विकेन्द्रीकृत हुन सकेन सहुलियत पुनर्कर्जा, वाग्मती र गण्डकीमा मात्र ८६ प्रतिशत लगानी
काठमाडौँ — हरेक प्रदेशमा सस्तो ब्याजदरको पुनर्कर्जा पुर्याउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्यविपरीत ८६ प्रतिशत कर्जा वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा लगानी भएको छ । गत साउन र भदौमा प्रवाह भएको कुल पुनर्कर्जामध्ये औसतमा ८५ प्रतिशत वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा मात्र गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पुनर्कर्जा गएको छैन । प्राथमिकताका आधारमा हरेक प्रदेशमा समानुपातिक रूपमा पुनर्कर्जा पुर्याउने भनिए पनि बहुसंख्यक कर्जा केही प्रदेशमा मात्र सीमित हुनु राष्ट्र बैंकको उद्देश्यविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रदेश तहमा पनि पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
‘कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ त्यतिबेलाको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि पुनर्कर्जाको पहँुच विकेन्द्रीकृत गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुन:संरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको सुरुको अवधि भएकाले सबै प्रदेशमा पुनर्कर्जा प्रवाह भइनसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुने एकमुष्ट पुनर्कर्जा वितरण सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘एकमुष्ट कर्जा जान थालेपछि सबै प्रदेशमा पुनर्कर्जा प्रवाह हुन्छ ।’ अहिले ६/७ वटा मात्र फाइल स्वीकृत भएकाले समान रूपले सबै प्रदेशमा लगानी नभएको हुन सक्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । यसअनुसार ८५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ साधारण र २ खर्ब १६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विशेष पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकले तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । यस्तो कर्जा उपयोग गर्नेमा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा अघि छ । गत आर्थिक वर्ष, चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको पुनर्कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा गएको छ ।
पर्यटन कोरोना महामारीमा अति प्रभावित क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रका अरू धेरै क्षेत्रले गति समातिसक्दा पनि पर्यटन क्षेत्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । सोही कारण सरकारले यो क्षेत्रलाई कोभिड महामारीबाट अति प्रभावितको सूचीमा राखेको छ । सोही सूचीमा रहेका कोभिडबाट अति र मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले सीधै र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रले उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
गत साउनमा राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र भदौमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये साउनसम्म प्रवाहित कुल पुनर्कर्जाको ५७.११ प्रतिशत र भदौमा ७२ प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रले उपयोग गरेको छ । यो राष्ट्र बैंकले सीधै प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जाको तथ्यांक हो । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र लघुवित्तले एकमुष्ट प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा पनि कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
कोभिडको जोखिमबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकै कारण पर्यटन क्षेत्रले पुनर्कर्जामा प्राथमिकता पाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । पर्यटनसँगै होटल, रेस्टुराँ, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायातलगायत अति प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जामा प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । सोही क्रममा पर्यटन क्षेत्रबाट कर्जा माग बढी आएकाले कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा त्यता गएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट प्रवाह गर्ने ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका पुनर्कर्जामा पनि पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर नै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नेछ । यसको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्न र उनीहरूले ग्राहकलाई दिन्छन् । २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले ग्राहक ऋणीअन्तर्गत सीधै कर्जा प्रवाह गर्छ । बाँकी १० प्रतिशत एकमुष्ट रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गरिन्छ । सो रकम लघुवित्तले मापदण्ड पुगेका आफ्ना ऋणीलाई प्रवाह गर्छन् ।
आफूलाई छुट्याइएको ७० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरी गभर्नरको निर्णयअनुसार पुनर्कर्जाको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले आफूलाई छुट्याइएको २० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम पनि पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यही व्यवस्थाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले आफूलाई छुट्याइएको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १२:२१
