सञ्चालन खर्च कटाएर सस्तो विद्युत्

विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ अनुसार प्राधिकरणले गत भदौ १५ मा नयाँ महसुल दर स्वीकृतिका लागि आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको विस्तृत अध्ययनपछि आयोगको १ सय ४० औं बैठकले नयाँ विद्युत् महसुल दर कायम गरेको हो ।

आयोग अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले सरकारको नीति, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था र उपभोक्ता हितलाई मध्येनजर गरेर नयाँ महसुल दर कायम गरिएको बताए । जसअनुसार अधिकांश शीर्षकमा मूल्य घटाइएको छ । यसरी महसुल घटाउँदा उत्पन्न हुने वित्तीय दायित्वलाई प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च कटाएर सन्तुलन गरिने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणको सञ्चालन खर्च कटौती गरिएको छ । ह्रास कट्टी, ब्याज, कर्मचारी र प्रधान कार्यालयको खर्च, नियामकीय र व्यवस्थापनलगायत विभिन्न शीर्षकका शुल्कहरू घटाइएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, कृषि र सिँचाइ प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुलमा पनि छुट दिने बजेटमा उल्लेख थियो । आयोगले यही घोषणालाई ध्यानमा राखी महसुल समायोजन गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ महसुल दर लागू भएपछि २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने करिब १९ लाख ८६ हजार विपन्न वर्गका उपभोक्ताले इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । न्यूनतम मासिक शुल्कबापतको ३० रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ९९ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन खर्चको अनुमान गरेको थियो । तर आयोगले त्यसमा ३ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख १८ हजार रुपैयाँ कटौती गरिदिएको छ । यस्तै, ९४ अर्ब ७२ करोड १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसअनुसार विद्युत् बिक्रीबाट ८४ अर्ब ७२ करोड २०लाख २० हजार र अन्य शीर्षकबाट ९ अर्ब ९९ करोड ८१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ ।

तर प्राधिकरणले राखेको लक्ष्यमा महसुल निर्धारणसम्बन्धी आयोगको निर्णयले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यद्यपि, आयोगले स्वीकृत गरेको पछिल्लो महसुलसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् बिक्रीबाट भएको बढी आम्दानी १ अर्ब ४३ करोड २४ लाख ७४ हजार रुपैयाँसमेत समायोजन गरिएको छ । महसुलसम्बन्धी निर्णयबाट प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट हुने नाफामा ३७ करोड १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बढी आम्दानी गर्ने आयोगको दाबी छ । आयोगले प्राधिकरणको ०७८/८९ को प्रतिफल गणना गर्दा कुल स्थिर सम्पत्तिको औसत लागत मूल्यको ३० प्रतिशत रकमलाई स्वपुँजी मानेको छ । स्वपुँजीको ८ प्रतिशत हुन आउने रकम अर्थात् ५ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १९ हजार रुपैयाँ प्रतिफलको रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।

विद्युत् महसुल दर घटाउने आयोगको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागतयोग्य भनेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक ग्राहकका लागि डिमान्ड शुल्क नबढ्नु सुखद रहेको बताए । प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकका लागि इनर्जी शुल्क घटाएर डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘यसअघि प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क बढाउन खोजेको थियो तर बढाएको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुनुपर्छ । त्यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्छ ।’

गार्हस्थ्य वर्गलाई उपलब्ध हुने विद्युत् महसुलमा औसत २.८४ प्रतिशत र सिँचाइका हकमा ४०.६९ प्रतिशतसम्म घटाइएको आयोगले जनाएको छ । अब सिंगल फेज तथा थ्रीफेजबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले आफ्नो मिटरको क्षमता निःशुल्क रूपमा बढाउन पाउनेछन् । समायोजित महसुल दरअनुसार सिंगल फेज प्रयोगकर्ताको न्यूनतम शुल्क २५ रुपैयाँ घटाइएको छ । त्यस्ता उपभोक्ताका लागि इनर्जी शुल्क पनि घटाइएको छ । सिंगल फेजबाट मासिक १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा इनर्जी शुल्क साबिकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर ९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । सिंगल फेजमार्फत मासिक ४ सय युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

थ्रीफेजबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताको हकमा भने हिउँद र वर्षायामका लागि फरक–फरक महसुल निर्धारण गरिएको छ । असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षा र मंसिरदेखि जेठसम्मको अवधिलाई सुक्खा अवधि मानेर बिलिङ गरिने आयोगले जनाएको छ । सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीले २१ दिनभित्र विद्युत् महसुल तिर्दा कुल बिल रकममा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । अन्य उपभोक्ताको हकमा मिटर रिडिङ भएको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउँदा २ प्रतिशत छुट दिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकले पनि यो सुविधा पाउनेछन् । ११ केभी र सोभन्दा माथिका उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा टीओडी मिटर जडान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।