कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२७

ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशन, औसतबाट १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । जसअनुसार अब सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक)को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन गरी निर्धारण गर्न सक्ने छन् । 

ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशन, औसतबाट १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने 

यसको अर्थ मंसिरदेखि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्वन्धित वर्गको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सक्ने छन् । यसले कात्तिकमा न्यून ब्याजदर तोकेका बैंकलाई ब्याज केही बढाउने सुविधा दिएको छ भने अधिक ब्याज दर तोकेकालाई केही नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकले अघिल्लो महिना तोकेको अधिकतम ब्याजदरबाटै १० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसले गर्दा अघिल्लो महिना उच्च ब्याज तोकेकाले धेरै बढाउने सुविधा थियो भने कम हुनेले कम मात्रै बढाउन पाउँथे ।

राष्ट्र बैंकले उदाहरण नै दिएर भनेको छ ‘अघिल्लो महिना क वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र क वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने छन्।’

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल निक्षेप तथा संस्थागत मुद्दतीबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०. ५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिन सक्ने व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रकाशन गरिएको ब्याजदरमा बैंकहरुले बढाउन सक्ने छैनन् ।आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व नै प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ ।

बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्नेगरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ । तर बैंकमै रहेको निक्षेपलाई पुन: बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सक्ने छन् ।


प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले गरेको सत्तासहयात्राको नयाँ सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x
×