प्रवाह हुन गयो ।’

उच्च कर्जा विस्तारकै कारण ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग उपलब्ध स्रोतको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने एवम् न्यूनतम २० प्रतिशत रकम तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा कर्जा बढाउँदै जाँदा स्रोत संकलनमा थप जोड दिनुपर्ने भयो, जसका लागि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि एउटा औजार बन्न पुग्यो,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

२०७८ को पहिलो त्रैमासमा कोभिडको असर कम भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापले गति लिँदा आयात उच्च हुन पुग्यो, रेमिट्यान्स आय बढेन, विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ घट्न गयो । र यसले बैंकको स्रोत परिचालन घट्न गयो । यसको सोझो असर लगानीयोग्य साधनको उपलब्धता एवं तरलतामा परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासदेखि कोभिड संक्रमण दर घट्न गएकाले उद्योग, पेसा, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि कर्जाको ब्याजदर ८/९ प्रतिशत मात्र थियो,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘यही कारण कर्जाको माग बढ्न थाल्यो ।’ गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको ९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब २८ प्रतिशत बढी हो । यसरी निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह अधिक हुँदा तरलता तथा लगानीयोग्य रकममा चाप परेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । तरलता समस्या समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्रले लगानीयोग्य स्रोत सुनिश्चित भएका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।