नलगाडमा मुआब्जा बुझेका जग्गामै धमाधम घर

आयोजनास्थलमा बनाइएको संरचनाको मुआब्जा मागे जति पाइने हल्लाले स्थानीयले अस्थायी भैंसीगोठलाई पनि व्यापारिक घर बनाउन थालेका हुन् ।

डुबान क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी नयाँ घर निर्माण भइसकेको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । ‘डुबान क्षेत्रमा घर बनेपछि आयोजनाको लागत बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले पनि नयाँ भवनहरूको सूची दर्ता गरिदिन दबाब दिएपछि समस्या भएको छ ।’ पुरानो जग्गा बेचबिखन रोक्का गरिसकेपछि निर्माण गरिएका भवनको मुआब्जा दिने प्रावधान नभएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका अनुसार अँधेरीखोला, खेत, सेपुखोला, शक्ला, घाटबजार, काउलीगारलगायतका गाउँमा घर बनाउने क्रम बढेको छ । यी स्थानमा किसानले यसअघि अस्थायी गोठ सञ्चालन गर्थे । तर अहिले पक्की घर निर्माण भएर व्यापारिक पसल सञ्चालनमा आएको थापाले बताए । उनका अनुसार डुबानमा पर्ने क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले सडक निर्माणमा धमाधम लगानी गरिरहेको छ । जाजरकोटको बारेकोट–९ अँधेरीखोलामा यो आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर आधा दशक बितिसक्दा पनि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन ।

सन् २०१६ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय जेभीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । एक दशकअघि नै सभ्याव्यता अध्ययन सकिएको यो आयोजनामा स्मेकले ३० महिनाभित्र डीपीआर सक्ने गरी काम पाएको थियो । डीपीआर तयार पार्न मात्र १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको थियो । तर दुई पटक समय थपिइसक्दा पनि डीपीआर बन्न नसकेको हो । विद्युत् विकास विभागले गत वर्ष पुसमा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र आगामी मंसिर २५ सम्मका लागि नवीकरण गरेको थियो ।

परियोजना निर्माणस्थलमा सडक, क्याम्प निर्माण, जग्गाको मुआब्जा वितरणलगायतको काम सकिएको आयोजनाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुनील पौडेलले जानकारी दिए । अहिलेसम्म आयोजनामा करिब ५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । आयोजनाले अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका ९ सय ४५ परिवारलाई झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।

त्यसमध्ये ४ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले बताए । उनका अनुसार मुआब्जाबापत आयोजना प्रभावितलाई २ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । जग्गाधनीलाई प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । बाँकी मुआब्जाका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि त्यो अपुग हुने देवकोटाले बताए ।

नवनिर्मित घरहरूलाई पनि डुबान पीडितको सूचीमा थप्न दबाब नदिएको आयोजनास्थल र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहको भनाइ छ । आयोजनाले पुरानो सूचीअनुसार डुबानमा पर्ने घरपरिवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि विवाद भएको उनले बताए । ‘सूची सार्वजनिक गरी छुटपुट भए पुनः प्रमाणसहित दरखास्त दिनेबारे सूचना प्रकाशन गरी छुटेकालाई समेत समावेश गरी मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘नाम छ्टन गएका प्रभावित एक सयकै हाराहारीमा छन् । आयोजनाले फिल्डमै आएर छानबिन गर्दा हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेशकै भविष्यसँग जोडिएको आयोजनाको निर्माण सुस्त भएपछि स्थानीयहरू निराश छन् । सुरुमा उत्साही भएका स्थानीय अहिले निराश बन्दै गएको नलगाड नगरपालिका प्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए । ‘आयोजना सुस्त हुँदा हामीले पनि उत्साहसाथ अन्य विकास निर्माणका काम गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि आयोजना निर्माणमा बेवास्ता गरिरहेको छ ।’ आयोजनाको लगानी टुंगो पनि अहिलेसम्म लागिनसकेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाएको छ ।